रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित हाकु। सानो हाकु, ठूलो हाकु, हाकुबेसी र फूलबारी गरेर ४ गाउँमा विभाजित छ सिङ्गो हाकु। करिब १४ वर्षअघि जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेबाट पारिपट्टि डाँडामा कसैले देखाइदिएको थियो–त्यही हो हाकु भनेर। निकै डर लागेको थियो देख्दैमा। भिरमा झुण्डिएका कुभिन्डो जस्ता थिए घरहरू। लागेको थियो–यस्तो ठाउँमा पनि घरचाहिँ कसरी अडेको होला?

अघिल्लो साता त्यही ठाउँमा पुग्ने अवसर मिल्यो। रसुवा सुरु हुने स्थान वेत्रावतीबाट त्रिशूलीको किनारै किनार मोटर जाने रैछ अहिले। त्यसैले धुन्चेबाट ३–४ घण्टा त्रिशूली झरेर फेरि ३–४ घण्टा उक्लनुपर्ने बाध्यता हटेछ। पैसा हुने हो भने सबै भन्दा माथि पर्ने ठूलो हाकुसम्मै गाडीमा पुग्न सकिने रहेछ।

गाडी पुगेपछि गाउँमा पसल खुलेछन्। सामान किन्न टाढा जानु नपर्ने भएछ। घर बनाउने सामग्री पनि टाढाबाट बोकाउन नपर्ने भएछ। गाडीमै सरर हुन पाएपछि समय पनि बचत हुने नै भयो। त्रिशूलीमा पुल पनि हालिएपछि खोलाले बगाउने त्रास पनि हट्यो। गाउँलेहरू यसलाई ‘विकास’ भन्न रुचाउने रहेछन्।

बाटो निर्माणका लागि झिकिएका माटो, गेग्रान र ढुङ्गा तल्लापट्टि असरल्ल छाडिएकाले हरियोपरियो दुर्लभ चिज भएछन्। पसल त खुल्यो तर ती पसलमा बाहिरिया सामान भित्रिएपछि (विशेषगरी पत्रु खाना) बालबच्चादेखि तन्नेरी हुँदै युवासम्म त्यसैमा रमाउन थालेछन्। बिहान वा बेलुकाको बाँकी रहेको ढिँडो, भात, तरकारी ‘खान नहुने सूची’ मा परिणत हुन थालेछन्।

पसलका लागि सामान लिएर जाने सवारी रित्तै फर्कन्छन्। गाउँबाट बाहिर पठाउने केही छैन यहाँ। पहिलो कुरा त जमिन नै भिरालो र रुखो भएकाले खासै उत्पादन हुँदैन। त्यसमाथि पत्रुखानाले भएकै जाँगर समेत मारिदिएछ।

गाडी पुगेपछि गाउँमा पसल खुलेछन्। सामान किन्न टाढा जानु नपर्ने भएछ। घर बनाउने सामग्री पनि टाढाबाट बोकाउन नपर्ने भएछ।

यसरी केही वर्षको अवधिमा हाकुबासीका लागि बाटो र पुलमा पहुँच पुग्नु खुसीको खबर हो। तर यो पहुँच सरकारले हाकुबासीको पीडा कम गराउन वा दुर्गम गाउँलाई माया गरेर पुर्‍याएको हैन। यो क्षेत्र त्रिशूली नदीको ढाडैमा पर्छ। जुन नदी दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको स्रोत पनि हो। पछिल्लो समय यही क्षेत्रमा माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको छ। जसलाई स्थानीयहरू छोटकरीमा २१६ भनेर सम्बोधन गर्छन्।

अरू आयोजनाले भौतिक पूर्वाधारमा छिटफुट लगानी गरे पनि यसले चाहिँ बाटो र पुलका लागि राम्रै खर्च गरेको देखिन्छ। उसले आफ्नै लागि गरेको खर्चकै कारण किन नहोस्, त्यसको केही प्रतिफलबाट हाकुबासी लाभान्वित हुनु ‘उपलब्धि’ नै मान्नुपर्छ।

यही आयोजनाले बनाएको बाटो होस् या आफ्नो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य संरचना, तिनका कारण निकालिएको माटो, बालुवा र गिट्टी तथा ढुङ्गा असरल्ल देखिन्छन्। जसले सामान्य हावा आउँदा पनि धुलोको मुस्लो ल्याइदिन्छ। जमेर बसेको चट्टान खोतलिएका कारण कुनै पनि बेला पहिरो जाने प्रबल सम्भावना छ।

