ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको बिजुली लाइन काटिरहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले केही सर्त अघि सारेका छन्।

प्राधिकरणले चालेको लाइन काट्ने कदमको सामूहिक प्रतिवादका लागि आइतबार पत्रकार भेटघाट गरेका उद्योगीहरूले एकै स्वरमा भने, ‘प्रमाण देऊ, पैसा शुल्क (पैसा) तिर्न तयार छौं।’

विद्युत्को बक्यौता तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका उद्योगीहरूले पैसा तिर्नुपर्ने भए आफूहरूलाई टिओडी मिटरका आधारमा वास्तविक बिल दिन आग्रह गरे।

उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सस्तो लोकप्रियताका लागि आफूहरूमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए। समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न पनि उद्योगीले माग गरेका छन्।

सितिमिती सरकारी अधिकारीविरुद्ध बोल्न डराउने उद्योगीहरूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको खुलेरै आलोचना गरे।

घिसिङको महत्त्वाकांक्षाले उद्योगीलाई अपराधी करार गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, धागो उत्पादक संघलगायत उद्योगका छाता संस्थासहितका उद्योगीहरूले प्रिमियम बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरका आधारमा बिल पेस गरेको खण्डमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।

टाउकोमा तरबार झुन्ड्याएर तर्साउने काम भयो। घिसिङलाई आफ्नो बोली कानुन लाग्नु चिन्ताको विषय हो। उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ।

-अन्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्राधिकरणले मनलाग्दी ढंगले बिल जारी गरिरहेको छ। त्यो गलत हो। हामी सडकमा गएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि सडकमै रगत बगाउनुपर्ने हो?

पवन गोल्यान, अध्यक्ष, नेपाल धागो उत्पादक संघ

‘हामी महसुल तिर्न तयार छौं। तर प्रमाण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले सोही आधारमा पैसा तिर्छन्।’

अर्घाखाँची सिमेन्टले शतप्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुरावलोकन समिति निवेदन दिँदा पनि वर्षौं सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

‘बिजुली प्रयोग नै नगरेका उद्योगीलाई पनि प्राधिकरणले बिल काटेको छ,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले भने, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण दिए महसुल तिर्न तयार छौं।’

बिजुली प्रयोग नगरेका उद्योगीलाई पनि बिल काटिएको छ। हामी महसुल तिर्न तयार छौं तर प्रमाण दिनुपर्छ। बिल पेस गरे बक्यौता तिर्छौं।

-पशुपति मुरारका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको बिल पनि नदिने र भावनात्मक कुरा गरेर लाइन काटेको आरोप लगाए।

प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए।

‘प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको गलत क्रियाकलाप छोप्नकै लागि उद्योगीलाई बिल काटेको छ,’ थापाले भने, ‘महसुल तिर्न बिल काट्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्दैन?’

उद्योगीले टिओडी मिटरको बिल दिन भनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नैतिक संकट आइलागेको छ। घिसिङले प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट राम्रो उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै अपराधी बनाउन खोजेको उद्योगीको आरोप छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीले बक्यौता नतिरेको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन्। तर उद्योगीले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताए। प्राधिकरणले अदालतलाई दिएको जवाफमा टिओडी मिटरको रेकर्ड नभएको जवाफ पठाएको थियो।

प्राधिकरणले शनिबारसम्म २३ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार भेटघाट गरेर तथ्य, प्रमाणसहित प्राधिकरण र कुलमानको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। ६१ वटा उद्योगले गत मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

पछिल्लो समय प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद चर्किंदै गइरहेको छ। प्राधिकरणले बक्यौताबापतको महसुल नतिर्ने २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएका ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत् महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको थियो।

प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर टं«कलाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो भन्दै उद्योगीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसबाट र ट्रंलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साउन १ बाट ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतमा किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेको भन्दै उद्योगीले प्रश्न उठाएका छन्।

 आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी गरियो भनी घिसिङलाई प्रश्न गरे।

एउटा अमूक व्यक्तिको मनोकांक्षा र हठ पूरा गर्न उद्योगीलाई अपराधीकरण गर्ने काम भयो। के नेपालमा उद्योग खोल्नु ठुलो अपराध हो?

-राजेश अग्रवाल,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

प्राधिकरण र सरकारले उद्योगीलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आक्रोश पोखे। ‘अहिले उद्योगीहरूलाई जबर्जस्ती अपराधी देखाउन खोजिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘के नेपालमा उद्योग खोल्नु ठुलो अपराध हो?’

एउटा अमूक व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोकांक्षा र हठ पूरा गर्न उद्योगीलाई अपराधीकरण गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘प्रमाण देऊ तिर्छौं भन्दा पनि सुख नपाइने,’ अग्रवालले भने।

बिजुली प्रयोग नगरेका उद्योगीलाई पनि बिल काटिएको छ। हामी महसुल तिर्न तयार छौं तर प्रमाण दिनुपर्छ। बिल पेस गरे बक्यौता तिर्छौं।

-पशुपति मुरारका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला उद्योगी, व्यवसायीको टाउकोमा तरबार झुन्ड्याउने र तर्साउने काम भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए। उद्योगीले प्रमाण देऊ रकम तिर्छौं भन्दा पनि सुख नपाएको उनले बताए। ‘विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण देऊ तिर्छौं भनेर उद्योगीले भनेका छन्,’ उनले भने, ‘उहाँ (प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ) ले प्रमाण दिन सक्नुभएको छैन।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मैले जे बोल्यो त्यो नै कानुन हुन्छ भन्ने लाग्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ धेरै भावनात्मक भएर उद्योगीलाई दोषी करार गर्न लागिपरेको बताए।

 ‘मुलुकमा न्याय छ र कानुन छ भने यसमा खोजिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले कुनै पनि सम्झौताबेगर नै रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका लागि ७३ करोड रूपैयाँको प्रिमियम बिल जारी गरेको दाबी गरे। ‘रिलायन्स मिल्स र प्राधिकरणबीच टं«क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने कुनै सम्झौता भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले मनलाग्दी ढंगले बिल जारी गरिरहेको छ। त्यो गलत हो।’

अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारी दिनु अपराध गरेसरह भइरहेको भन्दै गुनासो पोखे। ‘मेरो उद्योगमा ५ हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाइरहेका छन्। के मैले उनीहरूलाई रोजगारी दिनु अपराध हो,’ उनले भने, ‘हामी सडकमा गएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि सडकमै रगत बगाउनुपर्ने हो?’

स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगीहरूको निवेदनबिना र सम्झौताबिना डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै प्रिमियममा बिल जारी गरेर ठगी गर्न खोजेको आरोप लगाए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले प्राधिकरणले दादागिरी गरेर उद्योगीको लाइन काटेर उद्योग क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए।

नेपाल सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेसँगै उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेकाले पनि समस्या समाधानको लागि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग छलफल र बहस कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताए।

प्रकाशित: १६ पुस २०८० ०२:०८ सोमबार