विद्युत् महसुल नतिर्ने ४५६ ग्राहक कालोसूचीमा
लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने चार सय ५६ ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
५८ कम्पनी कालोसूचीमा
विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
दुई सय सत्तरी ग्राहक कालोसूचीमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
दरबन्दी सिर्जना नगरे सबै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी
२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।
तेह्र सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा
पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
६ महिनामा ४८ कम्पनी कालोसूचीमा
बिहीबार एकै दिन सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार दर्जन पुगेको हो।
चार कम्पनी कालोसूचीमा
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
सात कम्पनी कालोसूचीमा
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने १५ कम्पनी कालोसूचीमा
फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रा.लि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
५४ कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ११ वटा कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकै दिन कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्ता छन् कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
६ सहकारी सञ्चालक कालोसूचीमा
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयले कोषबाट कर्जा लिएर नतिर्ने सहकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
२८ जना मतदाता कालोसूचीमा
विभिन्न क्षेत्र, राज्यबाट कसुरदार ठहरिएका जिल्लाका २८ जना मतदाता कालोसूचीमा परेको निर्वाचन आयोगको कार्यालय, दाङले जनाएको छ।