सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा राखेका प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए जलविद्युत्सहित अन्य विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा झनै जटिलता थपिने देखिएको छ।
वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको विकासमा सहजीकरणभन्दा पनि झनै बाधक बन्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
सरकारले वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ संशोधन गर्न राखेको प्रस्तावमा (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम योजना वा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा राखेका प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए जलविद्युत्सहित अन्य विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा झनै जटिलता थपिने देखिएको छ।
मस्यौदाको यो व्यवस्था संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा वातावरण ऐनअनुसारको १० गुणा बिरुवा लगाउन चाहिने १० गुणा जग्गा व्यवस्थापन रकम अत्यधिक धेरै हुन आउने देखिन्छ।
सोही कारण जलविद्युत् तथा अन्य आयोजनाको लागत अस्वाभाविक महँगो र असम्भव हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ। यो प्रावधान समावेश गरिएको मस्यौदा संघीय संसद्को दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समस्या निम्तिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको वन ऐन संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको लागत अस्वाभाविक रूपले बढेर आयोजना निर्माण गर्न धेरै खालका जटिलता आइपर्ने बताउँछन्।
मस्यौदाको यो व्यवस्था संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा वातावरण ऐनअनुसारको १० गुणा बिरुवा लगाउन चाहिने १० गुणा जग्गा व्यवस्थापन रकम अत्यधिक धेरै हुन आउने देखिन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको वन ऐन संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको लागत अस्वाभाविक रूपले बढेर आयोजना निर्माण गर्न धेरै खालका जटिलता आइपर्ने बताउँछन्।
‘विभिन्न कृषि, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने राज्यको नीतिविपरीत वन ऐन संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माण गर्न नसकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।’
रोचक पक्ष के छ भने संसद्को राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको गत चैत २३ गते बसेको बैठकले ऊर्जालगायत राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार विकासमा वन ऐनले धेरै ठाउँमा जटिलता सिर्जना गर्नुका साथै आयोजना असम्भव हुने गरी लागत अत्यधिक बढेको गुनासो आएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखी विशेष अग्रसरतासहित संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय विकास समाधान समितिले दिएको निर्देशनभन्दा पनि बिल्कुलै फरक हुनेगरी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा झन् धेरै जटिल प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले भएका प्रावधानभन्दा पनि एक कदमअगाडि बढेर अझ अप्ठेरो र महँगो निर्माण प्रक्रिया बन्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको वन विधेयकको मस्यौदामा ‘(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाले सो उपदफाबमोजिमको रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। पूर्वसचिव उपाध्याय यो रकम वैदेशिक लगानी/अनुदान/ऋणमा नपर्ने हुँदा सिधा भार राष्ट्रिय लगानीमा पर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताउँछन्।
अहिले भएका प्रावधानभन्दा पनि एक कदमअगाडि बढेर अझ अप्ठेरो र महँगो निर्माण प्रक्रिया बन्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अन्तरिक स्रोत अहिले नै कम भएको अवस्थामा यो अतिरिक्त भार थपिनुले झन् मुस्किल सिर्जना हुनेछ। यो दफाले आयोजनाको लागत थप बढाएको छ,’ उनले भने।
विधेयकको मस्यौदामा ‘(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) का लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारित रकमको १० प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् मार्गको अधिकार (राइट अफ वे) मा रुख कटान भएबराबरको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिएबमोजिम रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तो प्रावधान छ ऐनमा
वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को (१) अन्त जे लेखिएको भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट असर नपर्ने देखिएमा सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि जति वन क्षेत्र पर्ने हो सोहीअनुसारको आयोजनास्थल नजिकै रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था र सोहीअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान थियो।
मस्यौदा पारित भए जलविद्युत्को लागत बढ्ने
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावित पार्न र अझै खर्चिलो बनाउने गरी वन ऐन, २०७६ मा विभेदकारी प्रावधान समावेश गर्न लागेको बताए।
