निर्वाचनको सम्मुखमा जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाका छनोटपूर्ण र भावनात्मक दृश्य राखेर तयार पारिएको बिबिसीको लघुवृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) सार्वजनिक गरी छानबिन आयोग र जनमतलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ। एकपक्षीय व्यक्तिहरू राखेर आयोग बनाइए पनि त्यसको प्रतिवेदन नआइसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनामा नेपाल प्रहरीलाई दोषी करार गर्दै बिबिसीले तयार पारेको लघुवृत्तचित्र सार्वजनिक भएको हो।

उक्त लघुवृत्तचित्र चुनावको मुखैमा सार्वजनिक गर्नुले पश्चिमा जगत्को उद्देश्य छानबिन आयोग र चुनाव दुवैलाई प्रभावित पार्ने रहेको देखिएको छ। नेपालसँग सबैभन्दा पुरानो मित्रता भएको मुलुक बेलायत सरकार मातहतको ब्रिटिस बोर्डकास्टिङ कर्पोरेसन (बिबिसी) ले अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार पारेर प्रसारण गरेको डकुमेन्ट्रीले यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पार्न खोजेको छ। निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाएर उक्त वृत्तचित्रको भिडियो हटाउन बिहीबार नै प्रेस काउन्सिल नेपाललाई भने पनि अहिलेसम्म हटाइएको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

यसबाट नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई एकपक्षीय ढंगले प्रस्तुत गरी राष्ट्रिय अस्मितामाथि विदेशी सञ्चारमाध्यमले खेल्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि अलजजिराबाट त्यसलाई रोक्न लागिपर्ने र नाकाबन्दीलाई जनविद्रोह भन्ने विदेशी सञ्चारमाध्यमले फेरि एक पटक निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न यो वृत्तचित्रमार्फत ‘मिसलिड’ गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ। समग्रमा वृत्तचित्र भदौ २३ गतेका केही छनोटपूर्ण घटनामा मात्रै केन्द्रित छ। यसलाई निर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक गर्नुको कारण खासखास राजनीतिक दलहरूलाई मत तान्न सजिलो पार्नु रहेको टिप्पणी आमरुपमा भएको छ।

मुलुक निर्वाचनमय भएका बेला उक्त वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा ‘कफ्र्यु लागेपछि आइजिपीले गोली हान्न आदेश दिएको’ आरोप लगाउँदै प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउन खोजिएको छ। जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीमाथि शत्रुदेशलाई जस्तो गरी आक्रमण गर्नेहरूले अहिले आएर दोस्रो पटक फेरि प्रहरीलाई धरासायी बनाउन र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न खोजेका छन्।

शान्तिपूर्ण जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने बाइकर समूहप्रति वृत्तचित्त मौन छ। नेपालले अहिलेसम्म संवेदनशीलरुपमा हेरेको उत्तरको छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने गरी ती बाइकरलाई प्रयोग गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनको पर्खाल भत्काएर भित्र छिर्ने, संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाउने, प्रहरीको बन्दुक लुटने, प्रहरीको हत्या गर्ने, भिडियोमा देखिएका बन्दुक बोकेर घुम्ने, पानी बाँड्ने नाममा आन्दोभित्र घुसेर विजयी जुलुस निकालेर खुसी हुने, डिस्कर्ड चलाउने र डिस्कर्ड चलाउन सिकाउने तथा आन्दोलनलाई भड्किलो बनाउने समूहबारे भिडियो रिपोर्ट मौन छ। पानी बाँड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका सुदन गुरुङको शंकास्पद गतिविधिमा पनि भिडयो पूर्ण मौन छ।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विद्यार्थीको भीडलाई उत्तेजित बनाउन सक्रिय भएकाहरूले ‘टिब्बेटियन ओरिजिनल ब्लड’ (टिओबी) लेखेको टिसर्ट लगाएका समूहबारे भिडियो किन मौन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीररुपमा उठेको छ। भदौ २३ गते १९ जना मारिए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि २४ गते ५३ जना कसरी मारिए भन्नेबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले केही देखाउन नचाहनुले यसको नियतमाथि शंका गर्ने धेरै ठाउँ छ।

भदौ २३ गते बिहान शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिइएको थियो। त्यसमध्येका दु्ई अभियन्त थिए– मिराज ढुंगाना र पुरुषोत्तम यादव। उनीहरुले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै कलेज पोसाकमा आन्दोलनमा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका थिए। तर सोचेअनुसार आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएन।

