मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकको तथा आयातित ग्यास विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको उपभोग बढाउन विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने पनि ऊर्जामन्त्री भुसालले जानकारी दिइन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेकी छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिइने बताएकी छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
करिब ३ सय २० मिटरको ग्रस हेड रहेको उक्त सिँचित क्षेत्रमा पानी पुर्याउन पुंगखोलाको घिचेतमा इन्टेक संरचना निर्माण गरी हाल निर्माणाधीन फलाखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको टेलवाटरलाई नै सौर्य ऊर्जाको सहयोगले पम्पमार्फत पानी तानेर पानी पुर्याउने लक्ष्य छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुंगखोला मुहान गरी पार्टीखर्कको समथर र उर्बर भूमिमा सिंचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट व्यवस्था गरिएको थियो।
खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा हाइड्रोपावर र सिँचाइ आयोजनाबीच विवाद चर्किएको छ। दूधकोसी पावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्ने ६.५ मेगावाटको रावाखोला जलविद्युत आयोजना र रावाबेसी गाउँपालिका–६ हौंचुरस्थित हौंचुर गरा सिँचाइ आयोजनाबीच विवाद चुलिएको हो।
प्रदेश २ को कुल खेतीयोग्य जग्गाको ८९.९ प्रतिशतमा मात्र खेती हुने गरेको तथ्यांक छ । यहाँको कुल ५ लाख ३५ हजार दुई सय १८ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४ लाख ८१ हजार दुई सय १४ हेक्टरमा खेती हुन्छ। कुल खेतीयोग्य जग्गाको ६६.३ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १८ हजार आठ सय ६९ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रतिपक्षी दलले शान्तिपूर्ण रुपमा गतिविधि गरे पनि आफ्नै पार्टीका नेताले शत्रुतापूर्ण र अराजक व्यवहार गरेको बताएका छन्। स्थायी र दुईतिहाइको सरकार ढालेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरेको भन्दै उनले प्रतिगामी सोच बोकेका नेताहरूलाई आफूले साथ नदिने बताए।
बिल्टु दाश (५० ) बि सं.२०१९ सालमा धनुषाको सीमावर्ती खजुरी महुवाबाट बसाई सरेर सिरहाको कर्जन्हा गाउँ आए। उनी धनुषाबाट कर्जन्हा बसाई सर्नुको एउटै स्वार्थ थियो– कमला नदीको पानीको प्रयाप्त सुविस्ता। त्यो बेला कमला नदीको पानीले मनग्य उत्पादन हुन्थ्यो। तीन चार फलस (बाली) उत्पादन हुन्थ्यो।
सिँचाइ सुविधा नहुँदा घिलिङको झन्डै २ सय हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै छ। मुस्ताङको बीउविजन उत्पादन केन्द्रको रूपमा रहेको घिलिङ फाँट सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरेसँगै यो वर्षदेखि काम अघि बढ्ने अपेक्षा र विश्वास स्थानीयले लिएका छन्।
प्रदेश २ का आठमध्ये सिँचाइ तथा खानेपानीको बढी समस्या भोगिरहेका दुई जिल्ला हुन्, बारा र पर्सा। यी दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ‘राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन’ को अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भयो। आयोजना कहिले सुरु गर्ने अझै अन्योल छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले चासो देखाउन सुरु गरेपछि दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छ।
मुलुकको विकासमा छिमेकी भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध गर्ने विषय नौलो रहेन। सडक, सिँचाइ, जलस्रोतलगायत भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो र दबाब मुलुकले झेल्दै आएको विषय हो। यस्तै अवरोध झेलेका आयोजनामध्ये एक हो सिक्टा सिँचाइ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिका ३ मोप्लाका परिमल रोकायाले सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतमा धान रोप्न छाडेको तीन दसक वित्यो। २०५२ सालदेखि उनले खेतमा धान रोपेका छैनन्। आकाशे पानीको भरमा अन्य बालीनालीको खेती गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत सिँचाइका आयोजनाको समष्टिगत प्रगति निराशाजनक भए पनि चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छ।
-480x320.jpg)