लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्नेहरु जनतासामु माफि माग्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धी भन्दा राष्ट्रघाति महाकाली सन्धी गर्नेहरुले माफि माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले संविधान संशोधनको हुन राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएको बताएका छ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरेका छन्।
समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सांसदहरुलाई संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको हो।
नेपालको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा मतदान हुने भएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटी जारी नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेगरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। सरकारले प्रस्ततु गरेको संविधान संशोधन विधेयकको दफा २ खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनलाई पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संसद् ल्याइएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि मंगलबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, महिला जनजातिहरूको समस्या समाधान गर्न पार्टीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्।
गैह् सरकारी विधेयकको रुपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्। सुवालले शुक्रबार अपरान्ह २ बजेर २० मिनेटमा आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्रा शर्माले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नै खारेजको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद् सचिवालयमा बुधबार उक्त व्यवस्था नै खारेजीको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहमति भए पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ नत्र अन्य गम्भीर विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आउँदा पनि यस्तै औपचारिकता पूरा गर्ने नजिर बस्नेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । मधेसीवादी दलले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्तावहरूमा केही बुँदा थप गरेर संशोधन दर्ता गराएको भोलिपल्ट मंगलबार उनीहरूले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
