नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ।
जलविद्युत्का पूर्वाधार सडक र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ७५% अनुदान दिने भन्ने सकारात्मक छ तथापि कार्यविधि बनाएर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेट कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रीत हुने उल्लेख गरेका ।
रसुवाको स्थानीय तहको बजेट बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बढेको हो।
सीमान्त किसानका लागि आकस्मिक राहत आवश्यक थियो यतिबेला। तर सिँचाइ बढाउने, वागवानी क्षेत्र विस्तार गर्ने, अनुसन्धानको दायरा बढाउने जस्ता उही कर्मकाण्डी बजेट भाषणले निरन्तरता पायो यसपालि पनि।
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका बजेटका अनेकौँ पाटा छन्। यो संविधान र सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले न्यायोचित छैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भन्दा बढी दीर्घकालीन व्यय भार बढाउने किसिमको छ।
‘बजेट सुनाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो। यसप्रति हामी जवाफदेही छौं। संसद् नभएको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।’
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विद्यमान विकास आयोजना पूरा हुन नसकिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको लोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेट समग्र रुपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरे पनि विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको छ ।
उनले सरकारले बजेटमार्फत् दरबन्दी खारेज गर्ने सार्वजनिक गरे पनि त्यो व्यवहारतः नमिल्ने बताए। उनले दरबन्दी मिलानसम्म सम्भव भएको र दरबन्दी नै खारेज सम्भव नभएको बताए।
गण्डकी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन सुरु भएको छ । कोरोना महामारीका कारण भौतिक दूरी कायम गर्न समस्या भएपछि प्रदेश सभा भवन नदीपुरमा नभई पोखरा सभागृहमा आईतबारदेखि सुरु छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ताप्लेजुङका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी रकम फुङलिङ नगरपालिकाले पाउने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन गर्ने कार्यविधि बन्न सातमहिना लाग्यो । अनि कार्यन्वयनमा आउँदा ठुला र पहुँचवाला व्यवसायीले मात्र लाभ लिन सके । साना र मझौला आकारका व्यवसायीले केही पाएनन । अहिले पनि आश गर्ने ठाउँ छैन ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवहारिक र वस्तुगत कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि पहल लिइहाल्ने बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई धितोपत्र बजारले स्वागत गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आज भएको कारोवारले सो संकेत गरेको हो । नेप्सेमा आज भएको कारोवार रकम हालसम्मकै उच्च रहेको छ । नेप्से १२.५४ बिन्दुले बढेर दुई हजार ८२७.९३ मा पुगेको छ ।
