सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ११ वटा कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकै दिन कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा कानुन निर्देशक राजेश थापाले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। ‘कालोसूचीमा पर्नेमा ठूला निर्माण व्यवसायीभन्दा साना खालका छन्,’ उनले भने, ‘१०/१५ लाखको ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी छन्।’ कालोसूचीमा पर्नेमा बाराको विशाल कन्सट्रक्सन, जनजागृति कन्सट्रक्सन, मकवानपुरको हेटौंडा कन्सट्रक्सन, शर्मिला निर्माण सेवा, विनायक कन्सट्रक्सन, आरआर निर्माण सेवा र बी ब्रदर्श छन्। त्यसैगरी, काठमाडौंको नयाँ युग निर्माण सेवा, पर्साको शिव निर्माण सेवा, अभय कन्सट्रक्सन र रौतहटको सरस्वती कन्सट्रक्सन पनि कालोसूचीमा परेका छन्।
यी ११ वटै ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। कार्यालयले साउनयता ५४ वटा फर्म÷कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। ‘कालोसूचीमा पर्नेमा अधिंकाश निर्माण क्षेत्रका र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराउने फर्म/कम्पनी परेका छन्,’ थापाले भने, ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा चालु आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।’ कानुनतः सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ५४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै ५४ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, आयातकर्ता लगायतलाई सीमित अवधिको प्रतिबन्ध स्वरूप कालोसूचीमा राखेको हो। कारवाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्। निर्देशक थापाले गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै फर्म, कम्पनी कालोसूचीमा परेको बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्,’ निर्देशक थापाले भने, ‘कारबाहीको सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’
ऐन अनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्छ। त्यसैगरी, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म, कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्, सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७७ ०२:३८ बुधबार
