नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर तीन स्थित हर्दिमा ६५ घरधुरी छन् । नदी र जङ्गलको बिचमा रहेको हर्दि गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्वास्थ्य उपचारदेखि किनमेल गर्ने ठाउँ तनहुँको देवघाट हो।
नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीस्थित सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
श्रमदान गर्ने चलन हराउँदै गइरहेको समयमा हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं अग्रसर हुन थालेपछि पुनः श्रमदान गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको हो।
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीय समस्या सुल्झाउन सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउन थालेको छ।
दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्।
बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले धमाधम सडक मर्मत गरिरहेको छ। वर्षामा आएको भेलबाढीले बिगारेको सडक नगरले चाडवाडलक्षित गरेर मर्मत थालेको हो।
नवदुर्गा सुरु भएसँगै बागलुङमा खसीबोकाको बिक्री सुरु भएको छ। गाउँका बजारदेखि बागलुङ बजारमा मासुको बिक्री वितरण बढ्दो छ।
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले स्थानीय तहका उजुरी धेरै रहेको बताएको छ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१, खोप्ती र वडा नं ६ लाई जोड्ने म्याग्दी नदीमाथि बनेको पटेरनीघाट झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन आज पनि जारी गरेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।
