आपराधिक सम्बन्धका कारण उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थाल्नु मुलुकको राजनीतिमा नयाँ आयाम हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्का काण्डका खाता खोलेपछि त्यसको असर सत्ता समीकरणदेखि राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धमा समेत पर्न थालेको छ।

मेडिकल व्यवसायी तथा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा बिहीबार पक्राउ परेपछि राजनीतिक तहबाट खुलेर प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेपछि मुखरित हुन नसकेको स्वर यसपटक सुनिएको छ। वास्तवमा यो एक किसिमको प्रतिक्रियाको होडबाजी जस्तै बन्न पुगको छ।

सांसद शर्माको पक्राउ बेठीक भएको धारणा एकपछि अर्को गर्दै आइरहेकै बेला भोलिपल्ट शुक्रबार उनी जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राख्न अनुमति नदिएपछि मुक्त भइसकेका छन्। शर्मामाथिको कारबाहीमा उत्पन्न प्रतिक्रिया यसअघिका अन्य कारबाहीमा भित्रभित्रै उत्पन्न भइरहेका प्रतिक्रियाकै उत्कर्ष हो। र, यो प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको प्रतिक्रियाले शर्मालाई सर्वाधिक खुसी तुल्याएको छ। उनले ओलीलाई ‘राष्ट्रनायक’को सम्मान दिइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल यसपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलादेखि नै केही कुरामा प्रष्ट रहेको देखिन्छ। देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल ‘पेन्डिङ’ रहेका बेलामा आफूले त्यसबाट अगाडि निस्किने बाटो निकाल्दा कमजोर सरकार पनि बलियो हुने आकलन उनले गरेको हुनुपर्छ। उनले आफू निकट केही व्यक्तिलाई यसपटक भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खोलेर अगाडि बढ्ने बताएका पनि हुन्।

यो तथ्य बुझ्न एकपटक दाहाल नेपाली राजनीतिक आकासमा कसरी उदाएका हुन् भन्ने पृष्ठभूमिमा ध्यान पुग्नु उचित हुन्छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि दीर्घकालीन ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा कसैले पनि यस्तो आन्दोलन लामो समय टिक्छ भन्ने ठानेका थिएनन्। सशस्त्र द्वन्द्वलाई उनले १० वर्ष टिकाएर मात्र देखाएनन् ‘जनयुद्ध’ मा जानुअघिको ९ स्थान संसद्मा रहेको दललाई नेकपा (एमाले) कै हाराहारीमा ८३ स्थान लिएर फेरि संसद् पस्ने काम गरे।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबैले यहाँ लामो समय सशस्त्र द्वन्द्व चलाउन सकिँदैन भन्ने रहेको हो। आत्मगत र वस्तुगत दुवै स्थितिले यो सम्भव हुँदैन भन्ने आधार विगतमा भएका कैयन् असफल सशस्त्र विद्रोहलाई मानिएको हो। तत्कालीन नेकपा (माले) ले सुरु गरेको झापा विद्रोहदेखि नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतविरुद्ध सुरु गरेका कुनै पनि सशस्त्र विद्रोह सफल भएनन्। पञ्चायतले ती सबैलाई क्रूरतापूर्वक समाप्त पार्न सफल भएको हो। दाहाल भने आफूले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ अभियानमा लागे र सफल पनि भए। एउटा चरणमा पुगेर यसलाई सम्झौतामा बिसाउन पनि उनी तयार भएका हुन्।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निरन्तरता दिनु देउवाको बाध्यता हो। किनभने, उनलाई निरन्तरता नदिनासाथ फेरि मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बन्छ।

संगठनात्मकरूपमा यतिबेला माओवादीको अवस्था दयनीय छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ स्थानमा उनको दल खुम्चिएको छ। कुनैबेला देशको ढुंगामाटो पनि माओवादी बनेको स्थिति हो। यसका आफ्नै गतिविधिले यो खुम्चिँदै अहिलेको अवस्थामा आएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुन अवस्थामा कस्तो भूमिका खेल्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिक ज्ञान छ। अहिले देशभरि सबै राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टिको कारण यहाँ भएका भ्रष्टाचार र अनियमितता हो। यो बेलामा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हो भने चौतर्फी समर्थनका स्वर सुनिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले एमालेलाई सरकार बाहिर राखेर र कांग्रेसलाई यसको समर्थन गराएर सरकार चलाउने खुबी देखाएकै हो।

अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुन खोजेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र मेयरहरूको गतिविधिबाट एउटा ठूलो वर्ग देशमा आकर्षित भएको छ। यी मानिस आजको सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित छन् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा फैलिएका छन्। यिनको उद्देश्य अहिलेको राजनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो।

