एकातिर पानीको समस्या, अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई नहुँदा बाँझै राख्नुपर्ने वाध्यता। कुलो माथि छ। गुम्बा र बस्ती तल छन्। कुलोबाट पानी चुहिँदा बस्तीभित्र छिर्छ। गाईवस्तु पाल्न उस्तै सकस। सिँचाइको आसामा बसेका स्थानीयवासीले यस्तो समस्या वर्षौदेखि झेल्दै आएका छन्। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीयको यो समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले उपल्लो मुस्ताङस्थित छोेंसेरवासीको सिँचाइको सपना पूरा हुँदैछ।  

‘धेरैपटक निवेदन दियौं। सुनुवाइ कतैबाट भएको थिएन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। अहिले आएर हाम्रो समस्या सम्बोधन भएको छ,’ छोेंसेरका स्थानीय कर्मा ढुण्डुप गुरुङले भने, ‘बजेटसहित सम्बोधन भएकोमा खुसी छौं। अब पानीको समस्या सुल्झाउँछौं।’

उनी ढ्क्या–सिँचाइ आयोजनाका सदस्यसमेत हुन्। उनले वर्षौदेखि निवदेन दिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै एक लाख बजेट छुट्टाउँदा काम गर्नै नसकिएको जिकिर गरे। ‘पहिलो बजेट थोरै दिन्थे। सामान ढुवानी गर्न गाह्रो थियो,’ उनले नागरिकसँग भने ‘काम गर्र्र्नै सकिएन। पानीको समस्या उस्ताको उस्तै रह्यो।’  

ढ्क्या–छोंसेर सिँचाइ आयोजनाको लागि नेचुङ खोलाबाट पानी झारिने छ। कुलो व्यवस्थित र पानी नहुचिने बनाउनुपर्ने अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘कुलोबाट पानी चुहिदाँ घरभित्र पस्छ। त्यसैले पानी नहुचिने गरी काम गर्नुपर्ने छ।’ उनको भनाइ थियो। सिँचाइका लागि झन्डै डेढ किलोमिटर कुलो निर्माण गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। सिँचाइ सुविधाबाट २ सय ८० रोपनी क्षेत्रफल सिँञ्चित हुनेछ। खानेपानीको रूपमा समेत उपयोग गरिने छ। त्यहाँ झण्डै ६५ घरपरिवार छन्।  

सिँचाइका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ९८ लाख रूपैयाँको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ। त्योसँगै प्रदेश सरकारले मराङ सिंचाई आयोजना टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। मराङ सिँचाइ आयोजना २ करोड १३ लाख ३५ हजार रूपैयाँको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले उपल्लो मुस्ताङको महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको सिँचाइ योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना स्वीकृति गरी अघि बढाएको हो। घिलिङ सिँचाइ आयोजनालाई भने प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनामा राख्दै स्वीकृति गरेको छ।  

दुवै आयोजनालाई प्रदेश सरकारले टेण्डर प्रक्रिया गरिसकेको गण्डकी प्रदेश सदस्य इन्द्रधारा विष्टले बताए। ‘मराङ र ढ्क्या सिँचाइ आयोजनाको टेण्डर भइसकेको छ’ उनले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षभित्रमा काम सुरु हुन्छ।’ उनका अनुसार घिलिङ सिँचाइ आयोजनालाई प्रदेश सरकारले ५ करोड ४३ लाखको बजेट स्वीकृत गरेको छ। यस आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा पूरा गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको उनको भनाइ थियो।  

सिँचाइ सुविधा नहुँदा घिलिङको झन्डै २ सय हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै छ। मुस्ताङको बीउविजन उत्पादन केन्द्रको रूपमा रहेको घिलिङ फाँट सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरेसँगै यो वर्षदेखि काम अघि बढ्ने अपेक्षा र विश्वास स्थानीयले लिएका छन्।  

तीन हजार पाँचसय मिटरको उचाईको घिलिङमा पानी ल्याएर सिँचाई गरिनेछ। ‘१७५ हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित सिर्तिङ आयोजना अघि सारेका हौं’ गण्डकी प्रदेश सदस्य विष्टले भने, ‘सिँचाइसँगै लघु जलविद्युत् परियोजना र खानेपानीको आपूर्ति हुनेछ।’ घिलिङमा ५७ घरपरिवार छन्। ती परिवारलाई सहज खानेपानी आपूर्ति समेत सिँचाइ परियोजनाबाट पूरा हुने विश्वास सदस्य विष्टको छ। ‘अहिले ७५ हेक्टरमा खेती गरिन्छ।

सिँचाइ सुविधा नहुँदा अरू जग्गा बाँझै छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ सुविधा भएपछि १०० हेक्टरमा खेतीपाती लगाइन्छ।’ घिलिङ फाँट मुस्ताङको बीउविजन उत्पादन केन्द्र हो। स्थानीय पशुपालन र खेतीपातीमै आश्रित छन्। सिँचाइ सुविधा भएपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ। विशेषगरी गहुँ, उवा र फापर उत्पादन हुन्छ। त्यसो त आलुको लागि पनि प्रख्यात छ। ‘खेतीपातीसँगै बीउको लागि ध्यान दिएका छौं,’ विष्टको भनाइ थियो।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७७ ०३:३६ बुधबार