बजेट अभावले नगर अस्पतालकाे भवन निर्माण रोकियो
बजेट अभावका कारण तनहुँको भिमाद नगरपालिका– ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ।
बजेट अभावका कारण तनहुँको भिमाद नगरपालिका– ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवनको कालिका नगरपालिकामा स्थापना गर्ने भनिएको शक्तिखोर औद्योगक क्षेत्रको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्त सकिँदा प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)को छलफल सकिएको छ।
स्रोतका अनुसार विभागले मंगलवारबाट ठूलै जमघट गराएर सुरु गरेको गोष्ठीमा सरकारी बजेट ‘बालुवामा पानी हालेझै’ भएको छ। विभागले गोष्ठी आयोजना गरेको ‘होटल पाँच तारे’ स्तरको हो।
बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न समय तालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथिको छलफल प्रभावित भएको छ।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।
जग्गा उपलब्ध नहुँदै जुम्ला विमानस्थलको रनवे बढाउनका लागि बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
नौ महिना बित्दा पनि ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्।
