समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि उल्लेख्य उपलब्धी प्राप्त भएको बताउँदै अब देशलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ अघाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘बालेनहरूसँग समदुरी आवश्यक छ’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह जस्तालाई राजनीतिक समदुरी गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
आज लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै
आज १६औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ।
राज्य नै विभेदको कारक
शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा होस् वा वर्ग विशेषलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक मूल्यप्रति राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन। चुनावको मुखमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम यस्तै विभेदकारी सोचको उपज हो।
‘पूर्वप्रम सुशीलको सादगी र स्वच्छ जीवनी पढाइनुपर्छ’
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजस्ता सादगी र स्वच्छ छवि भएका राजनेताको जीवनी धेरैलाई पढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘राजनीतिक संकटको कारक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री’
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएका हुन्।
भट्टराईको टिप्पणीः ठूलो कोठामा सुत्ने झगडाले घरमै आगो लगाइदिए
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाभित्रको आपसी मतभेद र झगडाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आगो लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारसँग लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
बेढंगी विवाद
संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिने हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन।
ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्र सुदृढ पार्न लागेकै राम्रो
फेरि राजतन्त्र फर्काउने नियत राख्नु, नागरिक भएका ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नै वचनबद्धताको उल्लंघन हो । यसको सट्टा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कदम चाल्नु युग अनुसारको अग्रगमन हो र मध्यममार्ग पनि । ज्ञानेन्द्रलाई फेरि सत्तामा आउने पूर्वाग्रह छ भने राजा हुनका लागि होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्र १३ वर्षमा प्रवेश, फेरिएन जनताको अवस्था
एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूदुरभविष्यका लागि सुखद होइन।
राजनीतिक संक्रमणको पासो
लागेको थियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपालबाट राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई राजनीति सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछ।