जुम्लामा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शनिबारदेखि ‘सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ सुरू भएको छ।
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शनिबारदेखि ‘सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ सुरू भएको छ।
वैज्ञानिक जर्नल ‘नेचर’मा प्रकाशित विभिन्न आलेख तथा प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य र भावानात्मक कल्याण बिथोलेको छ।
विभिन्न अध्ययनले सामाजिक सञ्जालले युवामा बेचैनी, डिसअर्डरलगायतका समस्या निम्त्याउने देखाएका छन्।
दिमागी रोगको इलाज ओखती सेवनबाट गर्न कठिन हुने भएकाले आनिबानीमा परिवर्तन आवश्यक छ।
‘आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु’ भन्ने नाराका साथ चेतना फैलाउनका लागि काठमाडौंको वसन्तपुरमा कार्यक्रम गरिएको हो।
मानिस र समुदायका लागि ‘मानसिक स्वास्थ्य सबैको अधिकार’ भन्ने नारासहित मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रम गरी यस वर्ष यो दिवस मनाइँदै छ।
एभर्टनका डिले अलीले मानसिक स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको खुलासा गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको अग्रसरतामा आजसम्म सम्मेलन सञ्चालन हुने बताइएको छ।
मानसी थेरापी (कोलकाता, भारत) र चेरिस नेपाल फाउन्डेसनको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
चेरिश नेपाल फाउन्डेसनले मानसिक स्वास्थ्यबारे परामर्श गरेको छ। भारतको मनोवैज्ञानिक टोलीसँग मिलेर फाउन्डेसनले मानसिक स्वास्थ्यबारे परामर्श गरेको हो।
मनभित्रको सदस्य गुमाउनुको पीडा बोकेर यादमा जिउन कति कठिन हुन्छ, कसैले बुझिदिँदैन। कसैलाई पनि मर्न मन हुँदैन तर उसको मनको अवस्था गाह्रो भएको हुन्छ। व्यक्ति मर्नै खोजेको होइन, बाँच्न गाह्रो भएको हो तर यो विषय ओझेल पर्ने गर्दछ।
खाउँखाउँ उमेरका किशोर/किशोरीमा डिप्रेसन, एन्जाएटी (चिन्ता) तथा आत्महत्याको सोच बढ्दै जानुलाई गम्भीर प्रकृतिको विश्व समस्या ठान्छ स्वास्थ्य संगठन। अनि किशोरावस्थामा देखिने मानसिक समस्यालाई कुनै भूगोल तथा आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नताले निर्देशित गरेको पाइँदैन बरु संसारभर स्कुले उमेरका बच्चामा दिमागी रोग बढेको देखिएपछि सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने भयो नै।
हालसम्म ६३ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसर ठप्प हुँदा गरिबीको स्तर पनि बढेको छ।
शारीरिक स्वास्थ्यको राम्रो बहस नहुने देशमा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।
रोल्पामा अधिकार सहितको बजेट सक्ने स्थानिय सरकाहरु मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा कहिल्यै छलफल समेत गर्ने गर्दैनन्। बिकास भनेको सडक हो भन्ने बुझेका जनप्रतिनिधिहरु स्वास्थ्यका बिषयमा चासो राख्ने गर्दैनन्।