नेपाल यतिबेला एउटा ठूलो संक्रमणको मुखमा उभिएको देखिँदैछ। पुराना राजनीतिक दलहरू बदनाम भएका छन्। कति तिनका आफ्नै कामले बदनाम छन्। कति आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्दा भएका छन्। देशमा चौतर्फी असन्तुष्टि छ। यस्तो बेलामा राजनीतिक व्यवस्थाकै अन्त्य हुने वा नयाँ बाटो लिने अवस्था पनि आउन सक्छ। धेरै मानिसले खुलेर नयाँ शक्तिहरूको प्रशंसा गर्न थालिसकेका छन्। एउटा झिल्का चाहिएको छ, आगो सल्किहाल्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले परिस्थितिलाई महसुस गरी अनियमितताका पुराना फाइल खोल्ने बाटो समातेका हुन्। यसो गर्दा सरकारबाट हट्नुपरे पनि आमरूपमा दलको इज्जत बढाउँछ भन्ने उनलाई प्रष्ट थाहा छ।

यो अवस्थामा पुराना राजनीतिक शक्तिले आफूलाई केही हदसम्म सच्याएर जान सक्छन्। पहिलो, आफूलाई सच्याउने भनेको बितेका ३० वर्षमा भएका अनियमितताको जिम्मेवारी लिने र त्यसमा छानबिन गरी दोषी देखिएका जतिले सजाय भागी हुने। यसो गर्दा अहिलेकै राजनीतिक व्यवस्थाको शुद्धीकरण हुन सक्छ। दोस्रो, आफ्नो दलको पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तन हो। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले अब पुरानो नेतृत्वलाई बिदा दिइ नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजे मात्र यी दलप्रतिको आकर्षण कायम हुनेछ। त्यति मात्र होइन, जसले यिनलाई विगतमा समर्थन गर्ने गरेका थिए ती फेरि फर्किन सक्छन्।

यो काम गर्न सक्ने अवस्थामा यी कुनै पनि दल छैनन्। तैपनि प्रधानमन्त्री दाहालले भने परिस्थितिलाई महसुस गरी अनियमितताका पुराना फाइल खोल्ने बाटो समातेका हुन्। यसो गर्दागर्दै सरकारबाट हट्नुपरे पनि त्यसले आमरूपमा दलको इज्जत बढाउँछ भन्ने उनलाई प्रष्ट थाहा छ। यही सरकारको पालामा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत एक हिसाबले इज्जत कमाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्र ‘जनयुद्ध’ का बेला हतियार नउठाए पनि यसमा पछि प्रवेश गरेर नेतृत्वमा पुगेको ठानिने श्रेष्ठकै कारण दललाई कुनै न कुनै रूपमा फाइदा भएकै छ। गृहमन्त्रीका रूपमा उनले प्रहरीलाई काम गर्न दिएका कारण पनि पुराना फाइल खुल्दैछन्।

यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खोल्नु खतरनाक हुँदै गएको देखिएको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नछोइ अन्यलाई मात्रै देखावटी कारबाही हुँदै आएको हो। तर, एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सबैजसो दलभित्र भुइँचालो गएको छ। यसको परिणामस्वरूप दाहालको कुर्सी हल्लिन थालिसकेको छ। यति मात्रै हो, अहिलेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण मात्र सरकारले खुट्टा टेकेको छ। देउवा आफैँ पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नचाहने होइनन् तर सरकारको नेतृत्व लिएको भोलिपल्टदेखि सुरु हुने समस्याबाट उनी जानकार छन्। बरु अहिले गठबन्धन सरकार टिकाइदिएबापत आफू शक्तिशाली अवस्थामा रहेको छु भन्ने जानकारी उनलाई छ।

यही सरकारको पालामा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत एक हिसाबले इज्जत कमाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्र ‘जनयुद्ध’ का बेला हतियार नउठाए पनि यसमा पछि प्रवेश गरेर नेतृत्वमा पुगेको ठानिने श्रेष्ठकै कारण दललाई कुनै न कुनै रूपमा फाइदा भएकै छ। 

अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निरन्तरता दिनु देउवाको बाध्यता हो। उनलाई निरन्तरता नदिनासाथ फेरि मुलुकमा कम्युनिस्टको सरकार बन्छ। त्यो अवस्थामा फेरि सरकारमा फर्किन सजिलो छैन। बरु अहिले सरकारमा मजबुत ढंगले डोरी समातिरहने अवस्थामा देउवा छन्। यस्तो स्थितिमा दाहालले चाहे भने अहिलेका अनियमितताका कारबाहीलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। यसले एकातिर उनलाई सुशासनका निम्ति क्रियाशील नेताको स्थानमा राख्नेछ भने अर्कोतिर माओवादीको गुमेको साख केही हदसम्म पुनस्र्थापित हुनेछ। तर यसका निम्ति उनले आफू निकटका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धानका लागि तयार हुनुपर्नेछ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ००:४४ सोमबार