सत्ता गठबन्धन जोगाउन अनुसन्धानरत प्रहरीको सरुवा

राजनीतिक दलका नेताले सुरक्षा अंगलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको छाया परेको छ। सत्तामा रहेका दलहरूको छाया पर्दा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारी समय नपुग्दै अनपेक्षित रूपमा सरुवा भएका छन्।

पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका दलहरूको निर्णयका आधारमा देखिनेगरी प्रहरीको सरुवा हुन थालेको छ। प्रहरीले कुनै पनि घटना विवरणको अनुसन्धान गर्दै जाँदा राजनीतिक दलका नेताको संलग्नता खुल्न थालेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई हटाउन राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुने, हस्तक्षेप गर्ने र अनुकूल नभए सरुवा गर्ने गरिएको छ।

पछिल्लो पटक प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाको विषयले सत्ता नै धरमराउने अवस्था आएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कांग्रेसका नेताहरू पक्राउ पर्नु र त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु देउवालाई पनि जोड्न खोजेपछि सत्ता गठबन्धनको जगमा पराकम्प आएको थियो। सत्ता गठबन्धनको बलियो र सबैभन्दा ठुलो दल रहेको कांग्रेसले यी सबै गतिविधिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हात रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कांग्रेसका नेताहरू पक्राउ पर्नु र त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु देउवालाई पनि जोड्न खोजेपछि सत्ता गठबन्धनको जगमा पराकम्प आएको थियो।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यायललाई जानकारी गराउँदा पनि रोक्न नसकेको भन्दै देउवाले त्यतिबेलै प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसै क्रममा आरजु देउवालाईसमेत मुछ्न थालेपछि सत्तारुढ दलभित्र केही न केही दरार उत्पन्न भएको थियो। उनले त्यतिबेलै प्रहरी कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठाएर हटाउन दबाब दिएका थिए।

ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले सत्तामा रहेका दलहरूलाई चिढ्याएको र त्यसमा गृहमन्त्रीले साथ दिइरहेको गठबन्धनभित्रै चर्चा चलेको थियो। यस्तो बेलामा गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सरुवा मापदण्ड पनि प्रकाशित गरी लागु भएको जानकारी गरायो। केही प्रहरी अधिकारीको सरुवा पनि सोही मापदण्डको आधारमा भएको भन्दै मन्त्रीको सचिवालयबाट प्रचार गरियो।

तर कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माको पक्राउपछि भने सत्ता गठबन्धनभित्र ठुलै हलचल पैदा भयो। सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसको केही दिनमै गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा उनलाई पक्राउ गरिएको भन्दै कांग्रेसका अधिकांश नेताले विरोध गरेका थिए।

साउन २५ गते सांसद शर्मा पक्राउ परेपछि कांग्रेसका सांसदले पनि विरोध गर्ने अवस्था आयो र त्यही रात देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसका सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने जानकारी गराए। उनले गृहमन्त्री नै प्रतिशोधमा उत्रेको र उनकै निर्देशनमा कांग्रेसमाथि हमला हुन थालेकामा आपत्ति जनाएका थिए। त्यही दिन अर्थात् साउन २५ गते नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ देउवालाई भेट्न धुमवाराही पुगेका थिए। उनी सत्ता गठबन्धन टिकाउन प्रहरीको सरुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्केका थिए।

कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माको पक्राउपछि भने सत्ता गठबन्धनभित्र ठुलै हलचल पैदा भयो। सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

देउवानिवासबाट फर्केको दुई दिनमा श्रेष्ठले प्रहरी सरुवा मापदण्ड सार्वजनिक गरे। सो मापदण्ड सार्वजनिक भएको तेस्रो दिन उनले एआइजी सरुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाए। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरूको सरुवा गरे। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेका एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाइयो। उनी यतिबेला अमेरिकामा छन्। मानवस्रोत विभागमा रहेका सन्दीप भण्डारीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पठाइयो। उनको स्थानमा प्रतिष्ठानबाट टेकप्रसाद राईलाई ल्याइयो। प्रशासन विभागका दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय र मिरा चौधरीलाई प्रशासनमा पठाइयो। यसरी पाँच महिनामै एआइजीहरूको सरुवा गरियो।

आफ्नो सरुवा हुँदै छ भन्ने थाहा पाएका एआइजी राईले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई फोन गरेर आपत्ति जनाएका थिए। तर सत्ताका अगाडि आइजी कुँवरले पनि राईको सरुवा रोक्न सकेनन्।

