पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले तालिका बनाउनुपर्छ: चेम्बर अध्यक्ष मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न समय तालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न समय तालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथिको छलफल प्रभावित भएको छ।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।
जग्गा उपलब्ध नहुँदै जुम्ला विमानस्थलको रनवे बढाउनका लागि बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
नौ महिना बित्दा पनि ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्।
वि.सं. २०६७ मा स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन गरेर मार्ग खुलेको सडक १३ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन थालेको सल्यानका बासिन्दा राजकुमार अधिकारीले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले गत माघ २९ गते अर्थवार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिवेद सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो।
बजेट विनियोजन हुन थालेको पाँच वर्षपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ भुरुङ्ग र वडा नं ५ पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका– ५ स्थित मानुङकोटमा खानेपानी समस्या समाधान हुने भएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।
स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको सरकारले बजेटको आकार सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घटाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको हो।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