त्यति मात्र होइन, ती अभियन्ताले अहिले आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको भनिरहेका छन्। यी व्यक्तिका बारेमा डकुमेन्ट्रीमा केही बोल्नु आवश्यक ठानिएन किन? आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न सहभागीमध्ये धेरै सञ्चारकर्मीले आफ्ना सञ्चारमाध्यममा पलपलको खबर टिपाएका थिए। नागरिक, कान्तिपुर, अनलाइन खबर, नेपाल प्रेस, रातोपाटी र नेपाल खबरले पलपलकै समाचार दिएका थिए। त्यसमध्येका सुरक्षा विटमा दख्खल राख्ने पत्रकार केपी ढुंगानाको ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन षडयन्त्रमा फस्यो’ शीर्षकमा एउटा भिडियो रिपोर्ट पनि बाहिर आएको छ। यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने बिबिसीले यतिबेला सार्वजनिक गरेको भिडियो रिपोर्टको ‘नियत’माथि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइनमध्ये अनलाइन खबर र नेपाल प्रेसको खबरलाई ध्यान दिएर हेरियो भने पनि ६ महिना लगाएर तयार पारिएको भिडयो रिपोर्टमा कमजोरीहरु प्रशस्तै देखिन्छन्।

संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेका आन्दोलनकारीहरुले गार्डरुममा आगो लगाएपछि मात्र सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेका थिए। सडकमा आन्दोलन हुँदासम्म सुरक्षाकर्मीले हात जोडेर अगाडि नबढ्न आग्रह गरेको दृष्य र निषेधित क्षेत्रमा नजान गरेको दृष्य सबै बिबिसीको भिडियो हटाइएको छ। आन्दोलनकारी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि पनि सुरक्षाकर्मीले सामान्य आग्रह मात्रै गरेको देखिन्छ। संसद् भवनमा प्रवेश गरेर तोडफोडमा उत्रिएपछि बल्ल प्रहरीले बल प्रयोग गरेको विषयलाई लुकाएर प्रहरी संगठनलाई मात्र दोषी देखाएर यो भिडियो तयार पारिएको छ। यसबाट बिबिसीले नेपालमाथि के गर्न चाहेको हो वा फेरि पनि अस्थिरताको जगलाई किन मलजल गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

हाल गोरखामा रास्वपाबाट चुनाव लडिरहेका ‘हामी नेपाल’का अध्यक्ष सुदन गुरुङले भदौ २३ को प्रदर्शनका लागि प्रदर्शनकारीहरूबिच सूचना आदानप्रदान गर्न डिस्कर्ड प्रयोग गरेको विषयमा भिडियो रिपोर्ट किन मौन छ? २२ गते राति नै इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा उनले सेयर गरेको भिडियोमा राखिएको एउटा क्युआर कोड स्क्यान गरेपछि आधिकारिक पेज ‘डिस्कर्ड सर्भर अफ युथ अगेन्स्ट करप्सन’ खुल्थ्यो। अहिले यी सबै च्यानलहरू बन्द छन्। यस्ता धेरै प्रश्नलाई थाती राखेर भिडियो रिपोर्ट आउनुलाई नेपाली समाजले निको मानेको छैन। त्यति मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विदेशीले चाहेअनुसारका नेतालाई स्थापित गर्न चाहेको यसले देखाएको छ।

बिबिसीले यस्तो भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेपछि जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेको भनाइलाई हेर्ने हो भने भदौ २३ गते करिब ११ बजे नै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र सूचना जारी गर्दा अटेर गर्ने र गराउने को थियो भन्नेबारेमा बारम्बार उठेको प्रश्न फेरि पुनरावृत्ति भएको छ।

पाण्डेले शान्तिपूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सुरु भएको आन्दोलनमा नियोजित स्वार्थ बोकेका मानिसको घुसपैठ भएको आशंका गरेकी छन्। ‘करिब ११ बजे नै जेनजी समूहले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्किन सूचना जारी गर्दा पनि माइकको पहुँचमा रहेका नेतृत्वकर्ताले किन सुनेनन्?’ उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘जोखिम स्पष्ट हुँदाहुँदै आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय कसको थियो?’

