सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल हुँदा संसद्मा सधैँ जसो एकनासको दृश्य देखिन्छ । सत्तापक्ष बजेटबारे सकारात्मक र प्रतिपक्षले नकारात्मक भाष्य तयार पार्न बल गरिरहेका हुन्छन् । यस प्रकार सत्ता–प्रतिपक्षबिच अनेकन शब्द जाल मार्फत हुने दन्त बझानले एक किसिमको वाक युद्ध नै देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताले त यसको भेउसम्म पाउन्नन्।
नेपालको संसद्मा अपवादमा यस्ता दृश्य पनि देखिँदै आएका छन्, जहाँ सत्तापक्षले नै बजेटको अपनत्व लिन तयार हुन्न र आलोचनामा उत्रन्छ । यस्तै अपवादबाट यसपटक संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटले पनि गुज्रिनुपरेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच तिक्तता चलिरहँदा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्को आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि संघीय संसद्मामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्वाभाविक रूपमा सोही दिन नै बजेटमाथि आलोचना गरिसकेको थियो ।
पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले ‘दुई बुँदे’ टिप्पणी गर्दै बजेटरी सुधारमा कुनै गुञ्जायस नरहेको बताएका थिए । पहिलोमा विदेशी सहयोग देखाउने ठाउँ नरहेको र राजस्व अत्याधिक बढ्छ भन्ने पनि नभएपछि ठुलो बजेट ल्याउने योजनामा ब्रेक लागेको र दोस्रोमा सरकारले भन्दै आएको ‘डिकेट लङ’ बजेटरी सुधारको कुनै गुञ्जायस नदेखिएको उनले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बजेटरी सिस्टममा ठुलै बेथिति थियो । विगतमा सुधारको प्रयास थालिएको थियो । कार्यविधि बनाएर तीन करोडभन्दा तलका योजना नराख्ने भन्याथ्यौं । त्यसमा उहाँ मौन हुनुहुन्छ । मैले बुझेअनुसार उहाँले त्यो कार्यविधिलाई तिलाञ्जली दिइसक्नुभयो ।’
प्रतिपक्षले सुरुमै आलोचना थाल्दा सत्तापक्षका सांसदहरूले रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । संसद् भवनबाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट ‘मध्य पन्थी’ रहेको भन्दै ‘गैह्र जिम्मेवार’ नआएको, ‘सुधारको गुञ्जायस देखिने’, ‘सन्तुलनमा राख्न कोसिस गरिएको’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले ‘अनावश्यक महत्त्वाकाङ्क्षी नभएको, कार्यान्वयन गर्नसक्ने, तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित बजेट आएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसद बजेट आएकै दिन यसरी प्रतिरक्षामा उत्रँदा सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने खास्सै प्रतिक्रिया दिएनन् । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू पनि सञ्चारमाध्यममा पनि सुनिएका थिएनन् ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको पाँच दिनपछि आइतबारबाट मात्र छलफलको कार्यक्रम तय भएको थियो । त्यसयता कम्तीमा चार दिन बजेटमाथि एमालेको लगभग मौनता देखायो ।
त्यसपछि एमालेले शनिबार मात्र बजेटको छलफलमाथि दलको रणनीति बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलायो । संघीय संसद् भवनको ल्होत्से सभा हलमा बसेको बैठकमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रणनीति सुनाए ।
उनले भने, ‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो ।’ ओलीको यो धारणा प्रस्ट रूपमा असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति रहेको बुझिन्छ । ओलीले झन् एक कदम अगाडि बढेर एमालेले बजेटको अपनत्व नलिने सङ्केत गरे । ‘छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो जस्तो बढ्ता देखिन गएको छ,’ उनले भनेका थिए । बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्नसम्म ओलीले भ्याए ।
यही अभिव्यक्तिले एमालेको रणनीति सांसदहरूले प्रस्ट बुझिसकेका थिए । यद्यपि अध्यक्ष ओलीले अझै बजेटमा भएका कुनैपनि कमजोरी औँल्याउन पनि निर्देशन दिए । ‘बजेटमा रहेको कुनैपनि कमजोरी औँल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘बजेटमा रहेको कमी माननियज्यूहरूले आफ्नो क्षेत्र र जिल्लामा प्रदेशमा हिजोको र आजको के कमीकमजोरी छ रु के हुनुपर्थ्यो रु के अझै घट्यो रु यस्ता कुराहरूमा छलफलमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ ।’
यसरी ओलीको अभिव्यक्तिले बजेटमा एमालेले अपनत्व लिनबाट भाग्न खोजेको जस्तो सङ्केत देखाएको थियो । जसलाई आइतबारबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलले झन् प्रस्ट्याएको छ ।
छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ओलीकै कुरा दोहो¥याएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यू बजेट निर्माणका क्रममा यति व्यस्त हुनुभयो कि सत्ता साझेदार दलहरूसँग पनि छलफल गर्न भ्याउनुभएन’, उनले भने, ‘अहिलेको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।’ बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी मात्र नभई उच्च आकाङ्क्षी रहेको पौडेलले टिप्पणी गर्न भ्याए ।
‘बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी होइन उच्च आकाङ्क्षा राखेको छ । अर्थमन्त्रीले चुनौती लिनुभएको छ, समाधान पनि गर्नुहोला’, पौडेलले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थमन्त्री पुनकै टाउकामा जिम्मेवारी थोपरे । कृषिमा लगानी दशकको विषय समेटेको भए पनि कृषिको बजेट घटाएका तर्फ पनि उनले सङ्केत गरे ।
यद्यपी बजेट पारित गर्ने कुरामा भने एमालेले कुनै बखेडा नझिक्ने सन्देश शनिवारकै संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दिइसकेका छन् । यद्यपी ओली र पौडेलले दर्शाएको असन्तुष्टिले एमालेले बजेटको दायित्व नलिने र कमजोरी माओवादी केन्द्रकै थाप्लामा पार्ने रणनीतिमा रहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।
‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कमरेडले भनेजस्तै यो बजेटमा एमालेका एजेन्डा छैनन् । न बजेट बनाउँदा नै छलफल भएको छ । अर्को यो बजेटले जनतामा खास्सै ऊर्जाको सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकेको छैन,’ एक जना एमाले सांसद भन्छन्,‘यस्तोमा यसले बजेटलाई पूर्ण रूपमा बोकेर नराम्रो कुराको भार किन लिने भन्ने रणनीति हो । सरकारमा एमाले भए पनि यो बजेटमा एमालेको भूमिका छैन भन्ने कुरा जनतालाई महसुस गराउनुपर्छ भन्ने हो ।’
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८१ १८:१६ आइतबार
