सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब
पछिल्लो समय चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झेका प्रदेश सरकारहरूले आधाभन्दा बढी रकम विकासका लागि विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन्।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बागमती प्रदेश: ५७ अर्ब ७२ करोड बजेट सार्वजनिक,काेराेना विरुद्धको खोप प्राथमिकतामा
प्रदेशसभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले विनियोजित बजेट सार्वजनिक गरेको हुन्। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजिगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमा चालु तर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजिगत तर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत रहेको मन्त्री ढुंगेलले बताए।
सुदूरपश्चिममा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३०अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब कम रहेको छ ।
प्रदेश २ को बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार
प्रदेससभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्। बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आधा दर्जन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।
बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य र रोजगारी
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
बजेटका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन्: अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने धारणा दोहोर्याएका छन्। यसमा दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन आग्रह गरे।
आजदेखि कर्णालीको बजेट अधिवेशन
कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। अपराह्न २ः०० बजे प्रदेशसभा भवनमा बोलाइएको अधिवेशन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित हुने छ।
‘बजेटमा कुनै पनि सुझाव समेटिएनन्’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएको थियो।
बजेटमा निजामती विद्यालय स्थापनाः शैक्षिक विभेद बढेर सामाजिक विखण्डन निम्तिन सक्ने
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सरकारले देशभित्र विभिन्न समुदायको विद्यालय खोल्नुको साटो एकीकृत समाजलाई समेट्नेगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर रबढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारको यो कदमले समाजमा फुट ल्याउने सम्भावना औंल्याए। शिक्षा भनेको सबैका लागि समान पहुँचको हुनुपर्छ। देशका नागरिक सबै समान हुन्। ‘जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी कसरी विशिष्ट भए ?’
बजेटमा पूर्वका उद्योगी: राम्रो भए पनि कार्यन्वयनमा शंका
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दाबी गरे।
प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन जेठ २४ गते
प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ २४ गते आह्वानका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘गिट्टी–बालुवा निकासी खोलेर सरकार आफ्ना ‘यार’ पोस्न कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ’
‘संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रस्ट भएको छ।’
गण्डकी प्रदेशः विश्वासको मत नलिई बजेटबारे छलफल नगर्न विपक्षीको माग
विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत नलिई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल नगर्न माग गरेका छन् ।
'चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिन प्रतिबन्धको व्यवस्था स्वागतयोग्य'
चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।