विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ।

वि.स २०७६ को फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो। तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न शुरुवात गरिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप शुरु भएको छ।

भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्नेगरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौंका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन । सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ। सरकारी निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ।

सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गएपनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताए। उनले सडक विभागले काठमाडौंको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने,माईतीघर, रन्तपार्क वरपरका सडकहरुमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ वर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तिब्र रुपमा हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनसाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताए।

घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भनेपनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको बताए। उनले सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरुसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युतीय तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत पिडल गर्नुपर्ने सहमति भएपनि काठमाडौंको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले डिल गर्न नसकिएको बताए।

उनले विद्युतको तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै डिल गर्न लाग्यो भने ठूलो बिस्फोट हुने बताए। जमिनमुनि खानेपानी,ढल,टेलिकमको पाइपहरु जोगाएर मात्रै डिल गर्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ। उनले टेकुदेखि सिंहदबारसम्म विद्युत प्राधिकरणको ६६ केभीको केवल जमिनमुनि नै रहेको भन्दै टेकु क्षेत्रमा सुरक्षित रुपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको बताए। विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग दुवैले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने,‘विद्युतीय तार भूमिगत परियोजनाको काम गर्ने तीन वटा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। तीन वटै भारतीय कम्पनी हुन्। पहिलो सम्झौता गरेकोको ३ वर्ष अर्को दुई वटाको दुई वर्ष भएको छ। तीन वटै कम्पनीहरु काममा पूर्ण रुपमा लागेका छन्। तर विद्युत तार भूमिगत गर्न सडक विभागले अनुमति दिनुपर्छ तर काठमाडौैंका मुख्य सडकहरुमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति पाएका छैनौं। एयरपोर्टदेखि नयाँ बानेश्वर,न्यरोड लगायतमा मुख्य सडकहरुमा धेरै पटक विभागसँग आग्रह गरेका छौं तर अनुमति पाएका छैनौं। चाँडै दिन्छौं भन्नुभएको छ, अनुमति पाउनासाथ पूर्ण रुपमा सबैतिर काम थालनी हुन्छ। विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर दिन्छु भन्दा धेरै कुराहरु भएको छैन। अनुमति नदिएसम्म काम गर्न भएन सहमति पाएको ठाउँहरुमा काम भइरहेको छ। प्राधिकरणको सवस्टेशन बाट निस्केपछि पूर्ण रुपमा काम नभएसम्म चार्ज गर्न मिल्दैन। धेरै तिर विद्युतका पोल र तारहरु हटेका छैनन्। किनकी सबै विद्युतीय तार भूमिगत गरी सबै घरमा लाइन जोडेर सबै कुराहरु पूर्ण भएपछि मात्रै हटाउन पाइन्छ। सडकमा तार भूमिगत गर्नु पर्ने भएपनि धेरै समस्या ढिल गर्न नसक्ने छन्। काम गरेको ठाउँमा ठेक्का कम्पनीहरुले डिल गर्नुभएको छैन। ढिल गर्न लाग्यो भने बिस्फोटन हुन्छ। जमिनमुनि खानेपानी,दल,टेलिकमको पाइप छ त्यो जोगाएन भने बर्बाद हुन्छ। त्यस कारण डिल गर्न सकिएको छैन । डिल गर्न सबै सामग्री छ तर गर्न सकिएको छैन। विद्युत प्राधिकरणको ६६ केभीको केवल पनि जमिनमुनिबाट नै हिँडेको छ। टेकुदेखि सिंहदबार आइरहेको जापानले गरेको केबल आएको छ। त्यसैले सुरक्षित रुपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको हो। सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणले गर्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन्। सडकलाई मात्रै दोष दिन पनि भएन। हामी छलफल गरेर नै समस्याको समाधान गरेर जाने हो।’

त्यस्तै,यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भनेपनि अहिले सडक पूरै खानेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए।

उनले सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरेपनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको बताए। सडक विभागले सडक बनाएपनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको उनले आरोप लगाए। उनले सडक विभागसँग डिल गरेर सडक तार बिस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भएपनि सम्झौता अनुसार काम नभएको उल्लेख गरे। उनले काठमाडौंमामा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको दाबी गरे। उनले सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए। सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका बिग्रिएका सडक खानेपानी, विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी खनेको कारण समस्या रहेको उनले दाबी गरे।

उनले भने,‘ सडक बिग्रने गाली दुवै सडक विभागले बनाएको सडक खाल्डा प¥यो भन्ने गरिन्छ। खानेपानीको पाइप फुट्छ भौतिक मन्त्रालयको के लाग्छ। खानेपानी र विद्युत प्राधिकरण जमिनमुनि भएकाले देखिदैन झार मात्रै टार्ने गरी काम गरेर गल्ती गर्दा हामीलाई गाली आउँछ। खानेपानीले पाइपको बोल्ड राम्रोसँग नकस्दा पानीले सडकको पिच फुटाउँछ गाली हामीले खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो मिलेन। त्यो खानेपानीले बिगारेको सडक सरकारले पिच ग¥यो विद्युत प्राधिकरणले भत्काउँछ। पहिला दुई दुई सय मिटरमा खन्ने भनेर अनुमति माग्यो। अहिले सबै ठाउँमा खानेर सडक बिगारेको छ। मैले र कुलमानजीले सम्झौता गरेको हो। तार भूमिगत गर्दा खनेको सडक ७ दिनभित्र पिच गर्नुनभए पनि पीसिसि गरिदिनु भनेको हो। काठमाडौंमामा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव छ भन्दा होइन सर हाम्रो एक्सरे छ सर त्यो पर्दैन सर भन्नुभयो। त्यतिबेला शंका व्यक्त  गरेको हो। तर अहिले डिल गर्न सकिन भनेर पूरै सडक खनिदिनुहुन्छ। रोक्यो भने शहर सुन्दरताको लागि प्राधिकरणको एउटा आयोजना हो किन रोकेको भन्ने प्रश्न आउँछ। सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या छैन। काठमाडौं उपत्यकाका बिग्रिएका सडक खानेपानी, विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी खनेको कारण समस्या रहेको छ।’

प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदाहरुमा सहमति गरेको थियो। सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो। प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरु सडकमाथि नै जथाभावी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सडक सफा नगरिदिँदा दुई सरकारी निकायबीच नै टसलजस्तो देखिएको छ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ०९:११ बुधबार