प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)को छलफल सकिएको छ। गत चैत १ गतेदेखि सुरु भएको छलफल ४, ५, ६ गरी चार दिनसम्म चलेको थियो। सबै दलका सांसदले बजेटमा प्राथमितामा राख्ने विषयमा सुझाव दिएका छन्।
संसद् सचिवालयले सांसदले दिएका सुझावलाई आगामी शुक्रबारसम्ममा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जनाएको छ। संसद्मा सांसदले उठाएका विषयलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिएका छन्।
छलफलमा उठेका विषयमा भनाइ राख्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदले दिएका सुझावहरू समेट्दै लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजना खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइने बताए।
प्रतिफल आउने निर्माणधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, अधुरा आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ,’ उनले भने।उनले अहिले पनि दातृ निकाय लगानी दिन तयार रहेको तर खर्च बढाउन नसकेका कारण समस्या भइरहेको उनले बताए।
बजेट बनाउँदा खर्च व्यहोर्ने राजस्वको स्रोत बढी राख्ने तर, उपलब्धि कम हुने गरेकाले समस्या आइरहेको उनले बताए। ‘हामी बजेट बनाउँदा खर्चको स्रोत ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धिका आधारमा बनाउँछौं। तर, उपलब्धि १० प्रतिशत रहेको छ।’
अर्थमन्त्रीले हाम्रो बजेट बनाउने परिपाटी, विज्ञता र अनुभवले काम गर्न नसकेको कारण यस्तो भएको दाबी गरे।
वार्षिक राजस्व वृद्धिको स्थिति २०/२२ प्रतिशत भए पनि सरकार बढी महत्वकांक्षी भएर ४० बढीको लक्ष्य राख्दा समस्या आएको उनले बताए। अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट १६औं योजनाको सोच अनुरूप अघि बढाइने बताए। सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने उनले बताए।
उनले उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्ने बताए। राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गरिने उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या नै अर्थतन्त्र र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु रहेको भन्दै उनले ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवा रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताए।
दुई जना सांसद बोलेनन्
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद विना लामाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो पार्टीमाथि विभेदकारी नीति राखेको आरोप लगाइन्। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफू बोल्ने बेलामा अर्थमन्त्री बाहिर गएको भन्दै लामाले अर्थमन्त्री पुनको आलोचना गरिन्।
रोष्ट्रममा उनले बोल्न थालेपछि अर्थमन्त्री बाहिरिएकाले नआएसम्म नबोल्ने बताएपछि अर्थमन्त्री पुन प्रवेश गरेका थिए। यसैगरी, कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि अर्थमन्त्री नभएको भन्दै बोल्ने क्रम रोकेपछि अर्थमन्त्री उपस्थित भएपछि बोल्न सुरु गरेका थिए। दिनभरीको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई चिया खानका लागि पनि जान नदिएको भन्दै सत्तापक्षले सांसदको आलोचना गरेको छ।
अर्को बैठक चैत १८ गते
प्रि–बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १८ गतेसम्म स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले सभामुखसहित दलका प्रमुख सचेतकहरू अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियु) को बैठकमा सहभागी हुन स्विजरल्यान्ड जाने भएपछि बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दियो।
सभामुखसहितको टोली बिहीबार आइपियुमा गएर चैत १६ गते फर्किने कार्यक्रम छ। फागुनमा संसद् अवरुद्ध भएपछि संसद्को बैठकले उपलब्धि मुलक काम नगरेको अवस्था थियो। तर, विदेश भ्रमणले चैतमा पनि संसद्ले उपलब्धिमुलक काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
संविधानसभा र संसद्मा काम छ भनेर आइपियुको बैठकमा पटकपटक सहभागी नभएका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्को व्यवहारलाई पछिल्ला सभामुखले अनुशरण गर्न सकेका छैनन्।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० ०६:५९ बिहीबार
