हाजिरै नगरी कानुनी सल्लाहकारलाई चार लाख
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष भदौ पहिलो साता कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पदमबहादुर शाहीलाई नियुक्ति ग¥यो। वर्षभरि उनी कुनै दिन पनि कार्यालय आएनन् तर चार लाख रूपैयाँ तलब उनको खातामा आयो।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष भदौ पहिलो साता कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पदमबहादुर शाहीलाई नियुक्ति ग¥यो। वर्षभरि उनी कुनै दिन पनि कार्यालय आएनन् तर चार लाख रूपैयाँ तलब उनको खातामा आयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने र बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइएको बताइन्।
अर्बपति व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले उनको व्यावसायिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान थालेको छ।
बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिव्यक्ति लागिपरेका छन्।
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेपछि कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
रुस–युक्रेन युद्धमा धमाधम नेपाली नागरिक मारिन क्रम बढेको छ। गैह्रकानुनी रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धमा सहभागि भएका नेपाली युवा धमाधम मारिरहेका खबर आउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जागिर खाने नाममा देशको कानुन उल्लङ्घन नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
यसबाहेक ग्लोबल साउथ र नर्थबीचको खाडल झन् बढ्दो क्रममा छ। ग्लोबल साउथका देशहरू अत्यधिक ऋणको भारमा डुबेका छन्। यसले गरिबीलाई झन् प्रश्रय दिएको छ, आप्रवासन बढाएको छ र अविश्वासलाई बढावा दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका विषयमा छलफल थालेको छ।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
-480x320.jpg)