अझ मुख्य कुरा त यसरी दर्जनौँ किलोमिटर दूरीसम्म त्यत्तिकै छाडिएको माटो, ढुङ्गा र गेग्रिङ सानो पानी आउँदा पनि बगाएर त्रिशूलीमा हाम्फाल्न तम्तयार अवस्थामा देखिन्छन्। नदीमा जति पानी छ, त्यसको प्रवाहले यी सबै चिज बगाउने सम्भावना कम देखिन्छ भने बगाइहाले पनि अलिक टाढा थुपारेर नदीको सतह बढ्ने र खोला थुनिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यो भनेको अर्को ‘मेलम्ची दुर्घटना’ लाई निम्तो हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन।

हाकु करिब करिब १०० प्रतिशत नै आदिवासी तामाङ समुदायको बसोबासस्थल हो। उनीहरू बसेको प्रायः जमिन गुठीको नाममा छ। आफूहरूले वर्षौँदेखि खनजोत गरेको यही भिरालो भूमिको स्वामित्वका लागि सङ्घर्ष गरेका पनि दशकौँ बितिसक्यो तर पनि सरकार उनीहरूलाई स्वामित्व दिन तयार छैन। तर विडम्बना, आफूले रातोदिन रगत/पसिना बगाएको जमिनको स्वामित्व पाउँ भनेर दशकौँदेखि आन्दोलन गर्दा पनि नसुन्ने सरकार विद्युत् आयोजनालाई पनि सहजै दिन तयार भयो। यसको कारणचाहिँ अहिलेसम्म पनि रहस्यमय नै छ स्थानीयका लागि।

हाकु करिब करिब १०० प्रतिशत नै आदिवासी तामाङ समुदायको बसोबासस्थल हो। उनीहरू बसेको प्रायः जमिन गुठीको नाममा छ।

पुस्तौँदेखि कमाएको जमिन आफ्नो स्वामित्वमा नआउँदै आयोजनालाई दियो सरकारले। गाईवस्तु चराउने र घाँसपात गर्दै आएको जमिन पनि उसैले लियो। आदिवासी हुनुका नाताले अहिलेसम्म बचाएर राखिएका संस्कार र संस्कृति पनि भूमि र वनसँगै गुमे। जब आफ्नो थातथलोबाटै उठिबास लाग्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ बनेको बाटोमा मोटर चढेर जाने कहाँ?, आफ्नो घर नै छैन भने त्यो आयोजनाले निःशुल्कै दिए पनि त्यो विद्युत् प्रयोग गर्ने कहाँ र केका लागि?

थातथलोबाटै बिस्थापित हुनुपरेपछि संस्कार र संस्कृति बचाउन गाह्राे पर्दोरहेछ। किनकि आदिवासीका धेरै प्रथाजनित विषय भूमि र वनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यही भूमि र वनसँग विछोड भएपछि कसरी जोगिन्छ संस्कृति? अनि कसरी भइन्छ आदिवासी? यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् यतिबेला हाकुबासी। तर कसले दिने हो उत्तर भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म पनि थाहा पाएका छैनन्।

नेपालले आइएलओ अभिसन्धि–१६९ मा सन् २००७ मै हस्ताक्षर गरेको हो। जसअनुसार स्थानीय र आदिवासी समुदायलाई ठूला निर्माण आयोजनाका बारेमा सुसूचित हुने र अग्रिम सहमतिको अधिकार हुनुपर्छ। यही कारण २१६ बनाइरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लुइडिसी) ले आयोजनाका कारण प्रभावित हुने तामाङ समुदायमा पर्न जाने असरहरूका कारण स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति (एफपिक) लिएको छ।

अरू कुनै पनि आयोजनाले नगरेको सन्दर्भमा यस्तो सहमति गर्नेलाई स्यावासी दिनुपर्छ। जसअनुसार बितेका ४ वर्ष (१ वर्ष बाँकी छ) मा अहिलेको डलरको मूल्यअनुसार करिब १४ करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्च भइसक्नुपर्थ्याे। तर आजसम्म एक पैसा पनि खर्च भएको छैन। किन भएको छैन भन्नेबारे स्थानीय अन्योलमा छन्। कोही आयोजनाले नदिएको भन्छन् त कोही यसो हुनुमा प्रभावितबीचको बेमेललाई कारण ठान्छन्।

