सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।

खरिद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि  लागू हुनेगरी एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। कारागार व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

यस्तै महाशिला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगङ्गा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा र सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा कैलालीलाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

यस्तैगरी सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेवा जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा विक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक/एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ०६:२० बिहीबार