किसान र उपभोक्तालाई लकडाउनको समयमा राहत दिने उद्देश्यले प्रदेश १ को सरकारले मोरङको कटहरीस्थित तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । बजारको सोमबार प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर राना (मगर)ले सुभारम्भ गरे ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा रहेका अपाङ्गता, अशक्त परिवारलाई घरदैलोमा नै राहत वितरण गरिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको सन्त्रासले खाद्यान्न अभाव झेलेका रामपुर नगरपालिकाका अपाङ्गता, अशक्त परिवारलाई घरदैलोमा नै पुगेर राहत विवरण गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले शनिबार दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले अझै पहिलो चरणको राहत पनि वितरण गर्न सकेका छैनन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाको गृह पालिका गन्यापधुरा गाउँपालिकाले निम्नस्तरका गाउँपालिकावासीलाई दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्ने भएको छ ।
सिन्धुलीका कमलामाई नगरपालिका ५ का श्रमिकहरुलाई नगदै राहत वितरण गरिएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देश लक डाउन गरेसँगै खाद्यान्न अभाव भई भोकभोकै परेका श्रमिकलाई नगद राहत उपलब्ध गराएको हो ।
देशभरका स्थानीय तहले आ–आफ्ना पालिकामा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरेर सहयोगका लागि आवहन गरिरहेका बेला ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले भने आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राहत कोषमा सहयोग गरेको छ ।
कोराना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समस्या परेकाहरुका लागि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेको छ।
रुकुम पश्चिम मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ रातामाटाका धनबहादुर कामीको तीन कोठे कच्ची घरबाहेक अन्नपानी उत्पादन हुने बारी छैन । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर उनी दैनिक गुजारा गर्छन् । विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) लगायो । केही दिनसम्म घरमा रहेको अन्नपानीले जोहो गरेको दैनिकी अहिले समस्यामा परेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमिता भएको भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय एचआईभी/एड्स महासंघ नेपाल (एनएपीएन) ले एचआईभी संक्रमित १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दुई महिनाको लागि राहत वितरण गर्ने भएको छ। जीवनदायिनी एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधि खाइरहेका देशभरका ६ सय ६८ बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने महासंघले जनाएको छ।
सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण हुने गरी एकद्वार प्रणाली कायम गरेपछि ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा बनेका कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, सहयोग तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले चपेटमा परेका विदेशमा रहेका नेपालीको सहयोग गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्षहरु एक जुट भएका छन्।
टीकापुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा करिव ८० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। नगरपालिकाले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले नगदका साथै खाद्यान्न समेत सहयोग गरेको बताइएको छ।
कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाकी जया विष्ट प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–४ स्थित चन्द्रमान टोलमा बस्छिन् । मजदुरी गरेर चार छोराछोरीको पेट भर्ने उनी कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण समस्यामा छिन् ।
_20200417191348-480x320-wm.jpg)