सत्ताबाहिर रहेका बेला गठबन्धन दलका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा गरेको प्रतिज्ञाभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन्। आफू सत्तामा हुँदा जथाभावी निर्णय गरेपछि भविश्यमा अरू कसैले त्यस्तै विकृति दोहोर्याउँदा बोल्ने ठाउँ हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (हाल प्रधानमन्त्री), नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन वरिष्ठ नेता (हाल एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल समेतले आफूहरू परिवर्तित भएको र विकृति नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर ती मात्र प्रतिबद्धता थिए। आफू सत्तामा पुगेपछि जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता यी दलमा कायमै देखिएको छ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेका असंवैधानिक कामबाट यी नेताहरूले पाठ सिकेका रहेनछन् भन्ने पुष्टि पछिल्ला दिनका कामले गर्न थालेको छ। वास्तवमा दलहरूको लोकतन्त्रमा देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को रहेको देखिएको छ। उनीहरूले कसमै खाएका रहेछन्– हामी सुध्रिँदैनौँ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू प्रतिपक्षमा रहँदामात्र इमानदार देखिन खोज्ने र सत्तापक्षमा पुगेपछि जसो गर्न पनि तयार हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिन लगाएर पूर्णता दिएको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै चमत्कार छैन। यही काम गर्नु थियो भने उनले शपथ लिएको एक सातामै सरकारले पूर्णता पाउन सक्ने थियो। तर, सत्ता भनेको तिकडमबाट चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित हुँदै गएको देखिएको छ।
भागबन्डा वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रोग सावित भएको छ। हुँदाहुँदा सरकार विस्तारमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको समेत भाग पूरा गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले कुनै अर्थमा लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउँदैन। हिजो ओलीले पनि सांसद नभएका व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाएका थिए। त्यसका निम्ति उनी पनि आलोचित भएका थिए। उनले जे गरे, त्यसलाई अहिलेकाले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका नातेदार भएकै आधारमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर भित्र्याउनुलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन। सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका निम्ति मन्त्री बनाउन सकिन्छ।
सरकार विस्तारमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको समेत भाग पूरा गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले कुनै अर्थमा लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउँदैन।
सर्वोच्च अदालतको समेत ‘सेटिङ’ देखिने गरी भएको अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विकृतिको पराकाष्टा हो। वास्तवमा यसअघि भएका प्रतिनिधिसभाका दुई विघटनमा पुनर्स्थापनाको आदेश हुनुमा प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र कुनै हात थिएन। त्यसमा रहेका अन्य न्यायाधीशले खेलेका भूमिका प्रमुख थियो। राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका र अन्य न्यायाधीशकै प्रवाहमा अघि बढेका मात्र हुन्। उनले आफ्ना नातेदारका निम्ति मन्त्री माग्नु स्वाभाविक भए पनि प्रमुख दलहरूले यस्तो नाजायज मागलाई स्वीकार गर्नु भनेको भविश्यका निम्ति पनि एउटा खराब अभ्यासको थालनी गरेका हुन्। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबन्डामा राणालाई समेत सरिक गराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो अभ्यासको थालनी भएको हो। देउवाले त्यही अभ्यासलाई अहिले निरन्तरता दिएका छन्।
संवैधानिक अंगमा भएका ५२ नियुक्तिमध्ये ओलीको भागमा त्यतिबेला २७, हालका प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख विपक्षी नेता देउवालाई १४ र प्रधानन्यायाधीश राणालाई १३ पदको भागबन्डा भएको चर्चा सर्वत्र छ। संवैधानिक निकाय हुँदै अहिले मन्त्रिपरिषद्मै नियुक्तिको भागबन्डा भएपछि भविश्यमा पनि न्यायालय प्रमुखको आग्रहमा मन्त्री बन्ने/बनाउने खेल निश्चितरूपमा हुनेछ। संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति भागबन्डाकै कारण १० महिनासम्म पनि यसविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइमा पालो परेको थिएन। न्यायालयको प्रभावमा परेका यस्ता मुद्दामा सुनुवाइ विगतमा पनि हुँदैनथ्यो भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ। अहिले हमालको नियुक्ति नेताहरूले स्वीकार गर्नुको कारण भोलि अदालतबाट सहयोग होला कि नहोला भन्ने हो। यस्तो परिस्थिति बन्नु भनेको आफैंमा चिन्ताजनक अवस्था हो।
देउवा यसै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकृतिका बाहक नेताका रूपमा चिनिन्छन्। उनी जहिले जहिले सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा पुग्छन्, उनको उद्देश्य त्यसलाई टिकाउनेमात्र हुन्छ। सरकार टिकाउन हिजो ‘पजेरो पोलिटिक्स’ भित्र्याउने देउवा हुन्। सांसद किनबेचको राजनीतिले हाम्रो संसद् विकृत भएका कारण आमनागरिकमा निराशा छाएको हो। विधिमा आधारित शासन भएन भने स्वाभाविकरूपमा नागरिकको परिवर्तनप्रतिको अपेक्षामा तुषारापात हुन्छ।
यसपटक भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीश राणाभन्दा देउवा र उनका सत्ता सहयोगी दलहरू जिम्मेवार छन्। देउवालाई कुर्सी भए पुग्छ। लोकतन्त्रभित्रका ठीक/बेठीक अभ्याससँग उनको कुनै सरोकार छैन। आगामी दिनमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल र नेकपा (एस) अध्यक्ष नेपाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनेछन्। यी दुईसँग ओलीले हिजो यसो गरे र उसो गरे भनी आलोचना गर्ने कुनै हैसियत अब बाँकी छैन। अहिले यस किसिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा स्वतन्त्र व्यक्ति नभित्र्याउन उनीहरूले खबरदारी गर्न सकेनन्। यस्ता कमजोर पात्रलाई लिएर सरकार सञ्चालन गर्नु देउवाका निम्ति पनि कठिन हुन्छ। यसरी लाचार भएर सरकार चलाउनु भन्दा अलग्गिनु उचित हुन्छ। तर निर्वाचनमा सहभागी हुन सत्तामा हुँदा सहज हुने मानसिकता छ। त्यसै कारण दाहाल र नेपाल दुवै सत्तामा पुग्न लालायित भएको बुझ्न सकिन्छ। देउवालाई पनि आफ्नो दलदेखि भोलिको संसदीय निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धनले नै जहाज पार लगाउने अपेक्षा रहेको देखिन्छ।
अहिले आएर एउटा पक्ष प्रष्ट भएको छ– प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सबैको देखाउने दाँत एउटा र खाने दाँत अर्कै छ। तिनले भन्ने गरेको नियम र नैतिकता आफू सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कै हुन्छ। खासमा यी कोही पनि सिद्धान्तनिष्ट राजनीतिक व्यक्ति होइनन्। जसरी होस्, ‘सत्ता हात पार र त्यसैका आधारमा निर्वाचन जित’– यिनको उद्देश्य यही हो। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार भएको विस्तारले सत्ता गठबन्धन सम्पूर्णरूपमा नाङ्गिएको छ। यो विकृत व्यवहारले आमनागरिकको उनीहरूप्रति मोहभंग भएको छ। यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउन भविष्यमा भूमिका खेल्नेछ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७८ ०३:२७ आइतबार
