स्थानीय तहमा विकास बजेट जथाभावी, बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।
सरकारले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवनलगायत संरचना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन। गत मंसिर १५ माबसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष अर्थात २०७८ पुस १० सम्म थप गरिसकेको छ।
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन।
अघिल्ला वर्षहरु झैँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालु आवको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको करिब चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४० वटा योजनालाई ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न शिर्षकमा ४ करोड बजेटलाई विभिन्न ४० योजनामा विनियोजन गरिएको हो।
तनहुँ क्षेत्र नं १ ‘क’ को समष्ठीगत विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४५ करोड खर्च हुँदै छ। प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङको पहलमा गण्डकी प्रदेशले मोटरेबल पुलका लागि करिब ३२ करोड रुपैयाँ र सडकमार्गका लागि १३ करोड रुपैयाँ गरी कूल ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा कूल विनियोजित बजेटको १२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बागलुङ जिल्लाका पाँच पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि चार करोड १० लाख बजेट निकासा गरेको छ।
सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना तथा विदेशमा दक्ष कामदार पठाउने उद्देश्य राखी युवालाई तालिम दिन बर्सेनि करोडौं बजेट दिने गरेको छ । तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले दिएको बजेट गोरखाका स्थानीय तहले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । श
सोमबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले ८२ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।
पर्यटकीय नगरी सूर्याेदय नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि दिगो विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
कोरोना महामारीका विचमा पनि प्रदेश ५ सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले तीन दिनसम्म बुटवलमा गरेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि पूँजीगत बजेट कार्यान्वयमा ७ वटै प्रदेशमा पहिलो भएको जनाएको हो ।
पर्यटकीय नगरी सूर्याेदय नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि दिगो विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘सबै नगरबासीलाई सँगसँगै हिँडाउने’ प्रतिज्ञासहित नगरले ‘सूर्याेदय नगरपालिकाको समृद्धता : प्रांगारिक कृषि, पर्यापर्यटन र आर्थिक समानता’लाई आफ्नो मुख्य नीति बनाएको छ ।