११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बेतौना–विराटनगर सडक खण्डको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चटारोमा छः भौतिकमन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चपेटामा रहेको बताएका छन्।

निर्माण व्यवसायीले पाएनन् एक खर्ब भुक्तानी

मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा प्राधिकरण र भौतिक मन्त्रालयबीच टसल

विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङ ५४ अर्ब घट्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो।

विकासको हाकु मोडल

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित हाकु। सानो हाकु, ठूलो हाकु, हाकुबेसी र फूलबारी गरेर ४ गाउँमा विभाजित छ सिङ्गो हाकु।

आफैं शरणार्थी बन्नुपरेको महिला आयोगको दुःखेसो

राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएकी छिन्।

इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबाट एक खर्ब संकलन

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।

चीनबाट ९० टन बिस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याइँदै

पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि चीनबाट ९० टन बिस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याइएको छ।

‘वर्तमानमा शिक्षामा लगानी, भविष्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य’ नारा तय गरेका छौं

आगामी पाँच बर्से कार्यकाललाई पूर्वाधार निर्माणका वर्षका रूपमा लिएका छौं।

रेललाई बजेट साढे ६ अर्ब, निकाय तीन

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खटनपटनको अधिकार लिन रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनीबीच भएको विवादले संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) पास हुन सकेको छैन।

नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।

खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुँदै

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनका लागि तीनै तहका सरकारका साथै विभिन्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षित गर्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुने भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्