कमला नदीपूर्वको कर्जन्हा नगरपालिका बन्दिपुर टोलका मुक्तिलाल सिंह (६०) लाई सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन। कृषिमा समर्पित उनलाई सरकारसँग केबल एउटै अपेक्षा छ, त्यो हो ‘कमला नदीको जल’। जल अर्थात् कमला नदीको पानी खेतसम्म पुग्नेगरी भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था।
अहिले धान रोप्न र रोपेको धान हुर्काउन पानी चाहिएको छ तर कमला सिँचाइ नहरको पानी उनको खेतसम्म पुग्दैन। ‘पोटिलो धानका लागि कम्तीमा तीन पटक पानी लगाउनुपर्छ। यो सुक्खा भेगमा त चारपटकसम्म पानी लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एक पटक मात्र पानी लगाएको छु।’ कारण कमला सिँचाइ नहरमा पानी छैन। तीन पटक चाहिने पानी एक पटकलाई पनि पुग्दैन। कमला सिँचाइ नहरको पानी यस पटक यस क्षेत्रका किसानलाई धानबालीका लागि पर्याप्त छैन।’ वर्षैपिच्छे नहरमा पानी घट्दै गइरहेको उनले बताए। जेठअसारमा अकासे पानीले रोपाइँ भइहाल्थ्यो तर यसपालि पर्याप्त पानी नपर्दा किसानलाई कमला सिँचाइ नहरमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। ‘धानबाली आकासे पानीको भरमा भइहाल्थ्यो तर यसपालि वर्षा नहुँदा जसोतसो रोपेको धान पनि डढ्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई नहरको पानी पर्याप्त आवश्यक पर्ने भनेको गहुँको सिजनमा थियो। यसपालि धान रोपाइँकै बेलादेखि आवश्यक पर्न थाल्यो। तर नहर सुक्खा छ, पानीका लागि हामी लालायित छौं।’
कमला नदीपूर्वको कर्जन्हा नगरपालिका बन्दिपुर टोलका मुक्तिलाल सिंह (६०) लाई सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन। कृषिमा समर्पित उनलाई सरकारसँग केबल एउटै अपेक्षा छ, त्यो हो ‘कमला नदीको जल’। जल अर्थात् कमला नदीको पानी खेतसम्म पुग्नेगरी भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था।
कमला सिँचाइ नहरमा पानी पर्याप्त नहुँदा धानबाली जल्ने अवस्था आएको किसान बताउँछन्। ‘यतिबेला धानबालीलाई पानी पर्याप्त चाहिएको छ तर नहर सुक्खा छ,’ कर्जन्हा नगरपालिका बडहरा मालका रामदेव ठाकुरले भने। कमला नदीमा पानीको सतह कम हुँदा मधेसअन्तर्गत सिरहा र धनुषाका किसान सिँचाइका लागि छटपटाइरहेका छन्। कमला नदीमा पानीको सतह घट्दा कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाले निर्माण गरेको कमला सिँचाइ नहरमा पर्याप्त पानी पुग्न सकेको छैन। ‘धान रोप्न ढिला भइसक्यो तर खेतमा पर्याप्त पानी पुग्न सकेको छैन,’ लबटोलीका भगत महतो भन्छन्, ‘वर्षा कम भए पनि अघिल्लो वर्ष हामीले कमला नदीबाटै सिँचाइ गरेर धान रोप्यौं।’ तर अहिले कमला नदीमा पानीको सतह घटेकाले पर्याप्त पानी पुग्नै सकेको छैन। अहिले हामीलाई धान खेतमा सिँचाइ गर्न समस्या भएको छ।
‘पहिला पहिला असार, साउन र भदौमा कमला नदीमा ठुलो बाढी नै आउँथ्यो,’ महतो भन्छन्, ‘हामी कमला सिँचाइको नहरबाटै सिँचाइ गरेर धान रोप्थ्यौं तर पछिल्लो केही वर्षयता कमला नदीमा पानीको बहाव घट्दै गएको छ, नहरमा चाहिए जति पानी आउँदैन। पानीकै अभावमा अघिल्लो वर्ष पनि खडेरीको मार खेप्यौं, यसपालि त झन् ठुलो समस्या खेप्नुपर्ने देखिन्छ।’
अहिलेसम्म पानीका लागि यो हदसम्मको चरम संकट सामना गर्नुपरेको थिएन महतो भन्छन्, ‘पहिलो पटक कमला सिँचाइ नहरमा पानी सुकेको देखेँ। यो चिन्ताजनक विषय हो, पर्यावरणप्रेमी महतोले भने, ‘पानीको स्रोत मास्दै, नास्दै जाँदा अहिले यो दुःखद अवस्था आएको हो।’ पानीको स्रोतमाथिको आक्रमण, दोहनको क्रम नरोए योभन्दा पनि भयावह अवस्था आउनसक्ने किसान महतोले बताए।
कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘अहिले पानीको माग धेरै छ तर नहरमा कम पानी आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आलोपालोबाट पानी पठाउनेबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन।’ उनका अनुसार अहिले आलोपालो गर्दा पुछारका किसानले पानी पाउन सकिरहेका छैनन्। ‘साधारणतया कमला नदीमा पानीको स्तर बढ्दा किसानलाई सिँचाइ गर्न सहज हुन्छ तर अहिले नदीमा पानी नै छैन,’ प्रमुख यादव भन्छन्, ‘पूर्वी र पश्चिम नहर प्रणालीका कारण दुवै जिल्लातर्फ सिँचाइको पहुँच पुगेको त छ तर वर्षा नै नभएपछि नदीमा पानी छैन, जसले गर्दा किसानलाई सिँचाइ गर्न समस्या भएको हो।’
कमला सिँचाइ पूर्वी र पश्चिमी नहर प्रणालीबाट सिरहा र धनुषाको २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुँदै आएको छ। कमलामा सिँचाइको डिजाइन क्षमता १४ क्युमेक्स पानी अर्थात् १४ हजार लिटरप्रति सेकेन्ड हो। किसानका खेतसम्म पुर्याउन चाहिने भनेको १२ क्युमेक्स पानी अर्थात् १२ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड हो।
‘एक साताअघि नहरबाट पानीको डिस्चार्ज १२ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड थियो तर आज (सोमबार) २५ सयमा झरेको छ,’ यादवले भने, ‘न चुरेमाथि पानी परिरहेको छ न चुरेभन्दा तल। पानी नै नपरेपछि नदीमा कहाँबाट पानी आउँछ ? नदीमा पानी नभएपछि सिँचाइ नहर प्रणालीमार्फत कसरी किसानको खेतसम्म पानी पुग्छ ?’ उनका अनुसार पहिला पहिला नहरमा पानी कम भएपछि स्रोत (कमलानदी) मा पानी हुन्थ्यो।
महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला पानीको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। खानेपानीको संकटबाट आमजनता र सिँचाइको संकटबाट किसान पिरोलिएका छन्।
सिँचाइ नभएर यस प्रदेशका किसान मात्र छटपटाइरहेका छैनन्, खानेपानीको स्रोत सुकेर यहाँका आमजनतासमेत प्यास मेट्न व्याकुल बनिरहेका छन्। समग्रममा मधेस पानीका लागि काकाकुल बनेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकामा पानीको संकट गहिरिएपछि जमिनको सतहमुनिबाट पानी तानेर ट्यांकीमा पानी संकलन गरी वडाका बासिन्दालाई ट्यांकरबाटै पानी वितरण गर्दै आएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए। ‘महानगरले दैनिक ट्यांकरबाटै पानी वितरण गर्दै आएको छं,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरभित्र खानेपानीको माग धेरै छ, हामीसँग पानी वितरण गर्ने ट्यांकर थोरै छन्, भ्याएसम्म वडावडामा ट्यांकर पुगेर पानी बाँड्दै आएको छ।’
यसबाहेक खानेपानीको समस्या समाधानका लागि खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयसँग पनि समन्वय भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको भनाइ छ। खानेपानीको समस्या दृष्टिगत गरी महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा डिप बोरिङ जडान कार्य बन्द गर्न सूचना जारी गरेको छ। ‘पछिल्लो समय स्थानीयले अनधिकृत रूपमा डिपबोरिङ जडान गरिरहेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि वर्षा नभएर जमिनमुनि पानीको सतह घट्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा जथाभावी डिप बोरिङ जडान गरिए अझ खानेपानीको समस्या बढ्न सक्छ, त्यसैले यस्तो नगर्न सूचना जारी गरेका छौं।’
वीरगन्ज र यस आसपासका क्षेत्रमा केही दिनयता चापाकल सुकेर खानेपानीको समस्या भएपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै वीरगन्जमा निम्तिएको खानेपानीको भयावह स्थितिबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। वीरगन्जमा पानी संकट दुर गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे प्रयास भइरहेको उनले बताए।
महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला पानीको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। खानेपानीको संकटबाट आमजनता र सिँचाइको संकटबाट किसान पिरोलिएका छन्।
कमला–सुनकोसी, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको तिर्खा
सुनकोसी नदीको पानीलाई सुरुङबाट कमला नदीको भिमान, रानीबास क्षेत्रको चदाहा दोभानमा खसाएर सिन्धुलीलगायत सिरहा, धनुषा, महोतरीलगायत मधेसका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो। सुनकोसी–कमला डाइभर्सनका लागि ७० प्रतिशत अध्ययन कार्य सकिएको जनाइएको छ। मधेसका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन अगाडि सारिएको कमला–सुनकोसी जलस्थानान्तरण आयोजनालाई अघि बढाउने हो भने कोसीको पानी नै मधेस प्रदेशको आर्थिक कायापलट गर्ने आधार बन्नसक्ने कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादव बताउँछन्।
मधेसको समग्र आर्थिक कायाकल्प गर्ने कमला–सुनकोसी र सुनकोसी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजना मधेसको लाइफलाइन हो। सिन्धुलीको खुर्कोटभन्दा डेढ किलोमिटर उत्तर–पश्चिमबाट १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सुनकोसीको पानी वाग्मती नदीको सहायक, मरिन खोलामा खसाल्ने आयोजना हो सुनकोसी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजना। असार मसान्तसम्म ७ हजार ५ सय ७१ मिटर (७.५७१ किलोमिटर) सुरुङ खन्ने काम भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म ५६. ८६ प्रतिशत सम्पन्न भएको हो। यसरी सुरुङमार्फत ल्याइने सुनकोसीको पानी वाग्मती सिँचाइ आयोजनामा जोडिएपछि बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने प्रक्षेपण छ।
सिँचाइ विभागले तयार पारेको आकडाअनुसार आयोजना निर्माणपछि बाराको २० हजार, रौतहटको २६ हजार, सर्लाहीको ३६ हजार, महोत्तरीको ३२ हजार र धनुषाको ८ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ। विभागका अनुसार वाग्मती सिँचाइ आयोजनामा आइपुग्ने पानीलाई प्रतिसेकेन्ड ४८ हजार लिटर पानी बहने क्षमताको पश्चिम नहर र ६४ हजार लिटर क्षमताको पूर्वी नहर निर्माण गरी किसानको खेतसम्म पुर्याइनेछ।
यो प्रदेश भएर बग्ने खोलानदीको मुहान चुरिया (चुरे) हो। चुरिया भएर बग्ने प्रायः खोला हिउँदमा सुक्ने हुँदा बर्खामा बाहेक सिँचाइका लागि उपयोगमै आउँदैनन्। वर्षामा आकासे पानीबाट धानखेती गरिए पनि सिँचाइ सुविधा नभएकाले हिउँदमा तराईका खेत प्रायः बाँझै रहन्छन्। बर्खा नभए खोलानदी पनि सुक्छन्।
कमला–सुनकोसी र सुनकोसी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजनाले मधेस प्रदेशलाई जल संकटबाट मात्र जोगाउनेछैन, कृषि उत्पादन वृद्धिमार्फत प्रदेशकै आर्थिक तस्बिरसमेत बदल्न क्याटालिस्टको काम गर्ने कृषिविज्ञको भनाइ छ। यो प्रदेशमा मुलुकको २१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ र उसको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार छ– कृषि। प्रदेशको कुल ६१ लाख १४ हजार ६ सय जनसंख्यामध्ये ३० लाख ६५ हजार ७ सय ५१ पुरुष र ३० लाख ४८ हजार ८ सय ४९ महिला छन्।
