कास्कीका बालगृहहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भई अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन्। 

कास्कीका बालगृहहरूको साझा संस्था बालगृह सञ्जाल कास्कीले आइतबार पोखरामा पत्रकार पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्यले अनुमति दिएको खण्डमा भोटेकोशी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका १७० जना बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्न तयार रहेको जनाएको हो। 

कास्कीमा २५ वटा बालगृहमा तत्काल १०८ जना र केही पछि थप ६२ जना गरेर १७० जना बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न आफूहरू तयार रहेको सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष शोभा पहारीले बताइन्।

राज्यले दिन्छ भने हामी ती अभिभावकविहीन बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न तयार छौँ, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामीसँग बजेट, बालगृहमा ठाउँ र डोनरको प्रतिबद्धता छ, त्यसैले ती बालबालिका उपलब्ध गराउन राज्यलाई आग्रह गर्छौँ।’

अध्यक्ष पहारीका अनुसार कास्कीका २५ बालगृहहरूमध्ये एसओएस दिदीबहिनी बचाऔँ संस्थाले १० जना, बालकल्याण संस्थाले २ जना बालक र २ जना बालिका गरेर ४ जना, रेन्वो चिल्ड्रेन होमले ५ जना बालिका, हिमाली बाल कल्याण संरक्षण मञ्चले ३ जना बालक र ७ जना बालिकासहित १० जना, दयाको सेवा नेपालले ३ जना बालक र ७ जना बालिकासहित १० जना, एशोसियसन अन्नपूर्ण नेपालले ५ जना बालिका, कोपिला बालगृहले १ जना बालक र ८ जना बालिकासहित ९ जनालाई संरक्षण गर्न तयार छन्। 

त्यस्तै, हिमाली लाइफ नेपालले १० जना बालक र १० जना बालिका, सृजनशील बाल विकास संस्थाले ८ जना बालक र ३ जना बालिकासहित ११ जना, असहाय:उपकार संघले २ जना बालक र २ जना बालिकासहित ४ जना, ओम शिव शक्तिले २ जना बालक १ जना बालिका, आत्मनिर्भर बालआश्रमले ५ जना बालक र ३ जना बालिकासहित ८ जना, साना हातहरू नेपालले ८ जना बालक र ८ जना बालिकासहित १६ जना, समन्वय नेपालले २ जना बालिका संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष पहारीले जानकारी दिइन्। तत्काललाई १०८ जनाको प्रतिबद्धता रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘तर राज्यले १७० जना दिने प्रतिबद्धता जनायो भने आकस्मिक कोटाका लागि राखिएका थप ६२ जना पनि राख्न हामी तयार छौँ।’

गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रादेशिक बाल अधिकार समिति सदस्य विजयकुमार प्रधानले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आग्रह गर्ने बालगृहहरू मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालित बालगृहहरू भएको बताए। 

उनले भने, ‘अहिले संरक्षणको जिम्मा लिन तयार बालगृहहरू आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई पूर्ण रूपमा लागु गरेर सञ्चालित हुन्।’ उनका अनुसार कास्कीमा रहेका बालगृहहरूमा हाल ४४० जना बालक र ५०४ जना बालिका गरेर ९४४ जना बालबालिका संरक्षित छन्। 

हालसम्म एक हजार ३ सयभन्दा बढी बालबालिकाहरू भने परिवार र समाजमा पुनर्स्थापित भइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले एक जना बालक वा बालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्दा कम्तीमा पनि २५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने बताए।

सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष भीष्मराज पौडेलले बालगृहहरूसँगको परामर्श, छलफल र प्रतिबद्धतापछि मात्रै आफूहरूले बाढी पीडित बालबालिकाको संरक्षणका लागि आग्रह गरेको बताए। 

उनले भने, ‘हामीले क्षमता अनुसारको माग गरेका हौँ, राज्यले दिएमा तत्काल ती बालबालिकालाई ल्याएर संरक्षण गर्न सक्छौँ।’ उनले बालगृहहरूले ती बालबालिका ल्याउनका लागि आफ्नो बालगृह संस्थाको बैठक बसेर निर्णय गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता पनि गरिसकेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालित बालगृहहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार नै बालबालिका संरक्षणका लागि माग गरेको पाइएको बताए। उनले भने, ‘अन्य थप्ने हो भने बुझेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मापदण्ड पूरा गरेर राख्न भने सक्छ।’

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपुरका १७ हजार बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको पाइएको गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रधानले जानकारी दिए। प्रभावित १५ गाउँपालिकाका १९७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन भएको प्रारम्भिक जानकारीमा आएको उनले बताए।

सञ्जालले त्यहाँ प्रभावित बालबालिका लागि ६ लाख बराबरको आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ। आफूखुसी सामग्री नलैजाने बताउँदै प्रधानले भने, ‘राज्यले मागेको आवश्यक सामग्री हामी दिन तयार छौँ।’

यसअघि नमस्ते फाउन्डेसनले २० लाख र अन्य बालगृहहरूले ८ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिसकेको पनि सञ्जालका सचिव प्रकाश गिरीले जानकारी दिए।