त्यसको तीन दिनपछि गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले पाँचजना एसएसपीको सरुवा गरिदिए। पुसमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनीहरूलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिइएन। एसएसपी दानबहादुर कार्की र मनोज केसीले बिगार्नुपर्ने केही बिगारेका पनि थिएनन्। तर उनीहरूलाई आठ महिनामै सरुवा गरियो। उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी र काठमाडौंको अपराध नियन्त्रणमा आफ्नो क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरेका थिए। भुटानी शरणार्थीहरू पक्राउ गर्ने र अभियोजन गर्ने एसएसपीद्वय कार्की र केसीको सरुवाले प्रहरीमा पनि मनोबल खस्किने अवस्था आएको छ।

आफ्नो सरुवा हुँदै छ भन्ने थाहा पाएका एआइजी राईले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई फोन गरेर आपत्ति जनाएका थिए। तर सत्ताका अगाडि आइजी कुँवरले पनि राईको सरुवा रोक्न सकेनन्। यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्म पक्राउ परेका थिए।

पछिल्लो पटक उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप १८ जनाको जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेलगत्तै उनीहरूको सरुवा भएको छ। अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएका केसी र अभियोजनको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की दुवैलाई हटाएर सत्ता गठबन्धनभित्रको नेकपा माओवादीले सत्ता जोगाएको छ।

त्यति मात्र होइन, यसअघि वरीयता मिचेर भए पनि आइजिपी बनाउन चाहेको व्यक्ति एआइजी ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएर अर्को बहादुरी प्रदर्शन गर्यो। जसरी पनि सत्तमा बसिरहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारमा रहेका दलहरूले अनुसन्धान र अभियोजनमा काविल अफिसरलाई समयावधि नपुग्दै सरुवा गरिदिएका छन्। काठमाडौं परिसरमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई ल्याइएको छ। उनीहरूको सरुवा स्वाभाविक भएको भए काममा उत्प्रेरित हुने अवस्था आउने थियो। यो जिम्मेवारीमा खत्री र राठौर पनि कमजोर छवि रहेका अधिकृत होइनन्। तर काम गर्दै जाँदा यसैगरी हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने रहेछ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावले उनीहरूलाई काम गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ।

स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा

नेपाल प्रहरीभित्र राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने यो पहिलो घटना भने होइन। धिरजप्रताप सिंहको अवकाशसँगै २०७९ चैत १० गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धामा रहेका वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले श्याम ज्ञवाली र शेरबहादुर देउवाले कुँवरलाई छान्ने क्रममा देउवाले बाजी मारेका थिए।

ज्ञवालीको त्यतिबेला नागरिकताको प्रमाणपत्र विवादमा समेत आएको र डिआइजीमा १२ नम्बरबाट जम्प गरेर एक नम्बरमा रहेका कुँवर आइजिपीमा आए। कुँवरले डिआइजीमा जम्प गर्दा हालका एआइजी सन्दीप भण्डारीलाई अघिल्लो सरकारले काखी च्यापेको भन्दै ७ नम्बरमा धकेलिदियो। जबकि उनी एसएसपीसम्म ब्याजमा एक नम्बरमा थिए। अहिलेको सरकार किरण बज्राचार्यलाई महिला आइजिपी बनाउनबाट समेत चुकेको थियो ।

कुँवरले डिआइजीमा जम्प गर्दा हालका एआइजी सन्दीप भण्डारीलाई अघिल्लो सरकारले काखी च्यापेको भन्दै ७ नम्बरमा धकेलिदियो। जबकि उनी एसएसपीसम्म ब्याजमा एक नम्बरमा थिए।

नेपाल प्रहरीभित्र कुन प्रहरी अधिकृत कुन राजनीतिक दलका नेतासँग नजिक छन् भन्नेमा करिब करिब उनीहरूको ब्याचमा जानपहिचान नै हुन्छ, यस्तो बेला सुरुमा श्यामलाल ज्ञवालीको एमालेनिकट छवि थियो। तर जब आइजिपीको प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, उनी एकाएक माओवादी केन्द्रनिकट देखिए। त्यही कारणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीले टोपबहादुर रायमाझी भगाएको आरोप लगाएर आफू आइजिपी हुने प्रयास पनि नगरेका होइनन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीका ज्वाइँ जीवन आचार्यको भूमिका सहयोगी बनेको प्रहरीभित्र चर्चा चलेको छ।

