वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक प्रभाव पर्ने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनजस्तै मानव अस्तित्वका लागि वायु प्रदूषण एक प्रमुख चुनौती बनेकोे छ। यही सेरोफेरोमा गत बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मानिने वायुमण्डलमा रहेका अति सूक्ष्म कण मापनसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरेको छ। १५ वर्षपछि पुनरवलोकन गरिएको नयाँ मापदण्डले वायु प्रदूषणका कारक तत्वको स्तरलाई घटाएर जनस्वास्थ्यको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। वायु प्रदूषणका केही कारक तत्व जलवायु परिवर्तनका लागि समेत जिम्मेवार भएका कारण नयाँ मापदण्ड जारी गर्नुपरेको डब्लुएचओको भनाइ छ।  

यसअघि सुरक्षित मानिएका वायु प्रदूषणका विभिन्न ६ मानकलाई नयाँ मापदण्डमा उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। तीमध्ये मानव स्वास्थ्यलाई अत्यधिक प्रभाव पार्न वायुमा रहेका अति सूक्ष्म कण (पिएम–२.५) मापन गर्ने मापदण्डलाई आधाले घटाइएको छ। सन् २००५ मा निर्धारण गरेको मापदण्डमा वायुमण्डलमा पिएम–२.५ को स्तर प्रतिघनमिटर वायुमा वार्षिक सरदर १० माइक्रोग्राम हुनुपर्ने थियो भने अब यसलाई आधा घटाएर ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर बनाइएको छ। मानिसको रौंको व्यासभन्दा कैयौँ गुणा सानो आकारका तथा वायु प्रदूषणका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानिएका यी पिएम–२.५ सूक्ष्म कण मानिसको फोक्सोको भित्री तहसम्म पुग्ने र त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा बाधा पारी दम, मुटुरोग तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य रोग निम्ताउने गर्छन्। सन् २००५ मा मापदण्ड तय गरिएपछिका वर्षमा भएका विभिन्न अध्ययनबाट वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यका विभिन्न पक्षलाई अत्यधिक प्रभावित पार्ने देखिएकाले अधिकांश मानकलाई घटाउनुपरेको डब्लुएचओको भनाइ छ।

यसैगरी नयाँ मापदण्डको विश्वव्यापी कार्यान्वयनले लाखौं मानिसको जीवन रक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ। डब्लुएचओले तर्क गरेझैं पछिल्ला वर्षमा भएका विभिन्न अध्ययनले वायु प्रदूषणले मस्तिष्कघात, फोक्सोमा क्यान्सर, सरदर उमेर घटाउने र कोभिड–१९ बाट हुने मृत्युदर समेत बढाएको देखाएका छन्। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने लाखौंको स्वस्थ भएर बाँच्ने उमेरमा ह्रास आएको छ।  

वायु प्रदूषणका हिसाबले विश्वमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ। राजधानी काठमाडौं त विश्वका प्रदूषित सहरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा आउने गर्दछ। यो हिसाबले डब्लुएचओले गत साता सार्वजनिक गरेको मापदण्डलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अहिले कोरोना महामारीको अत्यधिक चर्चा र चिन्ताका कारण अन्य रोग र कारणले गर्दा हुने मृत्यु ओझेलमा छन्। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने कोरोनाका कारण भन्दा प्रदूषणका कारण नेपालमा अत्यधिक मानिसको मृत्यु भएको छ। डेढ वर्षभन्दा अघिदेखि फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। रोक्न सकिने मृत्यु भएका हिसाबले यो सानो संख्या होइन। तर कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४२ हजारको मृत्यु भएको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। घरभित्र र बाहिर मानवजन्य कारणले हुने प्रदूषणबाट यति धेरै संख्याको मृत्यु चिन्ताको विषय हो।  