मधेस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६.६ प्रतिशत (९,६६१ वर्ग किमि.) ओगटेको छ। आव २०७६-७७ मा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ। यो प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी सिञ्चित जमिन (२८.६८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ। देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ। यहाँको एक तिहाइभन्दा कम जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस प्रदेशमा वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको कुल प्रभाव क्षेत्र ४६ हजार हेक्टर जमिन हो। जसमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिन २६ हजार हेक्टर मात्र छ। यस प्रदेशमा कृषि गणनाले खोला, ड्याम र बोरिङ पम्पलाई सिँचाइको मुख्य स्रोत उल्लेख गरेको छ।
यो प्रदेश भएर बग्ने खोलानदीको मुहान चुरिया (चुरे) हो। चुरिया भएर बग्ने प्रायः खोला हिउँदमा सुक्ने हुँदा बर्खामा बाहेक सिँचाइका लागि उपयोगमै आउँदैनन्। वर्षामा आकासे पानीबाट धानखेती गरिए पनि सिँचाइ सुविधा नभएकाले हिउँदमा तराईका खेत प्रायः बाँझै रहन्छन्। बर्खा नभए खोलानदी पनि सुक्छन्।
चर्चामा रहेका सुनकोसी–मरिन र कमला–सुनकोसी आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ हो तर यो आयोजनाले भूमिगत जलसतह गहिरो हुँदै गएको मधेसको पानी ‘रिचार्ज’को गतिलाई समेत तीव्र बनाउने विज्ञ बताउँछन्। जसले मधेसमा बढ्दै गएको सुक्खा र खानेपानी हाहाकारलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ।
कमला–सुनकोसी आयोजना उदयपुर र खोटाङको सीमा क्षेत्र, कुरुलघाटस्थित सुनकोसी नदीमा बाँध बाँधेर १६.२ किमि लामो सुरुङमार्फत सुनकोसीको पानी उदयपुरको कटारीभन्दा तीन किलोमिटर उत्तरपूर्व (कमला नदीको सहायक खोला), तावा खोलामा पुर्याउने योजना हो। त्यही पानी कमला नदीमा मिसाएर यस भेगका खेतमा सिँचाइ सुविधान पुर्याउने उद्देश्य हो।
कमला–सुनकोसी जलस्थानान्तरण आयोजनाबाट सिरहाको ६४ हजार हेक्टर, सप्तरीको १९ हजार, धनुषाको ५८ हजार र महोत्तरीको ११ हजार हेक्टर गरी कुल १ लाख ५२ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउनसक्ने प्रक्षेपण छ। यो आयोजनाको चर्चा करिब पाँच दशकदेखिको हो।
भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनसके धान र गहुँको उत्पादन वृद्धिसँगै अन्य नगदे बालीको चक्र पनि सुरुवात हुने मधेस प्रदेशका पूर्व कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह बताउँछन्। मधेसको मुख्य बाली धान भए पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा प्राकृतिक वर्षामा निर्भर रहने बाध्यतालाई सुनकोसी–मरिन र कमला–सुनकोसी आयोजनाले अन्त्य गर्ने उनी बताउँछन्। ‘नगदेबालीबाट किसानले निकै कम लाभ लिन सकेका छन्,’ उनले भने, ‘भरपर्दो सिँचाइ सुविधा हुने हो भने नगदेबालीबाट किसानको जीवनस्तरमै सुधार आउनेछ।’
यी दुई जलस्थानान्तरण आयोजना कार्यान्वयनमा आउने हो भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाको अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ,’ पूर्व कृषिमन्त्री साहले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट कृषि उत्पादनको स्वरूप नै फेरिनेछ। किसानको आम्दानीमा वृद्धि हुँदा कृषि क्षेत्रमा लगानीसमेत बढ्नेछ। त्यसबाट रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन्। त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतालाई समेत अन्त्य गर्नेछ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा हुने हो भने निर्वाहमुखी र परम्परागत रूपमा चल्दै आएको कृषि प्रणालीमा समेत परिवर्तन आउँछ। सिँचाइ सुविधाले मधेस प्रदेशको गरिबी हटाउने र विकासले समेत फड्को मार्ने दाबी गर्छन्।
