प्रमुख-उपप्रमुखको टकरावले ९ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
राप्रपा कञ्चनपुरले मंसिर २८ गते संविधान चोकमा महेन्द्रको सालिक स्थापना भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सुनिन थालेका छन्।
स्थानीय स्तरमै फुटबलका सिपालु खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले रोङ गाउँपालिका–६, जिर्मलेमा फुटबल लिग सञ्चालन गर्न लागिएको छ।
‘हाम्रो रासकोट हाम्रो पहिचान’ नामको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र चालु शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागु गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सकिने समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक भने तयार गर्न सकेको छैन।
गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन तथा स्थानीय उत्पादन बजारीकरणका निम्ति बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा आगामी पुस ११ देखि २१ सम्म बागलुङ महोत्सव हुने भएको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा संघीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन्।
विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।
तर, हालसम्म पनि स्थानीय प्रशासनसँग आधिकारिक रुपमा सहमति लिएको छैन। जसले स्थिति असामान्य हुनसक्ने देखिएको हो।
छोटो समयका लागि भए पनि दूरदर्शी, दीर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई बढी सम्झन्छन्। देश विकास र जनहितमा चिरकालसम्म सम्झने गौरव गर्नलायक काम के गर्यो ? त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ।
तिहारको भाइटिका आउन दुई दिन बाँकी छ।त्यसैले सयपत्री फूलको माला बेच्न किसानलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ।किसान यति बेला फूल टिप्न र माला बनाउन व्यस्त छन्। उनीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई बजारमा समेत पुर्याइसकेका छन्।
जाजरकोटको बारेकाट गाउँपालिका–१ रामीडाँडाका स्थानीय बिरामी पर्न थालेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई दुई करोड ४५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ।
भूकम्पका कारण घर भत्किएर खुला आकाशमुनि बसिरहेका स्थानीयवासीलाई सशस्त्र प्रहरीले निर्माण गरेका त्रिपालले चिसोबाट जोगाएको छ।
भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितका लागि जुम्लाको तीन स्थानीय तहले १६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
गएराति गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावित रुकुमका स्थानीय तहका प्रमुखले पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।