ब्यारिकेड तोड्ने मनसाय नभएका प्रदर्शनकारी थिए भने उनीहरू संसद् भवनअगाडि कसरी पुगे भन्ने प्रश्न पनि पाण्डेको छ। शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनको दिशा कसले बदल्यो भन्दै उनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने शक्तिको पहिचान हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘स्कुल पोसाकमा भएकालाई प्रहरीले केही गर्दैन भन्ने भ्रम कसले फैलायो?’

उनको अर्को प्रश्न छ। देशभर एउटै समय र संगठित रूपमा सिंहदरबार जलाउन कसले उक्सायो भन्दै उनले जवाफ माग गरेकी छन्। भाटभटेनी सुपर मार्केटमा गरिएको आगलागी र त्यहाँ ज्यान गुमाएका सात जनाको विषयमा राज्य मौन रहेकोमा उनले आपत्ति जनाएकी छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले सुरक्षित निकास दिए पनि त्यही दिन १० जना बन्दी प्रहरीको गोलीबाट मारिएको भन्दै पाण्डेले यसमा राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएकी छन्।

जेनजी घटना छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन रोकेर चुनावमा कसैलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरेकी पाण्डेले सत्य लुकाएर गरिने चुनावलाई ‘व्यवस्थित भ्रम’ को संज्ञा दिएकी छन्। ‘गोली चलाउन लगाउने र सिंहदरबार जलाउन लगाउने दुवैको सत्य बाहिर आएपछि मात्र जनताले सही मूल्यांकन गर्न पाउँछन्,’ उनले लेखेकी छन्।

बिबिसीले यो भिडियो बाहिर ल्याउँदा अमेरिकाको क्यापिटल हिल र बेलायतको संसद्मा नेपालमा जस्तै कसैले तोडफोड गर्ने हो भने त्यहाँको कानुनले के कारबाही गर्छ वा त्यहाँका सुरक्षाकर्मी बन्दुक लुकाएर भाग्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन बिर्सेको छ। नेपालका ऐतिहासिक संरचनामा आगो लगाएर आन्दोलनकारी भित्र पसिसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीले देखाएको संयमताप्रति पश्चिमा मिडियाहरु मौन देखिएका छन्। संसारका महत्त्वपूर्ण संरचान जोगाउने जिम्मा सुरक्षा अंगलाई हुन्छ। त्यहाँ आक्रमण हुँदा सुरक्षाकर्मीहरू मौन बस्दैनन्।

आन्दोलनअघि के थियो?

जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको ‘नेपो बेबी’अभियान सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकमा पुगेर आन्दोलनमा परिणत भएपछि एक प्रकारले नेतृत्वविहीन देखिएको थियो। २३ भदौको बिहान ९ बजे माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलनले २७ घण्टामा संघीय संसद् भवन, देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म खरानी बनाउँदा पनि कसले नेतृत्व गरेको भन्नेबारेमा भिडियोमा केही उल्लेख छैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि अधिकांश राजनीतिज्ञहरूको घरमा आगजनी गरिएको थियो। आमनागरिक घरमा थुनिएपछि सडकमा सेना आएको थियो। यही नेपाली सेनाको समन्वयमा देशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुम्पियो। कार्कीको नेतृत्वमा मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो।

सरकारले डेढ वर्षदेखि फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न आग्रह गरिरहेको थियो। टिकटक र भाइबर दर्तामा आए तर अरु दर्ता भएनन्। पटकपटक आग्रह गर्दा पनि दर्ता हुन नआएपछि ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ भदौदेखि लागु हुने गरी एक साताभित्र अनिवार्य दर्ता गर्न निर्देशन दियो। दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी सरकारले दिएको थियो। त्यस अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि सम्पर्क गरेनन्। अन्ततः १९ भदौमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठायो। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द भए।

भदौ २० मा जेनजीले टिकटकबाट ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाए। यो अभियानअन्तर्गत जेनजीहरूले नेतानेताका सन्तानको विलासी जीवनशैलीको विरोध गरेका थिए। भदौ २० मै उनीहरूले घोषणा गरे– २३ गते भ्रष्टाचार, बेथिति र नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह त ‘जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता आफू नै हो’ भन्ने गरी प्रस्तुत भएका थिए। उनले आन्दोलनमा सहभागी हुन पटकपटक आह्वान गरेका थिए। ‘यो आन्दोलन बालेन्द्रको हो’ भन्नेगरी चर्चा भयो। यो आन्दोलनमा कलाकर्मी र विभिन्न तहका कलाकार पनि सहभागी भएका थिए।

