मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिने ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले समय दिएपछि यसबारे उत्पन्न अनिश्चितता तत्काललाई टरेको छ। अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा यही डिसेम्बर १५ (मंसिर २९, २०७८) मा भएको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कम्प्याक्टलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखिएको मात्र बताइएको छ। बैठकले एकातिर अनुमोदनको किटानी गरेको छैन भने अर्कोतिर फिर्ता लैजाने विषयमा पनि बोलेको छैन। नेपालमा यो परियोजनाबारे विवाद झिकिएको बुझेको अमेरिकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउन थप समय दिएको देखिन्छ।

अमेरिकाले जुन पायो त्यही मुलुकलाई यो सहयोग दिँदैन। एमसिसी कम्प्याक्टभित्र पर्न सर्त निर्धारण गरिएको छ। ती सर्त पूरा गर्ने मुलुक मात्र यो कम्प्याक्टभित्र पर्छन्। नेपाल पनि सबै सर्त पूरा गरेर कम्प्याक्टभित्र पर्न सफल भएपछि सन् २०१३ मा सहयोग लिने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो। एमसिसीले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट चार सय केभी क्षमताका ३ सय १५ डब्बल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन बन्नेछ। यो नेपालको विद्युत् विकासमा कोसेढुंगा हुनेछ। यस्तै भारतसँग विद्युत् व्यापारमा पनि सहयोग पुग्नेछ। अर्को यही अनुदानबाट दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर आधुनिक सडक बन्नेछ। तर, अहिले संसद्बाट पास गराएर अनुदान लिने बेला विवाद झिकिएको छ। आफ्नो सरकार भएका बेला एमसिसी सहयोग परियोजना अगाडि बढाएका केही राजनीतिक दलले अहिले आफ्नो राजनीतिक र अन्य स्वार्थअनुरूप यसको विरोध गरेका छन्। यसमा नागरिक समाजका केही व्यक्तिले घिउ थप्ने काम गरेपछि सर्वसाधारण पनि गलत सूचनाकै आधारमा यसका विरोधी बनेका छन्। एमसिसी आए देशमा अमेरिकी सेना आउने र मुलुकको सार्वभौम खोसिने चित्रण गरिएको छ। यही कारण पछिल्ला दिनमा दैनिक विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणले विरोध गरेपछि सरकारले एमसिसीलाई संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन। सम्झौता अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस मात्र सुरुदेखि एमसिसीका बारेमा अलमलिएको छैन। कांग्रेसले यसको अनुमोदन मुलुकको स्वार्थअनुरूप भएको बताउँदै आएको छ।

एमसिसीलाई अगाडि बढाउन केही नबोलेका दलका नेताले अहिले आफ्नोे व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण यसलाई बढी विवादित बनाइरहेका छन्। नागरिक समाजका धेरै व्यक्तिका पनि यसको विरोधमा आ–आफ्नै स्वार्थ छन्। आम सर्वसाधारण यसको सही जानकारीको जडमा पुग्नै चाहेका छैनन् वा बुझाउनुपर्ने नेतृत्वले नै यो जिम्मेवारी लिन सकेको छैन। जतिले यो मुलुकको हितमा छ भन्ने बुझेका छन्, ती पनि डरले चुप लागेर बसेका छन्।

नेपालमा एमसिसीका बारेमा चर्को विवाद भएको र तोकिएको अवधिमा संसद्ले सम्झौता अनुमोदन नगरेपछि अमेरिकाले लगातार चासो दिएको छ। कार्यान्वयनको समयमा आएर अनुदान लिन्न भन्नुलाई अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रले राम्रो नजरले पक्कै हेरेको छैन। यसले यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमता कमजोर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएको छ। नेपालमा लगातार विवाद भइरहेपछि अनुदानबारे स्पष्ट पार्न एमसिसी र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारी हालै नेपाल आएका थिए। गत सेप्टेम्बरमा एससिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु यसै विषयलाई लिएर नेपाल आएका थिए। त्यस क्रममा दुवैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर एमसिसीबारे स्पष्ट पारेका थिए। त्यस क्रममा लुले नेपाललाई धेरै समय पर्खन नसक्ने भन्दै एमसिसीबारे छिटो निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए। सुमारले एमसिसीबारे यहाँको नेतृत्वको प्रशस्त ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न नसक्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरेर सहयोग लिन र दिन नसक्ने हो भने यसले भविष्यमा गम्भीर नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्नेछ। हिजोको नेपालले जतिबेला चीन, पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राख्न सफल भएको थियो। त्यो बेलाका पनि क्षेत्रीय सन्तुलनका प्रश्न नभएका होइनन्। हिजोको राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेको काम आज किन हुन सक्दैन ? यसको कारण निर्णय क्षमताको अभाव हो।

मुलुकका केही दलका नेता र नागरिक समाजका व्यक्तिले सम्झौतामा भएका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तर अमेरिकाले सम्झौतामा भएका बुँदालाई फेरबदल गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै सम्झौताअनुसार अनुदान सहयोग प्रयोग भइरहेको भन्दै अमेरिकाले नेपालका लागि मात्र बुँदा फेरबदल गर्न नसकिने भनेको छ। तर, अहिले विवादित बनाएका विषयमा छलफलै हुन नसक्ने भन्ने छैन। यसमा अमेरिकी धारणा आएको छैन।

पछिल्लो समय एमसिसीमा छिमेकी मुलुकहरूको पनि चासो बढेको खुल्दै आएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतले यसबारे खुलेर केही बोलेको छैन। तर, उत्तरी छिमेकी चीनको रणनीति सकेसम्म एमसिसीलाई रोक्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालू संसद्को अधिवेशनमा एमसिसीलाई पेस गर्ने सम्भावना बढेपछि चीनले यसलाई रोक्न आफ्नो तबरबाट प्रयास गरेको विषय बाहिर आएको छ। चीनले अहिले एमसिसीलाई रोके आगामी दिनमा बिआरआई अन्र्तगत आउने लगानीमा पनि यस्तै विवाद उत्पन्न हुँदैन भन्ने छैन। त्यसैले नेपालको हितमा रहेको विषयलाई विदेशी मुलुकहरूको आडमा विरोध गर्नु हामी आफैँका लागि राष्ट्रविरोधी कुरा हो। अहिले केही नेताले विदेशीको इसारामा आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थलाई हेरी ५० करोड डलरको सहयोगमा विवाद निकालेका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने यस्ता व्यक्ति राजनेता होइनन्। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता देशको हितमा हेर्ने नेता मात्र राजनेता हो। एमसिसीको विरोधमा उत्रिने अधिकांश नेताको पहिलो स्वार्थ व्यक्तिगत देखिएको छ। सत्तामा हुँदा एमसिसीको पक्षमा र नहुँदा अर्कै भाषा बोलिरहेको नेकपा एमाले नेतृत्व पनि यसमा विवादरहित देखिँदैन।

नेताहरू के बोल्छन् र के गर्छन् भन्ने आम जनताले चासोका रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् र त्यही अनुरूपको अभिमत मतपत्रमार्फत प्रकट गर्छन्। नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको नतिजालाई हेरे मात्र पनि अहिलेका मतदाताले नेताको झुटको पुलिन्दामा फसेर मत खसाल्दैनन् भन्ने देखाएको छ। यसैले एमसिसीको विरोधमा मात्र पार्टी र आफ्नो भविष्य देख्ने मानसिकता बोकेका नेताले बुझ्न जरुरी छ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७८ ०२:३१ आइतबार