‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियुक्ति र बढुवा नगर’
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको असर बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले सन् २०२४ मा घुम्नुपर्ने विश्वका ५२ गन्तव्य सूचीमा नेपालको मुस्ताङलाई पनि समावेश गरेको छ।
विश्व सम्पदासूचीमा रहेको पाटन दरबार क्षेत्रमा अवस्थित ऐतिहासिक सम्पदा लामपाटीको ३४ वर्षपछि छाना फेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
आज बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।
नेपाल सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे पनि नेपाल युरोपियन युनियनको उडान सम्बन्धी कालो सूचीबाट हट्न सकेन। युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट हटाउन नमानेको हो।
मधेस प्रदेश सभामा आउँदो पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमा सिरहाको राजदेवी पञ्चावती मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय सूचीमा समावेश गरिने भएको छ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि प्रस्तावित प्राचीन कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबारमा नेपाली सेनाद्वारा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि कार्यसूचीमा के राख्ने भन्ने विषयमा सधैंजसो समस्या देखिने गरेको छ।