आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
मदन पुरस्कार-२०७७ को प्रारम्भिकछनाैटमा परेका पुस्तकहरूकाे सूची सार्वजनिक गरिएको छ।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीमा सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको लाभग्राहीको सूचीमा ललितबहादुर श्रेष्ठको नाम समावेस छ। तर, ललितबहादुर नाम गरेको लाभग्राहीको अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन
फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रा.लि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
विश्वका १२२ राष्ट्रले राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति सैनिक खटाउँदै आएका छन्। अफ्रिका महादेशका द्वन्द्वरत मुलुक सुडान र कङगोलगायतमा अहिले शान्ति सैनिकका रूपमा कार्यरत नेपाली महिला सैनिकको सङ्ख्या १७६ रहेको छ। यसअघि एक हजार ५५० नेपाली महिला सैनिकबाट शान्ति कार्यमा योगदान भइसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने १० रोगलाई प्राथमिकीकरणमा राखेको छ।
प्रदेश १ को सहकारी रजिष्ट्रर कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणसहितको बार्षिक प्रतिबेदन पेश नगर्ने प्रदेशभरीका ५ सय ५२ सहकारी संस्थालाई जरीमाना तिरी प्रतिबेदन बुझाउन जेठ मसान्तसम्मको अन्तिम मौका दिएको छ।
सरकारले तोकिएको भन्दा बढीपीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन प्रयोगशालाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
‘मत विभाजका क्रममा एमालेका कम्तिमा तीन जना सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘गणीतीय हिसावले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा देखिनु भएको छ, तर पनि बहुमत पुर्याउनुहुन्छ ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ११ वटा कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकै दिन कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
समयमै सम्झौता गरी निजी आवास निर्माण गर्नका लागि आलटाल गर्ने भूकम्पपीडित सूचीमा रहेका लाभग्राहीलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको छ। सिन्धुलीमा निजी आवास निर्माण गर्न अटेर गर्ने १ हजार ३ सय २१ जना भूकम्पपीडितलाई सो सूचीबाट हटाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
मल ल्याउने ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने होनीको मल्टिपल कम्पनी र शैलुङ इन्टरप्राइजेजविरुद्ध कृषि सामग्री कम्पनीले बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै कार्यान्वयन हुने भएको छ।
तोकिएको समयमा काम नगर्ने र जनतामाथि धोका दिने कम्पनीलाई उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले बचाउनतिर लाग्ने होइन, हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारी निकायलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अन्य कम्पनी पनि अनियमितता र गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन्।
कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई कालोसूचीमा राखेको छ।