थातथलोबाटै बिस्थापित हुनुपरेपछि संस्कार र संस्कृति बचाउन गाह्राे पर्दोरहेछ। किनकि आदिवासीका धेरै प्रथाजनित विषय भूमि र वनसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

घरमुनि बाटो बन्ने तर आफू भने आफ्नै पुर्खौँदेखिको थातथलोबाट बिस्थापन हुनुपर्ने भएपछि त्यो बाटोको के काम स्थानीयलाई?, बिजुली निस्केपछि दिने भनिएको तर आफ्नो घरै नभएपछि रुखमा झुण्ड्याउने चिम? वर्षौदेखि प्रयोग गरिरहेको बगर आयोजनाले ओगटेपछि जीविकोपार्जन नै सङ्कटमय बनेको छ। जमिनमा कानुनी स्वामित्व हुनेले त धेरथोर मुआब्जा पाए। जसको स्वामित्व नभए पनि खनजोत गरेर परिवारसम्म पालेका थिए, तिनले न खान÷बस्न पाए न त मुआब्जा नै। यस्तो अवस्थामा आयोजनाले भित्र्याउने ‘समृद्धि’ को अर्थ के हुन्छ प्रभावितका लागि?

जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतमध्ये त्रिशूलीमा माछा मार्नु पनि एक थियो यहाँका तामाङको। अहिले एकातिर माछा मार्न बन्देज छ भने अर्कोतर्फ लुकिछिपी जाल थाप्दा पनि माछा हैन, ढुङ्गाले भरिन्छ जाल। किनकि एकातिर आयोजनाको पूर्वाधारका लागि निरन्तर गरिने ब्लास्टको आवाजले माछा टिक्न सक्दोरहेनछ अर्कोतर्फ ब्लास्ट गरेर वा खनेर निकालिएको माटो, ढुङ्गा, गिट्टी आदिको पाउडर माछाका लागि शत्रु सावित हुने रैछ। यस्तो अवस्थामा आयोजना बनेपछि भित्रने विकास र त्यसले ल्याउने समृद्धिलाई कसरी बुझ्लान् स्थानीयले?

आदिवासी तामाङ समुदाय वास्तवमै सोझा छन्। इमानदार छन्। त्यसैले त आफ्नो पुर्खौँदेखिको जमिन र घरबास गुमाउनुपरे पनि आयोजनाप्रति रत्तिभर रिसिएका छैनन्। उनीहरू आयोजनाले आफ्नो ठाउँमा ल्याइदिने ‘विकास’ को प्रतीक्षामा छन्। अनि त्यो विकासले आफ्नो गरिबीलाई समृद्धिमा परिणत गरिदिने आशा गरिरहेका छन्। र, यस्तो आशाको पहिलो खुड्किलोचाहिँ एफपिकअन्तर्गत गरिएको सम्झौताअनुसारको सहयोग हो भन्ने बुझाइमा छन्। यति सरल र स्पष्ट बुझाइका आदिवासी समुदायको धीरता पनि प्रशंसालायक छ। हैन भने यतिबेलासम्म आयोजनाले निकै चुनौती सामना गरिसक्नुपर्थ्याे।

जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतमध्ये त्रिशूलीमा माछा मार्नु पनि एक थियो यहाँका तामाङको। अहिले एकातिर माछा मार्न बन्देज छ भने अर्कोतर्फ लुकिछिपी जाल थाप्दा पनि माछा हैन, ढुङ्गाले भरिन्छ जाल।

जे होस्, मुलुकमा विकास हुनुपर्छ। विकासका लागि पूर्वाधार अत्यावश्यक छ। तर भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास ठान्ने स्थानीयको बुझाइलाई कमजोरी ठान्दै विकासको प्रतिफल प्राप्त हुनुअघि नै उनीहरूलाई विचल्ली गराउने अभ्यास हानिकारक हुन सक्छ। त्यसैले विकास मानवका लागि हो र यो उसको चौतर्फी सन्तुष्टीसँग अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने नबुझेसम्म कुनै कम्पनीले आयोजना सफल बनाउला, दाम पनि कमाउला तर त्यो सामाजिक न्यायमा आधारित हुने छैन। विशुद्ध नाफा मात्र हेरियो भने त्यसले केही व्यक्ति र कम्पनीको त विकास होला तर संसारभर नै सङ्कट सामना गरिरहेका आदिवासी समुदायमाथि भने थप अन्याय हुनेछ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ००:०२ मंगलबार