९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको बिजुली लाइन काटिरहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले केही सर्त अघि सारेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता भुक्तानी नगरेका नौ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीले शीर्षनेतासँग भेटघाट गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा झापा इनर्जी प्रालिबाट उत्पादित १० मेगावाट विद्युत जोडिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर पनि विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुलीका लाइन काटिएका उद्योगीले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको आधारमा बिल देखाउन माग गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज थप दुई उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको बिजुलीको लाइन आज बेलुकीपख काटेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले निजीक्षेत्रका तीनवटै संगठन एकजुट भएर बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
आज काठमाडौको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसर, भीमसेनस्थान, रामघाट, मरुहिटी, ढोकाटोल, क्षेत्रपाटी चोक, ढल्को, ब्रम्हटोल, जैसीदेवल चोकसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवको साउनदेखि २० मंसिरसम्मको अवधिमा १३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रूपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ।
हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयकको दफा १८ ले यो विकृति विसंगति धेरै हदसम्म निराकरण गर्छ जसअनुसार एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न पाउँदैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छिमेकी मुलुक भारतलाई साढे १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ।