जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ। अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ। भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनमा छ ।
भरतपुर महानगरपालिका २९ स्थित भार्लाङमा खेतीपातीका लागि उपयुक्त जमिन छ। यद्यपि यहाँका किसानले पर्याप्त सिँचाइ नहुँदा राम्रो उब्जनी गर्न सकेका थिएनन्।
सरकारले जल तथा मौसम विज्ञन विभागलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाई मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उर्जामा नेपाल पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन ।
सरकारले ९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ खर्चेर तीनवर्ष अगावै भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२.२० किलोमिटर सुरुङ तयार गर्यो।
कमला नदीपूर्वको कर्जन्हा नगरपालिका बन्दिपुर टोलका मुक्तिलाल सिंह (६०) लाई सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन। कृषिमा समर्पित उनलाई सरकारसँग केबल एउटै अपेक्षा छ, त्यो हो ‘कमला नदीको जल’। जल अर्थात् कमला नदीको पानी खेतसम्म पुग्नेगरी भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था।
निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गतको मूल नहर परीक्षणका लागि पानी छाडिएको छ। आज टनकपुर ब्यारेजबाट महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूल नहर परीक्षणका लागि पानी छाडिएको आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले जानकारी दिए।
संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।
ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको बेला २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ।
खेतमा यतिबेला सबैजसो किसानका ब्याडमा हरियाली धानको बीउ हुन्थे। असारको दोस्रो हप्ता पछाडि धान रोप्ने किसानले तयारी गर्थे तर यस पटक भने वर्षा नभएपछि बीउ राख्न समस्या भएको किसानले बताएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा आफ्नै लगानीबाट राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढायो।
-480x320.jpg)
