विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत नलिई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल नगर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा शुरु भएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिदै बिपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदहरुले अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउने हैसियत नराख्ने भएकाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल नगर्न माग गरेका हुन् ।

गत वैशाख २७ गते दोश्रोपटक ठुलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सोमबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थियो ।

सोहि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिदै कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपाका सांसदहरुले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्नुअघि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

छलफलमा भाग लिदै माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बरालले सरकार आफै बैधानिक नभएकाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्नु बेकार हुने बताए । ‘सरकार आफै वैधानिक छैन, सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना देखिदैन । त्यसैले विश्वासको मत लिएर मात्रै अगाडि बढाउनु पथ्र्यो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद मणीभद्र शर्माले विश्वासको मत नलिई बजेट जस्तो गम्भीर विषयमा प्रवेश नगर्नु नै राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘पहिले विश्वासको मत लिनुस्, विश्वासको मत पाए बजेट ल्याउनुस् होइन भने वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण देखाउनुस् ।’

कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले सरकारमा नैतिकता भन्ने हराएको टिप्पणी गर्दै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल रोकेर विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई चुनौति दिए । उनले भने, ‘यो काम चलाउ सरकार हो, यसले दैनन्दिन काम बाहेक अरु गर्न सक्दैन । त्यसैले पहिले विश्वासको मत लिनुस, विश्वासको मत नलिई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल नगर्नोस् ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद आशा कोइराला खनालले सरकारले नैतिकता गुमाएर विश्वासको मत नलिई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलाएको आरोप लगाईन् । उनले पनि विश्वासको मत नलिई छलफल अगाडि नबढाउन आग्रह गरिन् ।

कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले वैधानिकता गुमाएको अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने दावी गरे । उनले पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्न माग गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखबहादुर थापाले विश्वासको मत नलिई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्नु जायज नहुने बताए । उनले पनि विश्वासको मत पाए बजेट ल्याउन अन्यथा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए ।

सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले भने बजेटको समय पावन्दीका कारण विश्वासको मत लिनु अगाडि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गरिनु उचित भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिन्छु भनिसके पछि पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल रोक भन्नु न्यायोचित नहुने उनीहरुको जिकीर छ । विश्वासको मत पाए अहिले भएकै सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउने नभए वैकल्पिक सरकारले ल्याए हुने उनीहरुको भनाई छ । यसरी बोल्नेहरुमा सांसद मीना गुरुङ, मायानाथ अधिकारी, कृष्ण थापा लगायत थिए ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ १३:०५ मंगलबार