आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले वैशाख लागेपछि मात्रै बिनामापदण्ड ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदल गरेको हो।

मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकालगायत तुलनात्मक रूपमा बजेट धेरै भएका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयका एक उपसचिवले वैशाख लागेपछि मात्र करिब ५० वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरिएको बताए।

पछिल्लो साता उपत्यकाका आधाभन्दा बढी स्थानीय तह, जनकपुर उपहानगरलगायत विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरिएको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार एकैपटक ४९ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। तीमध्ये १६ जना उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएको छ।

वैशाख लागेपछि मन्त्रालयले उपत्यकाका लतिलपुर महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, तारकेश्वर, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गरेको छ। कीर्तिपुर, चाँगुनारायण नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गरिएको छ।

यसैगरी मण्डनदेउपुर, सन्धिखर्क, रेसुगांलगायत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदल भएको छ। ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लागेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरदबल गर्दा काम गर्न समस्या हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

यही बेला अन्य मन्त्रालयले पनि मातहतका कर्मचारीलाई धमाधम सरुवा गरेका छन्। विशेषगरी विकासे आयोजनाका प्रमुखहरूलाई सरुवा गरिएको छ। पछिल्लो साता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले केही इन्जिनियरहरूको सरुवा गरेका छन्।

सामान्यताया वैशाखदेखि असार महिना बजेट सक्ने र विभिन्न कम्पनीलाई भुक्तानी दिने समय हो। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ३६ मा कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि मसान्तभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवामा केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि १५ गतेभित्र र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले आफैं काज सरुवा गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

उपसचिव र उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। काज सरुवा गर्नुपर्‍यो भने सामान्यको सहमति लिन आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसै व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयहरूले सामान्यको समेत सहमति नलिईकनै कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ ०६:४७ शुक्रबार