‘यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाऊ’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
प्रहरीले फोनबाट धम्की दिएको त्रासले घर छोडेर हिडेका र हालसम्म सम्पर्कमा नरहेकाले निजको तत्काल खोजतलास गरी परिवार समेतको शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गरिपाउँ भनी उजुरी दर्ता हुन आएको छ, आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ, 'त्यस विषयमा के भएको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराइपाउँ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै सुझावसहित परिमार्जनका लागि सरकारलाई आइतबार १२ बुँदे सुझाव दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, घाइतेको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थानमा राख्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने, अभिव्यक्ति दिने र प्रचारबाजी गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्री यादवले आफूले श्रद्धाञ्जलि सभामा अभिव्यक्ति अनियन्त्रित र असन्तुलित हुन पुगेको र भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आफूले दिएको अभिव्यक्ति असन्तुलित भए पनि कसैप्रति लक्षित र पूर्वाग्रही नरहेको, हिंसा तथा मुठभेड गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताए।
कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका द्वन्द्व पीडित र वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सहभागी थिए।
अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परी सुदुरपश्चिमलगायत विभिन्न भागमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आयोगले प्रभावितको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १७, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथाराजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचारर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको आयोगले सम्झाएको छ।
कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुप देशमासमेत तीव्र रूपमा फैलिँदै गैरहेकाले बालबालिका बढी जोखिममा रहेको भन्दै ध्यान दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालय र भीडभाड हुने संस्था बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।
दलितले छोएको खाएको निहुँमा आफन्तबाटै अघोषितरूपमा बहिस्कार गरिएको घटनाका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासन र नगरपालिकालाई भनिएको आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए।
आयोगले सरकारलाई पठाएमध्ये १ सय ६३ वटा सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५ सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यप्रति सरकारले चासो नदिएको भन्दै विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको जानकारी गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ ।
-480x320.jpg)