समग्र नेपालको गरिबीको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालका १७.४ प्रतिशत (४९ लाख ८० हजारजना) व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिब (झन्डै १२.९६ लाख) मधेस प्रदेशमा छन्। जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले मधेस प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको तीव्रता (अर्थात् गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हेर्ने मापन) सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमै (४३.३ प्रतिशत) छ। बहु आयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षमा मधेस प्रदेश समग्र राष्ट्रिय अवस्थाभन्दा चिन्ताजनक नै रहेको छ।
लक्ष्य महत्वाकांक्षी उपलब्धि निराशाजनक
मधेस प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार कृषिलाई मानेको छ। तर ग्रामीण मधेसको बन्जर जमिनमा जलसञ्चार नगरेसम्म सरकारको ओठे भनाइको औचित्य प्रमाणित हुँदैन। प्रदेश समृद्धिका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने बोलेर मात्र नपुग्ने यहाँका किसान बताउँछन्। प्रदेश सभाको पहिलो बैठकदेखि सरकारले प्रदेश समृद्ध बनाउन कृषि, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ। समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना कृषिबाट मात्र सम्भव रहेको बताए पनि मधेस प्रदेश सरकार जलको समुचित व्यवस्थापनतर्फ कार्य प्रारम्भ गर्न नसक्दा किसान शंकित छन्।
उल्लिखित तथ्य मधेसलाई अन्नभण्डार भन्ने बलिया आधार हुन्। यही आधारमा प्रदेश सरकारले यो प्रदेशलाई अन्नको निर्यातकर्ता बनाउने दाबी पस्किँदै आएको छ। यसै अधारमा प्रदेश सरकारले आव २०८०-८१ सम्ममा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ७.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
मधेसमा जमिन जोतेर अन्न उत्पादन गर्ने समुदायको पीडालाई संघीय र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्न निर्यात गर्ने मधेस अहिले अन्न किनेर खानुपर्ने अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। मधेसको भूमिमा अन्न उत्पादन गर्न चाहिने उत्पादन सामग्री जुटाइदिने प्रबन्ध गर्न सरकार उदासिन रहेको आम किसानको गुनासो छ। समग्र देशको कुल भूमिमध्ये २४ प्रतिशत भूमि मात्र कृषियोग्य छ। तर मधेस त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँको करिब ६९ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ। सिंगो देशलाई हेर्दा ६३ प्रतिशत कृषि–भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ। मधेस प्रदेशमा ९४ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ।
उल्लिखित तथ्य मधेसलाई अन्नभण्डार भन्ने बलिया आधार हुन्। यही आधारमा प्रदेश सरकारले यो प्रदेशलाई अन्नको निर्यातकर्ता बनाउने दाबी पस्किँदै आएको छ। यसै अधारमा प्रदेश सरकारले आव २०८०-८१ सम्ममा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ७.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.३ प्रतिशत थियो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन मूल्य २०८०-८१ सम्ममा २२१.२७ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य छ। आव २०७५-७६ मा १७७.८ अर्ब थियो। प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादनलाई आव २०८०-८१ सम्ममा २०६.६३ प्रतिकिलो पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। २०७५-७६ मा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन १६१.९ प्रतिकिलो थियो।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८० ०१:१० मंगलबार
