‘जनयुद्ध’ का पूर्वलडाकु रुसी सेनामा बेपत्ता
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यले रुकुम जनतालाई नागरिकले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको अनुभूत गर्ने मौका दिन सकेन।
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यले रुकुम जनतालाई नागरिकले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको अनुभूत गर्ने मौका दिन सकेन।
गरिबी, भोक र अशिक्षाले थलिएको परिवारमा जन्मिएका तिला गाउँपालिका– ८ जुम्ला पुरु गाउँका कमल नेपालीलाई जीवनको यात्रामा कहाँ पुगिन्छ ? अनुमानै थिएन !
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ का भक्तबहादुर कठायतको घर सबै सन्तान भेला हुँदा प्रहरी चौकीजस्तै लाग्छ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।
सरूसमा वाग्नर लडाकूसमूहले सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गरेको भन्दै रूसी रक्षा मन्त्रालयले उक्त समूहलाई शनिबार आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
नोटबन्दी अपनाउँदा कालो धन र भ्रष्टाचार कम हुँदै जाने, देश कालो सूचीमा जानबाट बच्ने, नक्कली पैसाको प्रयोग हट्ने, वित्तीय कारोबार औपचारिक हुँदै जाने, कर छली कम हुने, मुद्रा प्रणालीामा सुधार भई आधुनिकी करण हुने, छायाँ अर्थतन्त्र औपचारिक हँुदै जाने जस्ता फाइदा हुन्छन्।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ।
‘लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न म तयार छु र त्यसमा दोषी ठहरिए जेल जान पनि तयार छु। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ। पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आरोपका लागि आरोप मात्रै हो।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादी लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार भयो भन्नु कपोकल्पित र पूर्वाग्राही भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक हिनामिनाबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आायेगले खुट्टा कमाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वलडाकुलाई रकम दिने निर्णय २०७१ को सरकारको भएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आयोजना गरेको ‘पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा दाहालले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र कांग्रेस एवं एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर टुंगिएको विषय भएको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अयोग्य लडाकु’का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाब बढेको छ।