मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ। आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। र, यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा फलफूलको आयात अकासिएको छ। सो अवधिमा ६ अर्ब ६० करोड ९१ लाख २८ हजार ६ मूल्य बराबरका आँप, सुन्तला, कागती, अंगुर र स्याउ आयात भएको हो।
रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने १३ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
विकास मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्न नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालय आफैँ केही हदसम्म जिम्मेवार छ। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै वर्षका पछिल्ला महिनामा नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिंदै आएका छन्।
सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २४ अर्व ८४ करोड ४१ लाख ५२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।
मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च चिन्ता जनक रहेको भन्दै एक महिनाभित्र पुँजीगत खर्च बढाउन विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर व्यापक मात्रा घटाएपछि तिनको आयात ह्वातै बढेको हो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) मा कार, जीप र भ्यान गरी ११ सय ३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्।
चक्रपथको ललितपुर ग्वार्काे खण्डको फ्लाइओभर निर्माण गर्ने ठेक्का आशिष–समानान्तर–रेलिगेयर जेभीले पाएको छ।
मन्त्रालयले भने तीन आर्थिक वर्षका सूचकहरूलाई सामान्य वर्षका रूपमा हेरेर तुलना गरेको देखिन्छ। अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेको छैन। चालु आवका तथ्यांकलाई अघिल्ला दुई समस्याग्रस्त आवका तथ्यांकसँग तुलना गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुनेछ।
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको २४ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलनु अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको थियो।
संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।
