अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुल्मी मालिका गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित छापहिले स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेव देवबहादुर महतारा उपर शैक्षिक योग्यताको झुट्टा प्रमाण पत्र पेस गरेको आरोपमा मङ्सिर ७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
०००
उनले भारतबाट एसएलसीको प्रमाणपत्र किनेर ल्याएको उजुरी पछि अख्तियारले छानबिन सुरु गर्यो। स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह अहेव पदको विज्ञापन अन्तर्गतको परीक्षामा महताराले झुटा विवरण पेस गरी लोकसेवा आयोगबाट छनोट भएको उल्लेख छ। नक्कली प्रमाणपत्रकै आधारमा सरकारी सेवामा लामो समय लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
०००
रुपन्देही गैडहवा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री मुक्तिधाम आधारभूत विद्यालयका प्रावि राहत शिक्षक डिलमाया कुमारी कँडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो। प्रावि राहत शिक्षक कोटाको दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि भन्दै उनले भारतको उत्तर प्रदेशको हाइस्कूल पास गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्त भई सरकारबाट लाभ लिएको दाबी सहित विशेष अदालतमा मङ्सिर ७ मै मुद्दा दायर भएको हो।
००००
अख्तियार स्थापनाको ३३ वर्षमा सबै भन्दा धेरै दायर भएको मुद्दा नै नक्कली शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार यो अवधिमा मात्रै १ हजार २ सय ७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको भयो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी लाभ लिई भ्रष्टाचार गर्नेहरू समाजमा थुप्रै रहेको यस तथ्याङ्कबाट पनि प्रमाणित हुन्छ।
तर पछिल्ला दिनमा यस्ता उजुरीहरू घट्न थालेका छन्। पछिल्लो समय अख्तियारसम्म यस्ता उजुरी पुग्नै छाडेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको मुद्दामा समाज किन चुप लाग्दै छ? यस्ता मुद्दामा अख्तियार र अदालतले पनि सफलता पाइरहेकै थियो।
सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न वा पदोन्नति हुने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाण पत्र, झुटा अध्यापन अनुमति पत्र, नागरिकता/नियुक्ति पत्र जस्ता कागजातहरू पेस गर्ने काम भइरहेको आयोगले अनुसन्धानको क्रममा पाएको हो।
शिक्षक, निजामती भित्र प्राविधिक तहका कर्मचारी यसमा संलग्न रहेको अख्तियारको छानबिनमा देखिएको छ। समाजमा चरित्रवान्, आदर्शवान् र राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अगुवाहरूबाटै यस्ता खालका गैर कानुनी काम भइरहँदा पनि राज्यका संयन्त्रले कानुनी दायरामा ल्याउनमा देखाएको उदासीनताले प्रश्न उब्जाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा शैक्षिक योग्यतालगायतका झुटा विवरण सम्बन्धी उजुरीहरू माथि छानबिन पछि ८ वटा मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर भएको छ। दायर भएका मुद्दामा शिक्षक पाँच जना र प्राविधिक (नासु) ३ जना छन्।
विशेष अदालतमा १४ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा दुई वर्ष भित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि दुई वर्ष काटेका २ वटा मुद्दा मात्रै विचाराधीन छन्।
विगत पाँच वर्षमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा समेत बढेको देखिन्न। आव ०७५/०७६ मा ८८, आव ०७६/०७७ मा ८५, आव ०७७/०७८ मा ३, आव ०७८/७९ मा ६ र आव ०७९/८० मा ८ वटा मात्रै मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ।
विशेष अदालत स्थापना भएयता २१ वर्षमा नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र सम्बन्धित ७ सय २ वटा मुद्दा दायर भएको छ। विशेष अदालतका अनुसार आव ०७५/०७६ देखि हालसम्म ५ वर्षको अवधिमा १ सय ८८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ७३ वटामा दोषी ठहर भएका छन्।
६ वटा मुद्दामा आरोपितले नै सफाइ पाएका छन्। ५ वटामा अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरेको छ। ती मुद्दाको फैसलाबाट सबै भन्दा धेरै तराईका जिल्लामा भारतका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर राज्यबाट लाभ लिने गरेको देखाएको छ।
‘पहिले नपढेका धेरै थिए। उनीहरूले प्रमाणपत्र किनेर जागिर खाए। कतिले बढुवाका लागि पनि प्रमाणपत्र किनेरै पेस गरे। पहिले त्यसरी बदमासी गरेर जागिरमा खाने र बढुवामा त्यस्ता कागजात पेस गर्ने व्यक्ति अहिलेसम्म सेवामै छन्। तर अहिले मुद्दा कम परिरहेको छ। उजुरी नपर्दासम्म अनुसन्धान नहुने कारण यो मुद्दा समाजमा छायामा परेको हो,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर अधिकारीले नागरिक न्यूजसँग भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल विगतमा नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर जागिर खाइरहेका व्यक्ति अझै रहे पनि उजुरी कम परेको बताउँछन्।
‘विगतमा यस्ता गैर कानुनी काम गरी लाभ लिइरहेमनि उजुरी भने कम परिरहेको छ’, बेनामे उजुरी लिने पनि व्यवस्था छ। उजुरी कर्ताको सुरक्षा आयोगले गर्दछ। तर उजुरी दिन आयोगसम्म आउँदैनन्’, उनले भने।
विगतमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर अझ पनि जागिर खानेहरू रहे पनि पछिल्लो समय जागिर प्रवेशकै आधार बनाउने प्रवृत्तिमा बिस्तारै कम भइरहेको दाहालले जानकारी दिए।
भारतका केही कलेजले पैसा कमाउन यस्तो गलत धन्दा चलाइरहेका छन्। तर त्यहाँबाट आउने प्रमाण पत्रलाई यहाँका विश्वविद्यालयले सिधै समकक्षता दिनु नै गलत भएको ठम्याइ पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको छ।
अख्तियार आफै ती कलेज चाहरेर छानबिन गरेमा यस्ता घटना बाहिर आउने उनले बताए। ‘अख्तियारले यस्ता मुद्दा दायर गरी शैक्षिक विकृति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छैन। र, संवेदनशील पनि छैन’,उपाध्यायले भने।
‘सहकर्मी वा बढुवाको रोल क्रममा रहेका कर्मचारीले उजुरी गर्ने बाहेक अरूले उजुरी गर्ने हिम्मत नै गर्दैनन्। जागिर खाइरहेका र बढुवा भएर राज्यबाट लाभ लिइरहेका धेरै छन्। उजुरी परेपछि मात्रै छानबिन गर्ने कारण चुपचाप संरक्षण भइरहेको छ,’ विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने।
शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा सेवा प्रवेश हुँदा योग्य व्यक्ति छनोट हुने मौकाबाट वञ्चित हुन्छन् र नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबलमा र कार्यालयको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने र समाजमा अमूल्य क्षति पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्।
यसरी प्रवेश गरेको कमजोर जनशक्तिले काम गर्न नसक्ने र सिङ्गो पेसाको मर्यादामै असर पार्ने आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय बताउँछन्। ती जनशक्तिले समाजबाट केही नपाउँदा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी मात्रै पुगेको उनले बताए।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० ०४:३२ आइतबार