जब भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान गर्ने विषयमा दुई प्रहरी कार्यालयको रस्साकस्सी नै चलेको थियो। परिसरको टोलीले ‘लोकेट’ गरेका अपराधी पनि अनुुसन्धान कार्यालयले उठाएर शक्ति देखाएपछि दुवै अधिकृतबीच एक प्रकारले द्वन्द्व सुरु भएको थियो। बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गर्नै बेलामा दुवै कार्यालयका प्रहरी अधिकारी पुगेका थिए। उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयबाट मनोज केसी आफैं पुगे पनि परिसर टोलीले बलियो साथ नदिएको भए उनलाई ल्याउन अप्ठेरो पर्ने थियो ।

उता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्ने बेलामा आइजिपी कार्यालयमा रहेका भूपेन्द्र खत्री आफैं खटिएका थिए। यसर्थ उनीहरूको अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रशासनिक र राजनीतिक शक्तिमा विभिन्न तथ्य बाहिर आउन थाले। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई बद्नाम गराउन थाल्यो । यसक्रममा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गर्न नखोजेपछि परिसरले पक्राउ गरी बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गर्ने आधार तय गर्यो। यी दुवै कार्यालयको अनुगमन गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी ज्ञवाली पनि जोडिन थाले। उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको भूमिका मातहतका कार्यालयको कामको अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रण हो। आफैं अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार सो कार्यालयलाई छैन।

टेकनारायण पाण्डेलाई आयुक्त कार्यालयमा दुई पटक बोलाएर बयान लिएपछि ज्ञवाली आँखाको तारो बन्दै गए । अन्नतः तिन वटै कार्यालय प्रमुखको सरुवा गर्न सरकार बाध्य भयो । गृहमन्त्रीका रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना पद र सरकारभन्दा प्रहरी सरुवा गरेर जोगाउने बाटो अवलम्बन गरे ।

सशस्त्रमा पनि उस्तै

गृह मन्त्रालयको अनपेक्षित हस्तक्षेपले सशस्त्र प्रहरी बलको चेन अफ कमान्ड नै बिथोलिने अवस्थामा पुगेको छ । हालै भएको सशस्त्रका डिआइजी र एसएसपीको सरुवामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हस्तक्षेपले कारबाही गर्नुपर्ने अधिकृतलाई एउटा ठाउँमा कमान्ड गरेका डिआइजी अर्को ठाउँमा पनि कमान्ड गर्न पुगेका छन्।

प्रहरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका डिआइजी अभि खत्रीले चेनअफ कमान्ड उल्लंघन गरेको पत्राचार भएको तीन दिनमा उनको सरुवा लुम्बिनी प्रदेशको बाहिनी कमान्ड भएको छ। महानिरीक्षकलाई समेत जानकारी नदिई २२ दिन बिदामा बसेर अ‍मेरिका गएको र अमेरिकाबाट फर्केर आए पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले बिदामा बस्दा कसैलाई पनि चार्ज नबुझाएको भन्दै चार्ज बुझाएर मात्रै जान निर्देशन दिएको थियो ।

डिआइजी अभि खत्री नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कानिकट भएकै कारण उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले एउटा कमान्डमा बहाली रहेकै बेला अर्को कार्यालयमा कमान्ड गर्न पठाइएको हुन्। गणेश ठाडा मगर र किशोर प्रधानलाई खाली राखेर खत्रीलाई कमान्ड पठाइएको छ । मगर र प्रधान भने उनीभन्दा अघि कमान्ड गर्न जानुपर्नेमा मुख्यालयमै कार्यरत रहेका छन् । यस्तै सशस्त्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विनोदराज श्रेष्ठलाई पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयबाट राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय, कैलाली सरुवा गरिएको छ । उनी पनि ‘कमान्ड टु कमान्ड ’ जाने अर्का भाग्यमानी हुन् । एसएसपी प्रवीण कँडेललाई प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागबाट जवान तालिम शिक्षालय बाँके, दिग्विजय सुवेदीलाई प्रधान कार्यालय कार्य विभागबाट दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी, विश्वकुमार भट्टराईलाई बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरीबाट सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय नवलपरासी र भूपेन्द्र केसीलाई जवान तालिम शिक्षालय बाँकेबाट प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभाग सरुवा गरिएको छ । यसरी सशस्त्र प्रहरी पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० १२:०९ बिहीबार