सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अस्त्र सूचनाको हक
सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रमुख अस्त्र हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा घट्यो
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातयातको भाडा घटेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाएको हो।
प्रहरीभित्रको टक्कर सतहमा
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रकरणको अनुसन्धानले नेपाल प्रहरीभित्रको आन्तरिक टक्कर सतहमा आएको छ।
सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वैशाखसम्म सरकारलाई ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
आठराई त्रिवेणीले सार्वजनिक गर्यो वर्ष दिनका ३० उपलब्धि
ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले तीसबुँदे प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई वर्ष दिनभित्रको मुख्य उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
साढे २१ खर्ब नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।
सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका बेथिति
अघिल्लो सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्ताव गरे। वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त अझ हौसिएर ३ वटा विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीका लागि विभिन्न समिति नै बनाए।
शहरी तथा राजमार्ग वरपर एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल बनाउने सरकारको घोषणा
सरकारले शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
रास्वपाका शिशिर खनालको प्रश्नः लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनालले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कहिले सार्वजानिक गर्ने भनी प्रश्न गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त हुन्छः मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष काम गर्न सांसदहरुको माग
सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई निर्देशन
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
महावै गाउँपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महावै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुुस्तक तयार पारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलको ट्रफी सार्वजनिक
एनएससी–काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको ट्रफी सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय
‘अर्थतन्त्र मन्दीबारे संवेदनशील हुन आवश्यक’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्बित गरेको छ।