‘नेपालमा जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणको खर्च बढेको बढ्यै छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारको लागत बढाउनुको सट्टा सरकारले उल्टै लागत बढाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विभेदकारी नीति पारित भएको खण्डमा मुलुकमा विकास निर्माणको कार्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावित पार्न र अझै खर्चिलो बनाउने गरी वन ऐन, २०७६ मा विभेदकारी प्रावधान समावेश गर्न लागेको बताए।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रिय वनको प्रयोगमा लगाइएको एक किसिमको प्रतिबन्धले आयोजना निजी जग्गामा जान बाध्य हुँदा मुआब्जालगायत लागत बढ्ने गरेको बताए।
‘विकल्प नभएको खण्डमा प्रयोग गर्न दिने भनिएको राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्दा अहिलेको वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ले तोकेको प्रति हेक्टरबराबर ३० लाखदेखि ८० लाखसम्मको मूल्य कायम गरिएको छ। यो मूल्य निकै महँगो र खर्चिलो रहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रस्तावित मूल्यमा आयोजना विकास गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको लागत मूल्यभन्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम बढी हुन आउँछ। यस्तो अवस्थामा आयोजना विकास अत्यन्त पेचिलो बनेको छ।’
अध्यक्ष कार्कीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वन ऐन २०७६ जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाका अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिने बताए।
विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको यो दफाले विकास हुने सीमित राष्ट्रिय लगानीका आयोजनालाई मात्र केही सहुलियत दिने देखिए पनि माथिको दफा (४) को प्रावधानलाई नछोएकाले यो प्रावधानबाट समस्या सुल्झिने नदेखिएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताए।
वन र जग्गाप्राप्ति र मुआब्जा विवादकै कारणले हेटौडा–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको ११ वर्ष भइसकेको छ। यो प्रसारणलाइनको रुख कटानको अनुमति पाउन मात्रै ७ वर्ष समय लागेको थियो तर समयमै निर्माण नहुँदा पूर्वी नेपालमा बिजुली नियमित र भरपर्दाे ढंगले वितरणमा समस्या हुँदै आइरहेको छ।
विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको यो दफाले विकास हुने सीमित राष्ट्रिय लगानीका आयोजनालाई मात्र केही सहुलियत दिने देखिए पनि माथिको दफा (४) को प्रावधानलाई नछोएकाले यो प्रावधानबाट समस्या सुल्झिने नदेखिएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताए।
त्यति मात्रै होइन, भरतपुर बुटवल २२० के भी प्रसारणलाइन निर्माणको काम पति प्रभावित हुँदै आइरहेको छ। पूर्वी नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा हिउँदयाममा प्रसारणलाइनकै अभावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलगायत प्रक्रियागत झन्झट र अनुमति नपाउँदा पनि प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताले गरेको एक अध्ययनअनुसार २०२५ सालसम्म सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रसारणलाइन नभएको खण्डमा नेपाल विद्युत् प्रधिकरणलाई दैनिक १७ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै नोक्सानी बेहार्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् १९९० को दशकमा नेपालको वन क्षेत्रले ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गथ्र्याे तर अहिले वन क्षेत्रले ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगेट्दै आइरहेको छ।
पूर्वी नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा हिउँदयाममा प्रसारणलाइनकै अभावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रसारणलाइन निर्माणमा वन विभागबाट समयमै रुख कटानसम्बन्धी अनुमति नपाउँदा प्रसारणलाइन निर्माणको काममा धेरै ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।
‘प्रसारणलाइन निर्माणमा सबै क्षेत्रले सहयोग नगर्ने हो भने प्राधिकरण एक्लैले मात्रै केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘वनको प्रक्रियागत झन्झटको कारणले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समस्या आइरहेको छ ।’ सचिव उपाध्यायले सरकारले अघि सारेका नीति र कार्यक्रमलाई फेल गराउने उद्देश्य राखेर नै यस्ता खालका मस्यौदा ल्याउने गरिने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रसारणलाइन निर्माणमा वन विभागबाट समयमै रुख कटानसम्बन्धी अनुमति नपाउँदा प्रसारणलाइन निर्माणको काममा धेरै ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।
‘ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको मस्यौदा यथास्थितिमा पास गरेको खण्डमा यसले दीर्घकालीन समयसम्म नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालका मस्यौदालाई सांसदले विवेकपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रकाशित: २१ असार २०८० ०२:०९ बिहीबार
