राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रूपैयाँबराबर बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने संशोधित समयसीमा आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ सम्म तोकिएको छ। सो समयसीमाभित्र आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्नेे हुलाकी सडक आयोजना निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर माधव अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, चालु आव २०८०-०८१ मा पनि आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाउन सकेन्। आयोजनाका लागि वार्षिक १० देखि १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ। तर, चालु आवमा भने ४ अर्ब १५ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
चालु आवका लागि थप ६ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरिएको उनले बताए। ‘मूख्यतया आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाएन्। विनियोजित बजेट सकिएर थप बजेट लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिए पनि अहिलेसम्म बजेट निकासा हुन सकेन्।’ उनले भने।
पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनी बताउँछन्। तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ४३ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘चालू आवमा थप ६ अर्ब, आगामी आव २०८१।०८२ मा ११ अर्ब, आव २०८२-०८३ मा २१ अर्ब र २०८३-०८४ मा ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेमा मात्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना छ।’ अधिकारीले भने।
विगतदेखि आयोजनाले पर्याप्त बजेट नपाएको उनले बताए। बजेट व्यवस्थापनसँगै आयोजनालाई बहुवर्षीय योजना बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
१५ वर्षमा ६५ प्रतिशत निर्माण
तराई र मध्य पहाडी जिल्लाको लाइफलाईन मानिएको उक्त आयोजना पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ हजार ५५७ किलोमिटर लम्बाइको छ। निर्माण सुरु भएको १५ वर्ष खर्चिएको उक्त आयोजनाको हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्र्रगति छ। हालसम्म १२५० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको आयोजनाले जनाएको छ।
अहिले पनि आयोजनाका अधिकांश काम अधुरै छन्। आयोजना निर्माण सुरु भएदेखि हालसम्म १३ औं पटक म्याद थप गरिएको आयोजना संशोधित समयतालिकाभित्र सम्पन्न हुनेमा आयोजना अधिकारीहरू पनि ढुक्क छैनन्।
८० किलोमिटरखण्ड अझै अनिश्चित
अहिले आयोजनाको करिब ८० किलोमिटर खण्ड अनिश्चित छ। आयोजनामा बनक्षेत्रका कारण ८० किलोमिटर सडकखण्ड अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। चितवन र नवलपरासी खण्डमा निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ।
सडकको डिजाइन र रेखांकनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय अनुमति नदिँदा उक्त खण्ड ठेक्का र निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाअन्र्तगत कपितय ठाउँमा निर्माण हुनुपर्ने पुल निर्माण क्रममा विवाद उत्पन्न भएर अदालती प्रक्रियाका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
स्थानीयको अवरोध र विवादका कारण सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती पुल निर्माणका अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन। उक्त आयोजनामा बनाउनुपर्ने २५० वटा पुलमध्ये हालसम्म १४२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ३० वटा पुल अहिले पनि निर्माणाधीनकै अवस्थामा छन् भने बाँकी ७८ वटा पुल निर्माणका लागि डिजाइन र ठेक्का प्रक्रियामै छन्।
लागत बढ्ने
आयोजना लम्बिँदै जाँदा त्यसको लागत पनि बढ्ने निश्चित नै छ। सुरुवाती लागत अनुमान ६५ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिए पनि हालसम्म झन्डै ४० अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्म लागत कति बढ्छ ? यकिन छैन्।
आयोजना निर्माणमा हालसम्मको भएको खर्च र सम्पन्न गर्र्ने बेलासम्म आवश्यक पर्ने बजेट हेर्दा लागत बढेर ७० अर्ब माथि पुग्ने अनुमान छ। हालसम्म आयोजनाको वित्तिय प्रगति ६० प्रतिशत हाराहारी छ। आयोजना निर्माणका लागि भारतीय अनुदान ८ अर्ब र बाँकी ५७.२० अर्ब नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्ने सम्झौता थियो।
पूर्वाधारविज्ञ डा. सुर्यराज आचार्य आयोजना निर्माणको डिजाइन र खरिद प्रक्रियामै त्रुटि देख्छन्। आयोजना निर्माणका लागि राज्यले दायित्व बहन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘सुरुमा त हुलाकी होस वा अन्य गौरवका आयोजनाहरूको डिजाइन र खरिद प्रक्रियामै त्रुटि छ। त्यसमाथि राज्यले आयोजनाका लागि बहन गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्न सकेन्।’
कोरोना महामारीलगायत कारणले आयोजना निर्माणमा समेत अवरोध हुन पुगेको छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण ठेकेदारले समयमै काम पूरा नगरिदिने र म्याद थपको बहाना बनाउनु नै रहेको देखिन्छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०६:३९ आइतबार
