लुम्बिनी प्रदेशको बजेट पारित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा राखेका प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए जलविद्युत्सहित अन्य विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा झनै जटिलता थपिने देखिएको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
सत्तारुढ दलका केही सांसद नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद्बाट बजेट पारित हुँदैन कि भन्ने आशामा थियो।
आज प्रतिनिधि सभामा पेस हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारितमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न चार दलले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद् भवनमा बस्ने भएको हो। आजको बैठकमा बजेट पारितका लागि विनियोजन विधेयक, २०८० पेस गर्ने कार्यसूची छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो।
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो।
सरकारले आज पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि सूर्याेदय नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। तेह्रौं नगरसभाको दोस्रो बैठकले वैशाख ८ को बैठकमा प्रस्तावित नीति–कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाबाट दुई वटा विधेयक पारित भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ पारित गरिएको हो।
प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ। हाल अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल चलिरहेको छ। सो विधेयक पनि आजै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ।
सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गर्न तत्पर भएको स्रोतको दाबी छ।