यसरी नेपालमा हुने कुल मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये वायु प्रदूषण एक बनेको छ। वायु प्रदूषणका कारण हुने मृत्यृसम्बन्धी नेपालमा धेरै अध्ययन भएका छैनन् तर भएका सीमित अध्ययन नतिजाले नेपालीको स्वास्थ्यका लागि वायु प्रदूषण गम्भीर चुनौती बनेको देखाएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सौजन्यमा हालै गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणका कारण पछिल्ला वर्षमा दम, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, ब्रोंकाइटिस लगायत रोगीको संख्या बढेको पाइएको छ। सार्वजनिक नगरिएको उक्त अध्ययन अन्तर्गत सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक समीक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी हावामा रहेका विषाक्त कणले कलिला बालबालिकाको फोक्सो तथा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा संक्रमण गर्ने तथा दमरोग बढाउने देखिएकाले यो थप चिन्ताको विषय बनेको छ।  

यो पृष्ठभूमिमा नेपालले डब्लुएचओको नयाँ मापदण्डलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। डब्लुएचओका निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कानुनतः नेपाल बाध्य छैन। यो सिफारिस गरिएको व्यवस्था हो। विचारणीय पक्ष के हो भने, डब्लुएचओले वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित पाँच सयभन्दा बढी अध्ययनको समीक्षा गरेर यो मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो। यो मापदण्ड नतिजा, विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित छ। यो प्रसंगमा उदेकलाग्दो र चिन्ताको पक्ष के हो भने डब्लुएचओले तोकेको मानव स्वास्थ्यका लागि स्वस्थ वायुको गुणस्तर मापदण्डभन्दा नेपालको मापदण्ड ८ गुणा बढी छ। नेपालको सन्दर्भमा वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड–२०६९ ले पिएम २.५ मापन गर्दा प्रतिघनमिटर वायुमा वार्षिक औसत ४० माइक्रोग्रामसम्म सूक्ष्म कण भएमा गुणस्तरीय वायु भनेर तोकिएको छ। डब्लुएचओले पिएम २.५ को संशोधित मापदण्ड ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड ८ गुणाले बढी हुन्छ। यही अनुपात पिएम–१० को हकमा लागू हुन्छ। नेपालको मापदण्डले प्रतिघनमिटर वायुमा १२० माइक्रोग्रामसम्मका पिएम–१० सूक्ष्म कणलाई गुणस्तरीय वायु भनेर तोकेकामा डब्लुएचओले यो १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ भनेको छ। यसरी पिएम–१० को हकमा पनि नेपालको मापदण्ड ८ गुणाले बढी हुन आउँछ।

अन्य देशमा वायुको सूक्ष्म कणले जस्तो प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, समान प्रकारको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ। वायु प्रदूषणका क्षेत्रमा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञले डब्लुएचओको नयाँ मापदण्डलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिन सुझाएका छन्। यो विषयमा नेपाल झन् बढी सतर्क हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। प्रदूषण नियन्त्रणमा भएका हालसम्मका प्रयास त्यति प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा उनीहरूको चिन्ता जायज हो।  

प्रदूषण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयमा गरिएका कानुनी व्यवस्थामा नेपाल त्यति कमजोर छैन। नेपालको संविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन लक्ष्य लिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग लगायतमा जोड दिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले कसैले पनि मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना प्रस्ताव गरिएको छ।  

यसरी नेपालले कानुन, नीति, ऐन, निर्देशिका तथा कार्ययोजनामा प्रदूषण नियन्त्रणको विषयलाई जोड दिएको छ र कार्यान्वयनका लागि बग्रेल्ती संरचना बनाएको छ। तर, यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ। स्वयं सरकारी अधिकारी यसलाई स्वीकार गर्छन्। यो सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको निर्देशिकालाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। मानव स्वास्थ्यलाई अत्यधिक प्रभाव पार्ने पिएम–२.५ तथा पिएम–१० लगायतका अन्य मानकलाई नेपालले तत्काल समीक्षा गर्न आवश्यक छ। वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मापदण्डलाई घटाएर तदनुरूप काम गर्न सकेमा अन्ततः यसले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा र भोलिको पिँढीको भविष्यलाई सुनिश्चित पार्नेछ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७८ ०३:५४ आइतबार