सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) अन्ततः वैकल्पिक विधिबाट एमसिसी पारित गर्न तत्पर भएका छन्। सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गर्न तत्पर भएको स्रोतको दाबी छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको टोलीले एमसिसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट तयार पारिसकेको छ। सो विषयमा राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए।

देउवासँगको सो विषयमा कुराकानीपछि शनिबार राति नै खुमलटारमा दाहाल, नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको थियो। देउवालाई भेट्नुअघि दाहाल र नेपालले सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भेटघाट गरी गठबन्धन नटुटाउने र वैकल्पिक विधिमार्फत एमसिसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

संसद्मा एमसिसी पेस भएपछि निरन्तर दौडधुपमा रहेका सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूको संवाद बिनानिष्कर्ष टुंगिँदै आएको थियो। फागुन ८ मा एमसिसी संसद्मा पेस भएपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पक्षमा र वामपन्थी घटक विपक्षमा उभिँँदा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोग खोज्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा शनिबार साँझ एमाले नेताहरूसँग कांग्रेस नेताहरूको संवाद निष्कर्षविहीन बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राति बालुवाटारमा दाहाल र नेपालसँग संवाद गरेका थिए। उनीहरूबीच राति अबेरसम्म भएको छलफलमा एमसिसीलाई कसरी पास गर्ने र गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। एमसिसीबारे दाहाल र नेपाल दुवै सकारात्मक नभएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलबाटै पास गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए।

शनिबार दिउँसो साझा धारणा बनाउन दाहाल र नेपालले छुट्टै भेटघाट गरेका थिए। उनीहरूले एमसिसी पास गराउने विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउने निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरूले आफ्नो साझा धारणा प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेका थिए। उनीहरूले अहिलेको गठबन्धनलाई टुटाउन नहुने र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान मिच्ने काम गरेकाले फेरि पनि उही पक्ष सरकारमा आउन सक्ने भन्दै अहिलेको गठबन्धन नटुट्नेगरी एमसिसीलाई किनारा लगाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग निरन्तर संवाद गरेपछि झस्केका दाहाल र नेपालले गठबन्धनलाई कायम राख्ने विषयमा मात्रै जोड दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङलगायत नेताहरू एमसिसी फेल गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। यस्तै नेकपा एसभित्र झलनाथ खनाल एमसिसी पास गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

एमाले अडान कायमै

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेसका दास्रो तहका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षसहित अन्य नेताहरू तीन दिनयता सघन छलफलमा रहे पनि दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडान रहँदा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। जसका कारण एमालेले गर्दै आएको संसद् अवरोध यथावतै रहने देखिएको छ।

एमाले र कांग्रेसबीच बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल निष्कर्षविहीन रहे। संसद् अवरोध गर्नुको कारण र एमालेले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले तत्कालै पूरा गर्ने अवस्था नभएको बताइएको छ।

उधारोमा काम लिन खोजेको भन्दै एमालेले सरकारको आग्रहप्रति तदारुकता देखाएन। प्रधानमन्त्री देउवा एमालेले राखेको मागमा छलफल गर्न तयार भए पनि तत्कालै त्यसलाई पूरा गरेर संसद् सुचारु गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा सहमत हुन नसक्दा शनिबार साँझको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको नेताहरूले जनाएका छन्।

‘आपसमा विश्वासको संकट हुँदा कांग्रेसको उधारो प्रस्तावलाई एमालेले स्वीकार गर्न नसकेको हो,’ एमालेका एक नेताले भने। उनका अनुसार कांग्रेसले एमसिसी पास गरेपछि मात्रै एमालेका माग पूरा गर्ने बताएको थियो भने एमालेले सुरुमै माग पूरा भए मात्रै अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन सकिने जनाएको थियो। त्यसकारण दुवै पक्षले आफ्ना अडान नछाड्दा संवाद यथास्थितिमै सकिएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूलाई अल्मल्याउने मात्रै नीति लिएको भन्दै एमाले नेताहरूले पहिला संसद्मा छलफलको वातावरण बनाउने सुनिश्चितताको माग गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूको पुरानो अडान कायमै राखेपछि कांग्रेसका नेताहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

एमालेले सुरुमै १४ सांसदको कारबाही वा सभामुखको बहिर्गमनबारे जिज्ञासा राखेका थिए। आफूहरूले उठाएको दुईमध्ये एक माग पूरा नभएसम्म संसद्मा अवरोध कायमै राख्ने एमाले नेताहरूले बताएका थिए। पहिला संसद्मा छिर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो नि भन्दै एमालेका नेताहरूले आफ्ना विषयमा सरकार मौन रहेसम्म कुनै पनि विषयमा छलफल गर्नु निरर्थक हुने बताएको बालकोटनिकट स्रोतले जनाएको छ। 

खासगरी सत्ता गठबन्धनबाटै एमसिसी अनुमोदन गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहालले छलफल अगाडि बढाएपछि प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्तारूढ कांग्रेसका नेताहरूबीचको संवाद सकारात्मक बन्न सकेन। ओली निवास बालकोटमा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेता छलफलमा सहभागी भएका थिए।

बालकोट बैठकपछि प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गरेर एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकैसाथ सन्देश दिने आफूहरूको प्रयास असफल भएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। एमालेले कांग्रेससँग संसद्मा आफूहरू उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको भएको र गठबन्धनको सत्ता भएकाले संसद्मा जाने बाटो नखुल्दासम्म अर्को कुनै विषयमा छलफल नगर्ने जवाफ दिएको पनि सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए।

संवादमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने एमसिसीबारे गठबन्धनको राय प्रस्ट हुनुपर्ने र एमालेलाई संसद्मा जाने बाटो खोल्नुपर्ने माग यथावत् रहेको बताए। जबसम्म सरकार र सत्ता गठबन्धनको धारणा आउँदैन, तबसम्म प्रतिपक्षको धारणाको अर्थ नहुने उनले बताए।

एमाले सिध्याउन न्यायाधीश लागे:ओली

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका केही न्यायाधीश एमालेविरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन्। गत असार २८ को फैसला त्यसको परिणाम भएको दाबी गर्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीले शनिबार पार्टीनिकट रहेका कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सो आरोप लगाएका हुन्। ‘अदालतमा रहेका केही न्यायाधीश एमाले सिध्याउन खुलेरै लागेका छन्,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७८ ००:४० आइतबार