त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा सिफारिस समितिले योग्यताप्रणालीको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्ययन गरिरहेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट समितिले उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष सिफारिस गरेको तीन दिन हुँदा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन।
अदालतको उक्त फैसला पछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी लाभ लिई भ्रष्टाचार गर्नेहरू समाजमा थुप्रै रहेको यस तथ्याङ्कबाट पनि प्रमाणित हुन्छ।
एमडी-एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरितको भर्ना प्रक्रियाबिरुद्ध चिकित्सकहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
हामीले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि सही काम गर्न सक्ने नेता/पार्टी पाएका छैनौँ।
एउटा राजदूत पदको मूल्य केही करोड रुपियाँसम्म पर्ने रहेछ। देश र ठाउँ हेरी तिनले मोलमोलाइ गर्छन्। राजदूत हुनेले पनि केही वर्षमा करोडौँ जम्मा गरेर फर्किन्छ र फेरि अर्को पद किन्छ।
ईसीसी पूर्ण सदस्य, फस्ट क्लास टिम वा एसोसियट सदस्य राष्ट्रका लागि कम्तीमा ५ वर्ष प्रशिक्षण गरेको अनुभव पनि हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ। बारले संविधानले तोकेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’ शुक्रबार पनि नटुगिँदा मन्त्री बन्ने यात्रामा बाधा पुुगेको छ।
मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि केही गलत अभ्यासका कारण न्यायालयका गरिमा उल्लंघन भएको महसुस भएको छ। विशेषगरी यसमा हुने नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डाले यसप्रतिको जनआस्थामा कमी ल्याउला कि भन्ने शंका भइरहेको छ। जनआन्दोलन २०४६ पछि हाम्रो मुलुकमा सुरु भएको उदार प्रजातान्त्रिक परिपाटीले न्यायालयलाई थप अधिकारसम्पन्न तुल्याएको छ।
मेरिटोक्रेसीको पैरवी र दाबी गर्नेहरूले के मनन गर्न जरुरी छ भने दुई÷तीन शताब्दीदेखि ‘क्षमतावान्’हरूले सञ्चालन गरेको यो मुलुक (नेपाल)को अवस्था विश्वका अन्य देशको दाँजोमा कस्तो छ ? ‘योग्य’हरूले चलाएको यो देशको स्थिति किन यस्तो गएगुज्रेको ?
सामुदायिक विद्यालयले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दुईदेखि तीन वर्ष अर्थात् शिशु, एलकेजी र युकेजी कक्षा चलाउनु आवश्यक छ। नीति एकातिर व्यावहारिक विषयवस्तु अर्कोतिर हुनुभएन।
संसदीय सुनुवाई समितिले योग्यतामै प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाईसमेत सर्वोच्च अदालतका लागि सुनुवाई गर्दै सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। चैत १९ मा न्याय परिषदले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरी पठाइएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई न्यायाधीशका लागि समितिले अनुमोदन गरेको हो।