खापुङको आपत्ति

बिबिसीले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे तयार पारेको डकुमेन्ट्रीप्रति तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेटको टावर, डाटा अद्यावधिक र भण्डारण अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको र ती कुरा जोकसैलाई प्रहरीले उपलब्ध नगराउने भएकाले यो डकुमेन्ट्री अन्तन्तः गम्भीर छ भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्।

‘न्यायिक अधिकारसहित सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्रहरीले उक्त विवरण उपलब्ध गराएको डकुमेन्ट्रीमा आएका कुराहरु प्रहरीले दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने।

उनले यो भिडियो ‘ट्रायल’ भएको र चुनावको मुखमा प्रकाशन/ प्रसारण गरेर कसैलाई प्रभावित पार्ने नियतवश आएको बताए। उनका अनुसार भिडियोमा कन्टेन्टभन्दा पनि शीर्षमा बढी खेलेको देखिन्छ। खापुङले कफ्र्यु लागेपछि कानुनअनुसार नै हुने भएकाले कोही कसैले आदेश दिइरहनु नपर्ने बताएका छन्। ‘कर्फ्यू आदेश जारी भएपछि आवश्यकता अनुसार गर भनेको छ। गोली हान भनेको त छैन नि। पुलिस मर्न आँट्यो, ज्यान जान आँट्यो, आगो लागिसक्यो के गर्ने भनेर कराइराख्दा कफ्र्यु आदेश जारी भएपछिको अवस्थामा कानुनबमोजिम गर्ने हो। फिल्डको अवस्था हेरेर आवश्यकताअनुसार गर्ने हो। वाकीट्वाकीको प्रसँग नेपाल होइन’, उनले भने।

गोप्यता भंग गर्ने को हो?

सुरक्षाकर्मीको कलसाइनबाट आएको आदेश भन्दै नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्काउने तत्व को हो भन्ने पहिचानमा प्रहरी लागेको छ। नेपाल प्रहरीले कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र फिल्डमा खटेर काम गरेको अवस्थामा संगठन नै सिध्याउन लाग्ने तत्व नेपाल प्रहरीभित्र वा छानबिन आयोगमा हुन सक्नेतर्फ प्रहरीका एक अधिकारीले शंका गरेका छन्। ‘संगठनको विभिन्न तहमा रहेका र स्वार्थमा एकले अर्कालाई सिध्याउने नाममा गोप्यता बाहिर ल्याएर गलत तथ्य खडा गर्ने र गलत भाष्य निर्माण गर्ने तत्वबारे प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। यो भ्रमपूर्ण समाचारमा राखिएका तथ्य गलत छन्। नेपाल प्रहरीलाई दोषी देखाएर कोही उम्किन नखोजे हुन्छ’, नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने।

भदौ २३ मा के भयो

बिहान ९ : ०० बजे: माइतीघर मण्डलमा पोसाकसहितका विद्यार्थीसहित युवा भेला, सरकारविरुद्ध नाराबाजी

१०ः २२ बजे: आन्दोलनकारी माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वरतिर, नयाँ बानेश्वरनजिक सुरक्षाकर्मीद्वारा रोक

११: २० बजे : आन्दोलनकारी प्रहरीको सुरक्षाघेरा छलेर निषेधित क्षेत्र नयाँ बानेश्वर चोकमा प्रवेश, बबरमहलतिरबाट २०–२५ वटा बाइकमा केही युवा नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगे

दिउँसो १२ः३० बजे: आन्दोलनकारीद्वारा प्रहरीमाथि आक्रमण

१२ः ४५ बजे  :प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार

१२ः ५० बजे: आन्दोलनकारीद्वारा संसद् भवनअगाडि तोडफोड

१३ : ५ बजे  : आन्दोलनकारी संसद् भवनभित्र प्रवेश

१३: ३० बजे : नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु

१३: ३५ बजे: संसद् भवन परिसरमा प्रहरीको गोली चल्यो

१३: ४५ बजे: आन्दोलनकारीद्वारा संसद् भवनमा तोडफोड, फेरि गोली चल्यो, आन्दोलनकारीतर्फ हताहत