नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर पनि विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुलीका लाइन काटिएका उद्योगीले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको आधारमा बिल देखाउन माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणद्वारा बिजुली काटिएका उद्योगीहरूले प्राधिकरणले फर्जी बिल देखाएर आफ्नो उद्योगको लाइन काटेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबार र आइतबार गरेर नौ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद चर्किंदै आइरहेको छ।

सर्वाेत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेले प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको बिल देखाएको खण्डमा बिजुलीको बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए।

‘हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको डेटा प्राधिकरणले देखाओस्। विद्युत्को बक्यौताबापतको रकम तिर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन। प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटा नदेखाइकन कुन आधारमा हामीले पैसा तिर्ने?’

उनले भने, ‘प्राधिकरणले अत्याचार गरेर उद्योगी व्यवसायीको बिजुलीको लाइन काटेकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर अहिले देखिएको विवाद टुंग्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौताको विवादका विषयमा उद्योगीसँग समाधानको प्रयास नगरी उद्योगीको लाइन काटेर लगानीको वातावरण बिथोलेको बताए।

‘सरकारले उद्योगी/व्यवसायीसँग विवाद सल्टाउनुको सट्टा बिजुलीको लाइन काटेर लगानीको वातावरण बिथोल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले काटिएका उद्योगको लाइन तुरुन्तै जोडेर विवाद टुंग्याउने प्रयास गर्नु आवश्यक देखिएको छ।’

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाएको खण्डमा विद्युत् महसुल आयोगले निर्धारण गरेको मितिदेखि र औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको दिनसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। ‘प्राधिकरणले उद्योगीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेको कुरा टिओडी मिटरबाट प्रमाणित गरेको खण्डमा बाँकी रहेको बक्यौता पनि तिर्न तयार छौं।

अहिले प्राधिकरणले टिओडी मिटर नदेखाइ फर्जी बिलको आधारमा माग गरेको बक्यौता रकम भने तिर्न सक्दैनौं।’  

नेपाल सिमेन्ट संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले पनि आर्थिक मन्दीको कारणले ३० प्रतिशत मात्रै चलेको उद्योगमाथि लाइन काटेर सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोजेको दाबी गरे।

‘आर्थिक मन्दीको कारणले अहिले उद्योगले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका थिए। सरकारले हठात् ढंगले उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेर औद्योगिक वातावरण बिथोल्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला गरेजस्तो उद्योगी व्यवसायीले मासिक रूपमा बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको बताए।’

अध्यक्ष थापाले अहिले बाहिर बजारमा उद्योगीले बिजुलीको बिलै नतिरेको जस्तो हल्ला फिँजाइएको विषय गलत भएको दाबी गरे।

‘हामीले प्रत्येक महिना प्राधिकरणले बिजुलीको बिल दिएको ७ दिनभित्र बिजुलीको महसुल भुक्तानी गरेर दुई प्रतिशत छुट लिँदै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले साढे तीन वर्षपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बक्यौता बापतको रकम तिर्नुभन्दै बिलभन्दा पनि पत्र पठाएकाले समस्या आएको हो।’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका शशिकान्त अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयको कारणले समग्र उद्योगधन्दा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

 ‘सरकारको अपरिपक्व निर्णयको कारणले नेपालको समग्र उद्योगक्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिको असर देखिने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ।’

उद्योगी साहिल अग्रवालले प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेर उद्योग बन्द हुँदा दैनिक साढे दुई करोड रूपैयाँभन्दा धेरैको नोक्सानी भएको दाबी गरे।

 ‘सरकारको निर्णयको कारणले उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरू आक्रोशित भएका छन्,’ उनले भने, ‘मजदुरहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलनको तयारीमा जुटिरहेका छन्।’

प्रकाशित: १० पुस २०८० ०६:४१ मंगलबार