काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बेतौना–विराटनगर सडक खण्डको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बेतौना–विराटनगर सडक खण्डको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चपेटामा रहेको बताएका छन्।
ठुला विकासका पूर्वाधार निर्माणको सुरुवातसँगै कोसी प्रदेशमा समृद्धिको ढोका खुल्दै गएको छ।
मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित हाकु। सानो हाकु, ठूलो हाकु, हाकुबेसी र फूलबारी गरेर ४ गाउँमा विभाजित छ सिङ्गो हाकु।
राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।
पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि चीनबाट ९० टन बिस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याइएको छ।
आगामी पाँच बर्से कार्यकाललाई पूर्वाधार निर्माणका वर्षका रूपमा लिएका छौं।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खटनपटनको अधिकार लिन रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनीबीच भएको विवादले संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) पास हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।
खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनका लागि तीनै तहका सरकारका साथै विभिन्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षित गर्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको छ।