सत्ता बचाउन भ्रष्टाचारमा मोलाहिजा
प्रचण्ड सरकारले खोलेका भनिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू विरोधीलाई तर्साउन र सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्र हो भन्ने विश्लेषण पुष्टि हुँदैछ।
प्रचण्ड सरकारले खोलेका भनिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू विरोधीलाई तर्साउन र सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्र हो भन्ने विश्लेषण पुष्टि हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मिनी संसद् (संसदीय समिति) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। त्यो पनि प्रतिनिधिसभाका सबै १० वटा समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
प्रिगोजिन पछिल्लो समय युक्रेन युद्धमा नायकझैं मानिएकाले उनको मृत्युपछि ठुलो संख्यामा सर्वसाधारणले श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
पञ्चपुरीकी १९ वर्षीया किशोरी रोशनी बयकले देउडा गीतमार्फत पोखेको पीडा हो यो। महिनावारी हुँदा अझै पनि आफूहरूलाई घरदेखि टाढाको गोठमा राख्ने गरिएको भन्दै उनले दुखेको मात्रै पोखिनन्, ‘महिनावारी भएका किशोरी तथा महिलालाई छुँदा आजसम्म कसको मृत्यु भएको छ ?’ भनेर प्रश्न पनि गरेकी छन्।
राजनीतिक दलका नेताले सुरक्षा अंगलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको छाया परेको छ।
राजनीतिक दलका नेताले सुरक्षा अंगलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको छाया परेको छ। सत्तामा रहेका दलहरूको छाया पर्दा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारी समय नपुग्दै अनपेक्षित रूपमा सरुवा भएका छन्।
राष्ट्रियसभाका एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सत्तापक्षकै कारण संसद बैठक अझै खुल्ने सुनिश्चित नभएको बताएका छन्।
के सुनकाण्डलाई पार लगाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने माग भइरहेको हो त? कदापि होइन।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले चुनावका लागि नभई संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताएका छन्।उनले जनताको अधिकारलाई हातमा लिने तत्कालिन सरकार प्रमुखको नियत रोक्नका लागि गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे।
माओवादीले दश वर्षसम्म जनतासमक्ष सुखको सपना बेचेर सम्भव–असम्भव भएभरका नारा घन्काउँदै देशव्यापी हत्या, हिंसा, विध्वंश मच्चायो। हिंसापीडित परिवारजनको आँसु अझै थामिएको छैन।
नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले अहिले एमालेका लागि सत्ता चासोको विषय नभएको बताएका छन।
सत्तारूढ दलहरूबीच प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको छ।
थुप्रै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति अन्त्यमा राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। दृष्टान्त ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सिसिटीभी फुटेज’ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।
यही सरकारको पालामा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत एक हिसाबले इज्जत कमाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्र ‘जनयुद्ध’ का बेला हतियार नउठाए पनि यसमा पछि प्रवेश गरेर नेतृत्वमा पुगेको ठानिने श्रेष्ठकै कारण दललाई कुनै न कुनै रूपमा फाइदा भएकै छ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न जोडबल लगाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ।