नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न वा बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा आउन विकल्प दिएका छन्।
‘प्राधिकरणले एकल निर्णय गरेर बक्यौता रकम उठाउन खोजेको होइन्, सबै सरकारी निकायबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन आएसँगै बक्यौता रकम उठाउन खोजिएको हो’, घिसिङले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगले किस्ताबन्दीमा तिर्न वा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्न आउनुपर्यो। त्यसो नगर्ने हो भने बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन प्राधिकरणले क्रमशः बिच्छेद गर्दै जाने रणनीति रहेको छ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता मंसिर मसान्तसम्ममा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेको बताए।
प्राधिकरणले लाइन काटेका नौ उद्योगको मात्रै बक्यौता रकम १२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रहेको छ। घिसिङले उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको टिओडी मिटर छैन भन्ने लागेको खण्डमा बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत रकम राखेर पुनरावलोकनमा आउन अनुरोध गरे।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विगतमा शतप्रतिशत रकम तिरेर पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अहिले संशोधन गरेर २५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
‘उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणसँग टिओडी मिटर वा डेटा छैन भन्ने लाग्छ भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार पुनरावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा हामी गलत साबित भए कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार छौं।’
बिजुलीको लाइन काटिएका उद्योगी व्यवसायीले गत सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको आधारमा बिजुलीको बिल पेश गर्न अनुरोध गरेका थिए।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणद्वारा फर्जी बिल पठाइएको दाबी गरेका थिए। उद्योगीले टिओडी मिटर सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताको टिओडीमिटर मात्रै नभएर ब्याकअप गर्ने खालका अन्य डेटाहरू समेत रहेको दाबी गरे।
‘हामीसँग केही उद्योगको टिओडी डेटा नहोला तर हामीसँग एम पावरिङ डेटा र दैनिक विद्युत् खपत भएको लगबुकको डेटा भने सुरक्षित नै छ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यवसायीलाई टिओडी मिटर जहाँ देखाउनुपर्ने हो सोही ठाउँमा देखाउने दाबी गरे।
घिसिङले प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगको बिलिङ अनुसार नै बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने दाबी गरे।
‘प्राधिकरणले कसैलाई पनि विद्युत्को महसुल छुट दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विगतमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग र अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत् नियमन आयोगले मात्रै महसुल छुट दिने वा नदिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछन्।’
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिएको थियो। सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझाएका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था पनि छ। छुट बिल गरिएका निज उपभोक्ताहरूबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका छैनन्।
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा समाधानका लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट २०७६ पुस २१ गते पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर सुझाव दिएको थियो।
प्रकाशित: १३ पुस २०८० ०२:०२ शुक्रबार
